ED म्हणजे काय..?

अंमलबजावणी संचालनालय (E.D - Enforcement directorate)

• ही भारतामध्येआर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी तसेच आर्थिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करणारी यंत्रणा आहे. 

• ही अर्थ मंत्रालयातील राजस्व विभागाचा एक भाग आहे. यात भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी काम करतात.

• परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचा तपास करण्यासाठी भारत सरकारने याची स्थापना केली.

स्थापना :- १ जून २०००.

• मुख्यालय :- नवी दिल्ली.

उद्देश :-

• भारत सरकारच्या दोन प्रमुख कायद्यांची अंमलबजावणी करणे हा अंमलबजावणी संचालनालयाचा प्रमुख उद्देश आहे. 

• हे दोन कायदे आहेत.- "परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम १९९९" व "अवैध मुद्रा रूपांतरण प्रतिबंध, २००२".

संघटना :-

• अंमलबजावणी संचालनालयाच काम नवी दिल्ली येथील मुख्यालयातून चालते.

• परंतु त्यांची क्षेत्रीय कार्यालये पुढीलप्रमाणे - मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगळूर, लखनौ, कोचीन, हैदराबाद.

• उप क्षेत्रीय कार्यालये - इंदूर, आग्रा, श्रीनगर, जयपूर, वाराणसी, कालिकत, हैदराबाद, गुवाहाटी, पणजी.

अधिक माहितीसाठी :- www.reliableacademy.com

अर्थसंकल्प २०१८ :- ठळक तरतुदी

व्यापार -

• मुद्रा योजनेंतर्गत ३ लाख कोटींचे कर्ज वितरित करण्याचं लक्ष्य.

• नोटाबंदीनंतर नुकसान भरून काढण्यासाठी लघुउद्योगांना ३७०० कोटी.

• टेक्ट्सटाईल उद्योगासाठी ७१४० कोटी.

आरोग्य -

• दवाखान्यातील खर्च कमी करण्यासाठी ‘हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम’.

• टीबी रोखण्यासाठी ६०० कोटी.

• १० कोटी कुटुंबासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य खर्च करणार.

• ३ लोकसभा मतदारसंघामागे एक सरकारी वैद्यकीय रुग्णालय उभारणार.

• देशभरात २४ नवी वैद्यकीय महाविद्यालयं उभारणार.

• आरोग्य सुविधांसाठी ‘आयुषमान भारत’ कार्यक्रम.

• आरोग्यासाठी १.५ लाख कोटीची तरतूद.

पाणी - 

• स्वच्छ पाणी योजनेसाठी २६०० कोटी रुपयांची तरतूद.

• अमृत योजनेअंतर्गत ५०० शहरांना शुद्ध पिण्याचं पाणी पुरवणार.

• नमामी गंगे प्रकल्पाअंतर्गत १८७ योजनांना मंजुरी.

घरे -

• ग्रामीण भागात घरे आणि पायाभूत सुविधांसाठी १४.३४ लाख कोटी.

• वर्षभरात ५१ लाख घरे बांधणार.

• २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचा प्रयत्न.

शिक्षण -

• डिजिटल शिक्षणावर भर; १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार.

• अनुसुचित जातींच्या विकासासाठी ५६ हजार कोटी.

• आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी एकलव्य शाळा उभारणार.

• विद्यार्थ्यांसाठी ‘पंतप्रधान रिसर्च फेलो स्कीम’.

• बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ उभारणार.

• देशातील शिक्षणासाठी १ लाख कोटी.

• दर्जा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत.

महिला -

• देशातील ८ कोटी महिलांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन.

• सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी गरीब घरांना वीज कनेक्शन.

• स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून ६ कोटी शौचालयांची निर्मिती.

• शौचालय बांधण्यासाठी सरकारकडून कुटुंबाना ठराविक निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार.

शेती -

• शेतीच्या कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी राखीव.

• शेतीतील पायाभूत सुविधा, पशुपालन, मत्स्यपालनासाठी १० हजार कोटी.

• अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी १४०० कोटी.

• पशूपालन करणाऱ्यांनाही मिळणार किसान क्रेडिट कार्ड.

• खरीप हंगामापासून हमीभावात दीडपट वाढ.

• २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य.

इतर -

1. ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्यावर ५० हजारापर्यंतची करसवलत.
2. टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही.
3. २०१८-१९ आर्थिक वर्षात ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचं लक्ष्य.
4. एप्रिल २०१८ पासून खासदारांचा पगार वाढणार.
5. राष्ट्रपतींना ५ लाख, उपराष्ट्रपतींना ४ लाख आणि राज्यपालांना ३ लाख रुपये वेतन मिळणार.
6. दोन सरकारी विमा कंपन्या शेअर बाजारात येणार.
7. विमानतळांची संख्या ५ टक्क्यांनी वाढवणार.
8. सर्व रेल्वे स्टेशन, गाडीत वाय- फाय आणि सीसीटीव्ही सुविधा.
9. देशभरात ६०० रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण.
10. प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी ‘राष्ट्रीय रेल्वे संरक्षण कोष’ योजना.
11. रेल्वेच्या विकासासाठी १ लाख ४८ हजार कोटी.
12. कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये सरकार १२ टक्के रक्कम देणार.
13. वर्षभरात ७० लाख नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती करणार.
14. स्वच्छ पाणी योजनेसाठी २६०० कोटी.
15. मुद्रा योजनेअंतर्गत ३ लाख कोटी रुपये कर्ज.
16. गंगा स्वच्छतेसाठी १८७ योजनांना मंजुरी.
17. १० कोटी कुटुंबासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य खर्च करणार.
18. आरोग्य सुविधांसाठी ‘आयुषमान भारत’ कार्यक्रम.
19. आरोग्यासाठी १.५ लाख कोटीची तरतूद.
20. आरोग्य सुधारणा केंद्र उभारण्यासाठी १२०० कोटी.
21. देशातील शिक्षणासाठी १ लाख कोटी.
22. आदिवासी मुलांसाठी एकलव्य स्कूल उभारणार.
23. १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार.
24. ‘ऑपरेशन फ्लड’ प्रमाणेच ‘ऑपरेशन ग्रीन’ लाँच करणार.
25. ८ कोटी महिलांना उज्ज्वला गॅस कनेक्शन देणार.
26. ४ कोटी घरांना मोफत वीजजोडणी देणार.
27. स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत ६ कोटी शौचालय बांधणार.
28. शेतीच्या कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी राखीव.
29. ऑपरेशन ग्रीनसाठी ५०० कोटींची तरतूद.
30. पशूधन विकास आणि मत्स्योद्योगांसाठी १० हजार कोटी.
31. राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी २९० कोटी.
32. इंम्पोर्टेड मोबाईल फोनवर कस्टम ड्युटी 15 टक्क्यांवरून 20 टक्के केलाय त्यामुळे मोबाईल महागणार आहे. तसंच टीव्हीच्या साहित्यावरही कस्टम ड्युटी 5 टक्के वाढवण्यात आलाय. त्यामुळे टीव्हीही महाग होणार आहे.

अधिक माहितीसाठी :-

www.reliableacademy.com

अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो ?

• २०१८-१९ साठी चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संसदेत सादर केला गेला. पण हा अर्थसंकल्प तयार कसा केला जातो आणि काय त्याची प्रक्रिया आहे ते जाणून घेऊया..!

• आतापर्यंत दरवर्षी मुख्य बजेट आणि रेल्वे बजेट असे दोन बजेट सादर व्हायचे पण मोदी सरकारने दोन वर्षापूर्वी सप्टेंबर मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार मागच्या वर्षी पासून रेल्वे बजेट हे मुख्य बजेट मधेच सादर करण्यात येतो.

अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी अर्थ खात्यात स्वतंत्र विभाग आहे. सामान्यपणे बजेट ची तयारी आदल्या वर्षी ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर मध्ये सुरु होते, म्हणजे बजेट ची तयारी ते सादरीकरण यासाठी वर्षातील पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी यात जातो.

• सर्वप्रथम सर्व मंत्रालयांना, राज्यांना आणि स्वायत्त संस्थांना पुढच्या वर्षीच्या खर्चाचा आराखडा सादर करण्याची सूचना दिली जाते आणि हा आराखडा मिळाल्यानंतर मंत्रालयांशी त्यावर सल्लामसलत केली जाते. याचबरोबर शेतकरी, व्यापारी, उद्योगपती, अर्थतज्ज्ञ आणि सामान्य लोकांचं मत घेतलं जात.

• साधारणपणे डिसेंबर महिन्यात अर्थसंकल्पाचा first cut म्हणजेच कच्चा आराखडा तयार केला जातो. हा कच्चा आराखडा नेहमी निळ्या कागदावरच बनविला जातो. 

• बऱ्याच बैठकांनंतर हा आराखडा फायनल केला जातो आणि मग अर्थमंत्र्यांकडून कर प्रस्तावावर (Tax proposal) निर्णय घेतला जातो.

अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यासाठी राष्ट्रपतींची परवानगी घेतली जाते.

• अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाला थोडक्यात बजेट मधील तरतुदींविषयी सांगितलं जातं. 

अर्थसंकल्पीय भाषणाबरोबर हा अर्थसंकल्प राज्य सभेत मांडला जातो. या भाषणाचे दोन भाग असतात :-

१) सर्वसाधारण आर्थिक सर्वेक्षण आणि धोरण.

२) कर प्रस्ताव.

• त्यानंतर या अर्थसंकल्पावर सभासदांच्या भाषणानंतर विनियोजन विधेयक (Appropriation Bill) मांडलं जातं आणि त्यावर मतदान घेतलं जातं.

• हे अर्थसंकल्प लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात संमत व्हावं लागतं आणि ते सादर केल्यानंतर ७५ दिवसांच्या आत राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यावी लागते. त्यानंतर अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण होते…!

बजेट संबंधी काही महत्वाच्या माहिती

• भारतीय राज्यघटनेत बजेट नावाचा शब्द नाही. कलम ११२ नुसार सरकार ‘Annual Financial Statement’ सादर करतं ज्यालाच बजेट म्हटलं जातं.

• बजेट हे काही मोजक्या अधिकारी आणि नोकरवर्ग यांच्याकडून तयार केलं जातं.

• बजेट तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी कॉम्प्युटर्स सर्व networks पासून तोडली जातात.

• अर्थ खात्याच्या इमारतीच्या तळघरात असलेल्या छापखान्यात बजेट ची छपाई केली जाते.

• संसदेत अर्थसंकल्प सादर व्हायच्या फक्त १० मिनिटं आधीच अर्थसंकल्पाची प्रत दिली जाते.

• बजेट तयार करणाऱ्या आणि छापणाऱ्या सर्व स्टाफ ची राहण्याची सोय अर्थ मंत्रालयाच्या नॉर्थ ब्लॉक मध्ये केली जाते. (यामुळेच डिसेंबर महिन्यापासूनच अर्थखात्याने प्रसारमाध्यमांचा नॉर्थ ब्लॉकमधला प्रवेश बंद केला होता.)

• बजेट संसदेत सादर केल्यानंतरच या स्टाफला घरी जाण्याची परवानगी दिली जाते.

• या सर्व स्टाफ च्या हालचालींवर आणि फोने कॉल्स वर आयबी कडून बारीक नजर ठेवली जाते. आणि त्यांना देण्यात येणाऱ्या खाण्याची तपासणी केली जाते.

• बजेट सीक्रेट ठेवण्यासाठी पत्रकारांना अर्थ मंत्रालयात येण्यास मनाई केली जाते.

• या सर्व गोष्टी करण्यामागे कारण हे असते की बजेट सदर होण्याच्या आधी त्याची गोपनीयता कसोशीने पाळली जावी. हे बजेट एकदा संसदेत सादर झाल्यानंतर ते अर्थखात्याच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात येते.

• अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर काही दिवसांनी लोकसभेत २ ते ३ दिवस त्यातील तरतुदींवर चर्चा करण्यात येते.

• त्यानंतर नवीन वित्तीय वर्षांतील पहिल्या काही महिन्यांच्या अनिवार्य खर्चासाठी संसदेची परवानगी घेतली जाते.

• संपूर्ण चर्चेच्या शेवटी अर्थमंत्री आपला अभिप्राय नोंदवणारे भाषण करतात. त्यानंतर काही निश्चित कालावधीसाठी सभागृह संस्थिगत करण्यात येते.

अर्थसंकल्पाचा इतिहास

1. भारताचा अर्थसंकल्प १५० वर्ष जुना आहे.
2. पहिला अर्थसंकल्प इंग्रज सरकारचे अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांनी सादर केला होता. 
3. तर स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प देशाचे पहिले अर्थमंत्री आरके षणमुखम शेट्टी यांनी सादर केला होता.

अधिक माहितीसाठी :-

www.reliableacademy.com

१० वी पंचवार्षिक योजना

कालावधी - इ.स. २००० ते इ.स. २००२.

प्राधान्य - शिक्षण व प्राथमिक शिक्षणावर भर.

घोषवाक्य - सर्वसामान्य विकासाचे धोरण.

• सर्वाधिक खर्च - सामाजिक सेवा (२७%).

 उद्दिष्ट -

• आर्थिक विकास ८ टक्के महत्वाकांक्षी दराने साध्य करणे.

• दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे प्रमाण ५ टक्के ने कमी करून ते २१ टक्के वर आणणे आणि २०१२ पर्यंत १० टक्के वर आणणे.

• २००७ पर्यंत प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण कऱणे. साक्षरतेचे प्रमाण ७५ टक्के पर्यंत नेणे.

• नवजात अर्भकाच्या मृत्यूचे प्रमाण २००७ पर्यंत प्रतिहजार ४५ तर २०१२ पर्यंत २८ पर्यंत कमी करणे.

• २००७ पर्यंत जंगलाखालील जमिनीचे क्षेत्र २५ टक्के पर्यंत करणे.

• २००७ पर्यंत इतर नोंदणीकृत नद्यांचे शुद्धीकरण करणे. सर्व प्रमुख मोठ्या प्रदूषित नद्यांचे आणि २०१२ पर्यंत इतर नोंदणीकृत नद्यांचे शुद्धीकरण करणे.

• २००१ - २०११ या दशकांसाठीचा जननदक १६.२ टक्के इतका कमी करणे.

महत्वपूर्ण घटना -

1. या योजनेदरम्यान  ७.६.% एवढी सरासरी वर्षीक वृद्धी दर प्राप्त झाला.
2. उद्योग व सेवा या अर्थव्यवस्थांच्या दोन प्रमुख क्षेत्रांमधील वृद्धी दर साध्य झाला.
3. कृषि क्षेत्र २.१३% वार्षिक वृद्धीचे लक्ष्य होते. साध्य प्राप्त आकड्यांनुसार केवळ २.१३% एवढा वृद्धी दर प्राप्त झाला.
4. या योजनेत चालू किमतीची गुंतवणूक दर जीडीपीच्या ३.०८% राहिला, त्याचे लक्ष्य २८.४१% एवढे होते.
5. योजना कालावधीत चलन वाढीचा दर सरासरी ५% ठेवण्याचे लक्ष्य होते. मात्र प्रत्यक्षात तो ५.१% एवढा ठरला.

अधिक माहितीसाठी :-

www.reliableacademy.com

देश आणि देशांची चलने

• भारत - रुपया..
• अफगाणिस्तान - अफगाणी.
• आयरीश रिपब्लीक - आयरीश पौंड.
• ऑस्ट्रेलिया - ऑस्ट्रेलियन डॉलर.
• र्जॉडन - दिनार.
• ऑस्ट्रिया - शिलींग.
• इटली - लिरा.
• बोटसवाना - रँड.
• कुवेत - दिनार.
• बंगलादेश - टका.
• जपान - येन.
• बेल्जियम - फ्रँक.
• केनिया - शिलींग.
• बुरुंडी - फ्रँक.
• लिबिया - दिनार.
• ब्रिटन - पौंड.
• लेबनॉन - पौंड.
• बर्मा - कॅट.
• नेदरलँड - गिल्डर.
• क्युबा - पेसो.
• मेक्सिको - पेसो.
• कॅनडा - डॉलर.
• नेपाळ - रुपया.
• सायप्रस - पौंड.
• पाकिस्तान - रुपया.
• चीन युआन.
• न्यूझीलंड - डॉलर.
• झेकोस्लाव्हिया - क्रोन.
• पेरु - सोल.
• डेन्मार्क - क्लोनर.
• नायजेरिया - पौंड.
• फिनलँड - मार्क.
• फिलिपाईन्स - पेसो.
• इथोपिया - बीर.
• नॉर्वे - क्लोनर.
• फ्रान्स - फ्रँक.
• पोलंड - ज्लोटी.
• घाना - न्युकेडी.
• पनामा - बल्बोआ.
• जर्मनी - मार्क.
• पोर्तुगाल - एस्कुडो.
• गियान - डॉलर.
• रुमानिया - लेवू.
• ग्रीस - ड्रॅक्मा.
• सॅल्वेडॉर - कॉलन.
• होंडुरा - लेंपिरा.
• सौदी अरेबिया - रियाल.
• इस्त्रायल - शेकेल.
• सुदान - पौंड.
• इराण - दिनार.
• स्वित्झर्लंड - फ्रँक.
• जमैका - डॉलर.
• स्वीडन - क्रोन.
• सिरिया - पौंड.
• टांझानिया - शिलींग.
• थायलंड - बाहत.
• टुनीशीया - दिनार.
• युगांडा - शिलींग.
• यु.के. - पौंड.
• त्रिनिदाद आणि टॉबेगो - डॉलर.
• टर्की - लिरा.
• रशिया - रूबल.
• अमेरीका - डॉलर.
• व्हिएतनाम - दौग.
• झांबीया - क्वाच्छा.

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना

{Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM)} 

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना ही योजना .भारतीय केंद्रशासनाची नगरसुधारणेची राष्ट्रीय योजना आहे.

उद्दिष्ट 

• देशातील दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील पायाभूत नागरी सुविधांचा विकास करणे.
• जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या बीएसयूपी, आयएचएसडीपी, भागीदारीतून राबविण्यात येणारी परवडणार्‍या घरांची योजना, आयएसएचयूपी या सर्व योजना राजीव आवास योजनेत विसर्जित करून घेण्यात येणार आहेत.
• बीएसयूपी (बेसिक सर्व्हिसेस फॉर अर्बन पुअर) योजना असलेल्या शहरांसाठी भारतीय केंद्र सरकारकडून ५० टक्‍के, तर आयएचएसडीपीकरिता ८० टक्‍के निधी देण्यात येईल. 
• तीन लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठीही केंद्र ८० टक्‍के अर्थसाह्य पुरविणार आहे.
• आयएचएसयूपीअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांचा ५३ टक्‍के खर्च हा केंद्रशासन उचलणार आहे. 
• यासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरही पाच टक्‍के व्याजाची सवलत देण्यात येणार आहे.

या योजनेचा निधी उभारणी :-

जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेमध्ये काही प्रकल्पांसाठी भारतीय केंद्रशासनाकडून ५० टक्के अनुदान देण्यात येते, राज्य शासनाकडून ३० टक्के, ८ टक्के महापालिकेकडून आणि १२ टक्के लाभार्थींनी भरणे अपेक्षित असते.

अशा प्रकारे प्रकल्पाचा निधी उभा राहतो.

 अधिक माहितीसाठी :-

www.reliableacademy.com

लोकसंख्या धोरण इ.स. २०००

 ११ मे २००० रोजी भारताची लोकसंख्या १०० कोटी झाली.

जगातील क्षेत्रफळाच्या २.४ % क्षेत्रफळ असलेल्या या देशात जगातील १६ % लोकसंख्या राहत होती.

लोकसंख्या वाढीचा दर आटोक्यात आणण्यासाठी दुसरे लोकसंख्याविषयक धोरण जाहीर करण्यात आले.

पार्श्वभूमी

इ.स.१९९३ साली एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली.

या समितीने आपला अहवाल १९९४ मध्ये सादर केला व त्यानुसार पुढे २००० सालचे लोकसंख्या धोरण ठरविण्यात आले.

महत्त्वाची उद्दिष्टे

०१. अल्पकालीन उद्दिष्ट -
संततीनियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणे.
आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा एकात्मिक सेवा पुरविणे.

०२. मध्यकालीन उद्दिष्ट -
प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले यासाठी प्रोत्साहन देणे.

०३. दीर्घकालीन उद्दिष्ट -
लोकसंख्येचे २०४५ पर्यंत स्थिरीकरण करणे.

शिफारशी

• १४ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे.

• शाळेतील गळतीचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण २० टक्क्य़ांपेक्षा कमी आणावे.

• जननदर नियंत्रणासाठी व संतती नियमनासाठी याबाबत सामान्य लोकांना माहिती देण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करावी

• फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बजिीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्यांच्या नावे ५००० रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी.

• १८ वर्षांपेक्षा उशिरा विवाह करणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे तसेच २१ वर्षांनंतर मातृत्व स्वीकारणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.

• माता मृत्युदराचे प्रमाण दर एक लाख जिवंत जन्मामागे १०० पेक्षा कमी आणावा.

• ८०% प्रसूती संस्थात्मक पद्धतीने व १०० टक्के प्रसूती या प्रशिक्षित व्यक्तींच्या उपस्थितीत व्हाव्यात.

• जन्म, मृत्यू, विवाह, गर्भधारणा यांचे १०० टक्के नोंदणीचे लक्ष साध्य करावे.

• ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका सेवा पुरविण्यासाठी विशेष फंड व कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

• पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना लहान कुटुंब धोरण राबविण्यासाठी बक्षिसे द्यावीत.

अधिक माहीतीसाठी :-

www.reliableacademy.com

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण इ.स. १९७६

घोषणा :- १६ एप्रिल १९७६.

केंद्रीय स्वास्थ्य व कुटुंबराज्य मंत्री डॉ. करणसिंग यांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण मांडले.

उद्दिष्टे :-

०१. योग्य कायदा करून विवाहाचे किमान वय मुलींसाठी १८ वष्रे व मुलांसाठी २१ वर्षांपर्यंत वाढवणे.

०२. निर्बीजीकरण प्रोत्साहनासाठी दिल्या जाणाऱ्या राशीत वाढ करणे.

०३. दोन मुलांनंतर कुटुंब नियोजन केल्यास १५० रुपये, तीन मुलांनंतर केल्यास १०० रुपये चार मुलांनंतर केल्यास ७० रुपये.

०४. राज्य शासनांना अनिवार्य निर्बीजीकरणासाठी कायदे करण्याची अनुमती द्यावी.

०५. २००१ वर्षांपर्यंत लोकसभा व राज्य विधानसभा यामधील प्रतिनिधित्व १९७१ च्या जनगणनेनुसार निश्चित करावे.

०६. केंद्रीय व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लहान कुटुंब संकल्पना स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहनपर लाभ द्यावेत.

०७. राज्यांना त्यांच्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी केंद्राकडून निधी मिळावा.

काही प्रमुख मुद्दे :-

१९७६ चे लोकसंख्या धोरण हे जास्त काळ टिकले नाही.

१९७७ साली निवडणुका झाल्या व सत्तेत आलेल्या सरकारने २९ जून १९७७ रोजी वरील धोरणातील, कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात जी सक्ती करण्यात आली होती, ती रद्द केली.

१९७५ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने आणीबाणी जाहीर केली व या काळात १९७६ च्या लोकसंख्या धोरणाला संसदेत मान्यता देण्यात आली.

संजय गांधी यांच्यामुळे या धोरणात सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचा समावेश करण्यात आला.

या काळात मोठय़ा प्रमाणावर निर्बजिीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यात.

अधिक माहितीसाठी :-
www.reliableacademy.com

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

या योजनेचा प्रारंभ :- २० नोव्हेंबर २०१६.

ठिकाण :- आग्रा , उत्तरप्रदेश.

शुभारंभ :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेद्वारे करण्यात आला.

ही योजना म्हणजे सर्वांसाठी घरे या योजनेचाच एक भाग आहे.

सर्वांसाठी घरे ही योजना प्रमुखत: दोन विभागांमध्ये विभाजित केल्या गेली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आणि
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण).

उद्दीष्ट्ये :-

या योजने-अंतर्गत २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षांपासून सुरु करुन २०१८-२०१९ या तीन वर्षात, भारताच्या ग्रामीण भागात, सुमारे १ कोटी घरकुलांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.

घरकुलात एक स्वयंपाकघर असेल.
तसेच घरात शौचालयाची व्यवस्था करण्यात येईल.

या घरकुलांच्या बांधकामांकरीता पूर्वीची आर्थिक मदत वाढविण्यात आलेली आहे. समतल मैदानी क्षेत्रात पूर्वीची मदत  ७०,००० रु. ने वाढवून ती आता  १.२० लाख रु. इतकी करण्यात आलेली आहे.

तसेच, टेकड्या/दुर्गम भागात, यासाठी असलेली पूर्वीची रक्कम वाढवून ती आता  १.३० लाख रुु. इतकी करण्यात आलेली आहे.

लाभार्थी निवड व प्रदानाचे स्वरुप :-

एसईसीसी च्या २०११ च्या डाटामधून ग्रामसभेद्वारे यातील लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.

या योजनेमार्फत देण्यात येणारी रक्कम ही आवाससॉफ्ट व पीएफएमएस या संचेतनांचे माध्यमातून या योजनेच्या लाभार्थींचे बँक खात्यात सरळ देय होईल.

निवड न झालेल्या पण घरकुल बांधकामासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांना  ७०,००० रु. संस्थागत कर्ज प्राप्त करण्याची सुविधाही या योजनेत आहे.

या योजनेतील लाभार्थ्याला स्थानिकरित्या योग्य आणि त्याचेदृष्टीने उपयोगी असे डिझाईन निवडण्याचा पर्याय देण्यात येणार आहे.

अधिक माहितीसाठी :-

www.reliableacademy.com

प्रमुख समित्या...

प्राचार्य पी. बी. पाटील समिती :-

राज्य सरकारने '‘पंचायत राज’ संस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी १८ जून १९८४ रोजी ही समिती नियुक्त केली होती.

या समितीने जून १९८६ मध्ये सरकारला आपला अहवाल सादर केला.

या समितीने पंचायत राज संस्थांना आíथकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आणि सत्तेचे विक्रेंद्रीकरण करण्याबाबत सूचना केल्या.

अशोक मेहता समिती :- 

ही समिती केंद्र सरकारने स्थापन केली होती.

१९७७ मध्ये केंद्रात सत्तांतर झाले आणि जनता पक्षाचे सरकार आले.

या पाश्र्वभूमीवर पंचायत राज व्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी नवीन सरकारने १९७७ च्या अखेरीस ही समिती नियुक्त केली.

या समितीने १९७८ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला.

आपल्या अहवालात .अशोक मेहता समितीने १३२ शिफारसी केल्या होत्या.

शिफारसी :-

अशोक मेहता समितीने पंचायत राजव्यवस्था द्विस्तरीय असावी ही महत्त्वाची शिफारस केली.
यात जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद असावी.
तसेच जिल्हा स्तरानंतर पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या दोन संस्थाऐवजी मंडळ पंचायतीची स्थापना करावी.
मंडळ पंचायत ही ग्रामपंचायतीपेक्षा मोठी असावी.

अशोक मेहता समितीची दुसरी महत्त्वाची शिफारस म्हणजे पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांचा सहभाग असावा.
थोडक्यात, या निवडणुका पक्षीय स्तरावरून लढवल्या जाव्या.

जी. व्ही. के. राव समिती :-

ही समिती १९८५ मध्ये स्थापन करण्यात आली.

या समितीने नियोजन आणि विकासासाठी जिल्हा हा योग्य घटक मानून विकास कार्यक्रमाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर सोपवावी.

एल. एम. सिंघवी समिती :-

१९८६ मध्ये या समितीची नियुक्ती करण्यात आली.

.महत्त्वाचे वैशिष्टय़ :-
पंचायत राज संस्थांना (स्थानिक स्वराज्य संस्थांना) घटनात्मक मान्यता व संरक्षण द्यावे यासाठी भारतीय राज्यघटनेत एक नवीन प्रकरण समाविष्टित करण्यात यावे.

महत्त्वाचे मुद्दे :-
६४ वी घटनादुरुस्ती :-
केंद्र सरकारने पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा बहाल करण्यासाठी एल. एम. सिंघवी समितीच्या अहवालानंतर पुढाकार घेतला.
सरकारने लोकसभेत ६४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक इ.स. १९८९ मध्ये मांडले.
लोकसभेने ते संमत केले; परंतु त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाचे राज्यसभेत बहुमत नसल्याने राज्यसभेत हे विधेयक पारित होऊ शकले नाही.

७३ वी घटनादुरुस्ती :-
पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळावा यासाठी १९९१ मध्ये सरकारने लोकसभेत एक विधेयक मांडले.
राष्ट्रपतींनी २० एप्रिल, १९९३ रोजी याला मान्यता दिली आणि त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले यालाच १९९३ चा कायदा म्हणून ओळखले जाते.
या घटनादुरुस्ती अन्वये भाग ९ ए हा नवा भाग ‘पंचायती’ या शीर्षकाखाली समाविष्ट करण्यात आले.
यात कलम २४३ ते २४३ ओ यांचा समावेश होतो.

तसेच या घटनादुरुस्तीने परिशिष्ट ११ वे हे नवे परिशिष्ट जोडले असून त्यात महत्त्वाच्या विषयांचा तपशील दिलेला आहे.


अधिक माहितीसाठी :-
www.reliaeacademy.com

भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम अॅप)

• भीम अॅप म्हणजे भारत इंटरफेस फॉर मनी हे एक मोबाईल अॅप्लिकेशन आहे.
• या अॅप्लिकेशनची निर्मिती "नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया" या भारत सरकारच्या आर्थिक देवाण घेवाण प्रणाली विकसित व देखभाल करणाऱ्या संस्थेने केली आहे.
• भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  यांच्या 'भीमराव’ या नावावरून या अॅपला भीम हे नाव देण्यात आले आहे.
• सध्या हे अॅप अॅन्ड्रॉइड व आयओएस या मोबाईल संगणक प्रणालींवर वापरण्यासाठी उपलब्ध आहे.
• हे अॅप युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस या प्रणालीवर आधारित आहे.

भीम अॅप या अॅप्लिकेशनची सभासद -

• भारतातल्या ४४ राष्ट्रीय आणि खाजगी बँका या अॅप्लिकेशनच्या सभासद आहेत.
• या अॅप्लिकेशनचा वापर करून आपण ४४ बँकांपैकी कुठल्याही बँकेतल्या स्वतःच्या खात्यातून पैशांची डिजिटल देवाण घेवाण करू शकतो.

बँकांची यादी -

- अॅक्सिस बँक.
- अलाहाबाद बँक.
- आंध्र बँक.
- आयडीएफसी बँक.
- आयडीबीआय बँक.
- आयसीआयसीआय बँक.
- आरबीएल बँक.
- इंडसइंड बँक.
- इंडियन ओव्हरसीज बँक.
- इंडियन बँक.
- एचएसबीसी बँक (हाँगकाँग शांघाय बँकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड).
- एचडीएफसी बँक (हाउसिंग डेव्हलपमेन्ट अॅन्ड फायनान्सिंग कॉर्पोरेशन बँक).
- ओरियेन्टल बँक ऑफ कॉमर्स.
- कॅथॉलिक सिरियन बँक.
- कॅनरा बँक.
- करूर वैश्य बँक.
- कर्नाटक बँक.
- कोटक महिंद्र बँक.
- कॉर्पोरेशन बँक.
- टीजेएसबी (ठाणे जनता सहकारी बँक).
- डीसीबी बँक.
- देना बँक.
- पंजाब नॅशनल बँक.
- फेडरल बँक.
- बँक ऑफ इंडिया.
- बँक ऑफ बडोदा.
- बँक ऑफ महाराष्ट्र.
- युको बँक (युनायटेड कमर्शियल बँक).
- युनायटेड बँक ऑफ इंडिया.
- युनियन बँक ऑफ इंडिया.
- येस बँक.
- लक्ष्मी विलास बँक.
- विजया बँक.
- साउथ इंडियन बँक.
- सिटी युनियन बँक.
- सिंडिकेट बँक.
- सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया.
- स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक.
- स्टेट बँक ऑफ इंडिया.

या अॅपवरून पैशांची देवाणघेवाण करण्यासाठी खालील पर्याय उपलब्ध आहेत.

              या पर्यायांपैकी कुठल्याही एका पर्यायाचा वापर करून देवाणघेवाण करता येते -

• पैसे पाठवण्यासाठी -
१. ज्याला पैसे पाठवायचे आहेत त्याचा बँक खाते क्रमांक व आयएफएससी कोड वापरून. किंवा
२. ज्याला पैसे पाठवायचे आहेत त्याचा मोबाईल क्रमांक वापरून. किंवा
३. ज्याला पैसे पाठवायचे आहेत त्याचा व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस वापरून.

• पैसे स्वीकारण्यासाठी -
१. ज्याच्याकडून पैसे स्वीकारायचे आहेत त्याचा व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस वापरून.
२. ज्याच्याकडून पैसे स्वीकारायचे आहेत त्याचा मोबाईल क्रमांक वापरून.
३. स्वतःचा क्यूआर कोड वापरून.

अधिक माहीतीसाठी -www.reliableacademy.com

परदेशी चलन नियंत्रण कायदा - १९७३ {Foreign Exchange Regulation Act (FERA)}

परदेशी चलन नियंत्रण कायदा - १९७३ :-{Foreign Exchange Regulation Act (FERA)} :-

भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात परदेशी चलन नियंत्रण १९३९ अंमलात आला.

इ.स. १९४७ साली त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यात
आले.

त्याजागी परदेशी चलन नियंत्रण हा कायदा भारत सरकारने इ.स. १९७३ मध्ये पास केला व तो जानेवारी १ इ.स. १९७४पासून अमलात आला..


कायद्याची प्रमुख उद्दिष्टे -

• भारतीयांकडून परदेशी चलनात देणी देणे..

• परदेशी रोख्यांशी संबंधित व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवून, उपलब्ध परदेशी चलनाचा भारताच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल अशा दृष्टीने अधिकाधिक कार्यक्षम रितीने वापर करून घेणे.

• परदेशी चलन नियंत्रण कायद्याकडून भारत सरकार व रिझर्व बँकेला दिले गेलेले अधिकार -

भारताकडून होणाऱ्या निर्यातीपासून मिळालेल्या परदेशी चलनांचा नीट हिशेब ठेवला आहे की नाही हे पाहणे.

भारतीयांकडून मिळविलेले परकीय चलन व त्यांनी देऊ केलेले परकीय चलन या व्यवहारांचे नियंत्रण करणे.

यासंबंधी नियमन करून ते संबंधितांना कळविणे.

व्यापारी बँका, प्रवासी संस्था व परकीय चलनांशी संबंधित असणार्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे.

• अटी -

• परदेशी व्यक्तीस किंवा कंपनीस कोणत्याही तर्हेच्या व्यापार्याशी किंवा औद्योगिक व्यवहारांशी संबंधित किंवा भारतीय कंपन्यांचे भागभांडवल खरेदीचे व्यवहार करायचे झाल्यास, त्या परदेशी व्यक्तीस किंवा कंपनीस भारताच्या रिझर्व बँकेची अगोदर परवानगी घ्यावी लागेल.

• सर्वसाधारणपणे परदेशीयांना किंवा भारताबाहेर कायमचे राहणाऱ्या भारतीयांना एखाद्या भारतीय औद्योगिक कंपनीच्या भागभांडवलापैकी चाळीस टक्यापेक्षा अधिक भागभांडवल खरेदी करता येणार नाही.

• रिझर्व बँकेकडून परवानगी दिली गेलेल्यांनाच परकीय चलनांशी संबंधित व्यवहार करता येईल.

• रिझर्व बँकेच्या परवाना धारकांशिवाय इतर कोणाही भारतीयांना परकीय चलनाशी संबंधित व्यवहार करता येणार नाही.

• रिझर्व बँकेच्या परवानगीशिवाय परदेशात कोणत्याही स्वरूपात परकीय चलनांचे भारतीयांनी मालकीहक्क बाळगणे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे.

• भारतीयांकडून केल्या जाणार्या निर्यातीद्वारा किंवा आयातीद्वारा किंमतीत खोटी वाढ दाखवून परस्पर परकिय चलन मिळवून त्यांची मालकी परदेशात स्थापणे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे.

• भारतात न राहणाऱ्यांकडून भारतात कोणतीही मालमत्ता विकत घेणे किंवा विकणे इत्यादी व्यवहार रिझर्व बँकेच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाहीत.

इ.स. १९७३ साली भारतातील इंदिरा गांधी सरकारने तयार केलेल्या परदेशी चलन नियंत्रण कायदा १९७३ ची जागा इ.स. १९९९ साली अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने तयार केलेल्या परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा १९९९  ने घेतली आहे.

www.reliableacademy.com

•• किमान वेतन कायदा..---

•• किमान वेतन कायदा..:-


• पार्श्वभुमी..-

-- किमान वेतन कायदा हा किमान वेतन मोबदला म्हणून दिलेच पाहिजे यासाठी बनवला जातो..

-- जगातील सुमारे ९०% देशात हा कायदा अस्तित्त्वात आहे..

-- याची अंमलबजावणी निरनिराळ्याप्रकारे होते..

-- न्यूझीलँड या देशाने जगात सर्वप्रथम हा कायदा केला..


• भारतातील किमान वेतन कायदा..-

-- किमान वेतन कायदा हा भारत सरकारचा वेतन निश्चिती करणारा कायदा आहे..

-- भारत सरकारच्या केंद्र योजनांमध्ये, १९४८ च्या किमान वेतन कायद्यानुसार, किमान वेतन दरामधील दुरुस्ती होत असते..

-- राज्य पातळीवरही ह्यामधील दुरुस्त्या वेळोवेळी झाल्या
आहेत..

-- अधिसूचित रोजगारांसाठी ठरवून दिलेले किमान वेतनाचे दर, शेतीक्षेत्रासहित, सर्व संघटित तसेच असंघटित उद्योगांना लागू असतात..

-- केंद्र आणि राज्य सरकारी पातळीवरील सर्व अधिसूचित रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची तसेच शेतीक्षेत्रातील अधिसूचिकत रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी आवश्यक असते अन्यथा संस्थेचा प्रमुख यासाठी जबाबदार
असतो..

-- कायद्याची अमलबजावणी दोन पातळ्यांवर केली जाते..

-- केंद्र सरकारी पातळीवरील अंमलबजावणीचे काम मुख्य मजूर आयुक्त उर्फ सेंट्रल इंडस्ट्रिअल रिलेशन्स मशिनरी च्या निरीक्षक अधिकाऱ्या द्वारे केले जाते..

-- राज्यपातळीवरील अंमलबजावणीसाठी भारतातील राज्यांच्या स्वतंत्र यंत्रणा आहेत..

-- त्यांच्यामार्फत नियमित तपासण्या केल्या जातात आणि वेतन न देण्याचे किंवा किमान दरापेक्षा कमी देण्याचे प्रकार आढळल्यास मालकाला त्याबाबत सूचना दिली जाते..

-- कायद्याचे पालन न झाल्यास कायद्याचे कलम २२ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाते..• किमान वेतन कायदा..---

•• ..९ वी पंचवार्षिक योजना..---

•• ..९ वी पंचवार्षिक योजना..:-


• कालावधी :-
इ.स. १९९७ - इ.स. २००२..

• प्राधान्य :-
उत्पादक रोजगार निर्मिती..

• घोषवाक्य :-
सामाजिक न्याय आणि समनतेसह आर्थिक वाढ..

• खर्च :-
प्रस्तावित खर्च -
८,९५ ,२०० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च -
९,४१,०४० कोटी रु..

• प्रकल्प :-

१.
कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना(१५ ऑगस्ट १९९७)-
स्त्री साक्षरता कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मुलींच्या शाळा काढणे..

२.
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना(डिसेंबर १९९७) -
शहरातील बेरोजगारांसाठी स्वयंरोजगार

३.
भाग्यश्री बाल कल्याण योजना..

४.
राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना(१९ ऑक्टोबर १९९८) -
स्त्रियांसाठी विमा संरक्षण..

५.
अन्नपूर्णा रोजाना(मार्च १९९९) -
पेन्शन न मिळणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांना १० किलो अन्नधान्य पुरवठा..

६.
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(१ एप्रिल १९९९) -
IRDP, TRYSEM, DWCRA, SITRA, गंगा कल्याण योजना, दशलक्ष विहिरींची योजना या सहा योजनांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आली..

७.
जवाहर ग्राम समृद्धी योजना(१ एप्रिल १९९९) -
सामुदायिक ग्रामीण पायाभूत सुविधांची निर्मिती..

८.
अंत्योदय योजना (२५ डिसेम्बर २०००) -
स्वस्त भावाने अन्नधान्य पुरविणे..

९.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (२५ डिसेम्बर २०००)..

१०.
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (२०००-०१) -
प्राथमिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, ग्रामीण गृहनिर्माण, ग्रामीण पेयजल, पोषण, ग्रामीण विद्युतीकरण..

११.
सर्व शिक्षा अभियान(२००१) -
शिक्षण न घेणाऱ्या मुलांची संख्या कमी करणे..


• महत्वपूर्ण घटना :-

-- National Highways Development Programme हाती घेण्यात आला..

-- सार्वजनिक शेत्रातील उद्योगांना स्वायत्तता देण्यासाठी नवरत्न व मिनिरत्न शृंखला सुरु करण्यात आली..

-- कृषी विमा महामंडळाची स्थापना करण्यात आली..


• मूल्यमापन :-

-- कृषी क्षेत्रात वाढीचा दर कमी झाला..

-- कृषी क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर २.४४% उद्योग क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ४.२९% सेवा क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ७.८७ %..•• ..९ वी पंचवार्षिक योजना..---

••..ग्राहक संरक्षण कायदा..---

••..ग्राहक संरक्षण कायदा..:--

>> पार्श्वभुमी..--

-- भारतात ग्राहक हक्क संरक्षण चळवळ क्षेत्रात सुरूवातीला खाजगी व स्वंयसेवी संस्थांच्या पातळीवर प्रयत्न करण्यात येत होते..

-- महाराष्ट्रात बिंदुमाधव जोशी यांनी १९७४ साली ग्राहकांचे संघटन केले आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीची स्थापना करण्यात आली..

-- अशा प्रयत्नांच्या माध्यमातून ग्राहक चळवळीचा विस्तार देशभरात झाला..

-- ग्राहक हक्क संरक्षणासाठी सर्वप्रथम पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पुढाकार घेतला होता..

-- त्यांच्या पुढाकारानेच देशात ग्राहक संरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले..

-- या विधेयकावर २४ डिसेंबर १९८६ रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर देशभरात तो कायदा म्हणून लागू करण्यात आला..

 -- त्यामुळे या दिवसाचे औचित्य साधून भारतात २४ डिसेंबर रोजी 'राष्ट्रीय ग्राहक दिवस' साजरा करण्यात येतो..

-- ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे सर्व ग्राहकांना सुरक्षेचा अधिकार, उत्पादनाबाबतच्या माहितीचा अधिकार, निवडीचा अधिकार, तक्रार निवारणाचा अधिकार आणि ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे..

-- या आधारे एखाद्या उत्पादन सेवेबाबत जाणून घेणे त्याबाबत तक्रार असल्यास त्याचे निरसन करुन घेण्याचा हक्क नागरिकांना मिळू शकला..

-- या कायद्यामुळे ग्राहकांचे हक्क जोपासण्याच्या द्ष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले..


-- ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने -- केंद्र शासनाने १९८६ -- मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला गेला..

-- ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला..

-- या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (जिल्हा मंच) स्थापन करण्यात आले..

-- राज्यात या अधिनियमानुसार राज्य आयोग ३१ ऑक्टोबर १९८९ रोजी स्थापन..

-- राज्य आयोगासमोरील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामार्फत -- नागपूर व औरंगाबाद -- येथे सर्कीट बेंच (परिक्रमा खंडपीठ) कार्यान्वित करण्यात आले..
मुंबई, पुणे व ठाणे येथे खंडपीठ कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे..
मुंबई उपनगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित असल्याने स्वतंत्र जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात आलेले आहे..

-- केंद्र शासनाकडून ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्यात आले आहे..

-- या सुधारणांनुसार २० लाख ते एक कोटी रुपयांचे दावे राज्य आयोगाकडून हाताळण्यात येतात..
 जिल्हा मंचाचा निवाडा राज्य आयोग करते..
२० लाख रुपयांपर्यंतचे दावे जिल्हा मंच हाताळते..

-- जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर (जिल्हा मंच) एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात..
जिल्हा न्यायाधीश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीश होण्याची अर्हता ज्या व्यक्तीकडे असेल, अशी व्यक्ती मंचाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केली जाते..

-- कार्यकुशलता, सचोटी, प्रशासनाचा तसेच उद्योग, सार्वजनिक व्यवहार, लेखाशास्त्र या विषयांचे पर्याप्त ज्ञान वा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची सदस्यपदी नियुक्ती केली जाते..


>>> ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या बाबी..-

-- ग्राहकांनी कोणत्याही वस्तूंची खरेदी करताना ती सावधानतेने करावी..
बाजारपेठेत विक्रेत्यांनी जागोजागी निरनिराळ्या योजनांचे जाळे पसरलेले असते..
या जाळ्यात न सापडणे ही जागरूक ग्राहकाची कसोटी
आहे..

-- ग्राहकाना स्वस्त मालाचे गाजर दाखवून वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाहिरातींद्वारे आपला कमी किंमतीचा माल ग्राहकांच्या माथी मारला जातो..
आजच्यासाठी खास कमी केलेली किंमत असेही गाजर ग्राहकांना दाखवून वस्तु ग्राहकांच्या माथी मारल्या जातात..
काही व्यापारी तर खरेदीची साखळी योजना आखून आपल्या वस्तूचा खप वाढविण्याचा प्रयत्न करून ग्राहकांची फसवणूक करतात..

-- ग्राहकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे, त्याला त्याच्या हक्काची जाणीव करून देणे, त्याचे शोषण थांबविणे, ग्राहकाला त्याची गार्‍हाणी मांडण्यासाठी ग्राहक संरक्षण मंचाची जिल्हावार रचना केलेली आहे..


>> ग्राहकांना आवश्यक मार्गदर्शन थेट मिळावं यासाठी राज्यात १५ सप्टेंबर २००१ पासून स्वतंत्र हेल्पलाईन कार्यरत आहे..
ग्राहक १८००-२२-२२६२ या क्रमांकावर हेल्पलाईनला फोन करुन आपल्या शंकाचे निरसन करु शकतात.. <<••..ग्राहक संरक्षण कायदा..---

••..राष्ट्रीय विकास परिषद..---

••..राष्ट्रीय विकास परिषद..:-


-- भारतातील पंचवार्षिक योजना यशस्वीपणे पार पडाव्यात यांसाठी साहाय्यभूत होणारी, नियोजन आयोग आणि राज्य सरकारे यांमध्ये समन्वय साधू पाहणारी महत्त्वाची संस्था म्हणजेच राष्ट्रीय विकास परिषद..


>>  राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्यामागील उद्दिष्ट..:-

-- घटनेनुसार भारत हे संघराज्य असल्यामुळे नियोजन आयोग आणि राज्ये यांमध्ये परस्पर-सहकार्य असणे जरूरीचे आहे. नियोजन कार्यास गती देण्याकरिता भारतातील विविध राज्यांची सरकारे व केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेला नियोजन आयोग यांमध्ये सामंजस्य असावे, या उद्दिष्टाने राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..


>> सभासद..:-

-- या परिषदेत भारताचे प्रधानमंत्री, सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नियोजन आयोगाचे सभासद यांचा समावेश होतो..

-- परिषदेच्या बैठकीत केंद्र सरकारचे मंत्रीही भाग घेतात..


>> राष्ट्रीय विकास परिषदेची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत..:-

--
राष्ट्रीय विकास परिषद ही केवळ सल्ला देणारी संस्था आहे..
तिला घटनात्मक अधिकार नाहीत..

१.
वेळो-वेळी राष्ट्रीय योजनांचा आढावा घेणे..
२.
राष्ट्रीय विकासावर परिणाम करणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांचा विचार करणे..
३.
राष्ट्रीय योजनेची उद्दिष्ट्ये गाठण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात यासंबंधी शिफारशी करणे..
४.
जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि सहकार्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे..
५.
कारभारविषयक सेवांची कार्यक्षमता वाढविणे..
६.
देशातील मागसलेल्या भागांना व जातिजमातींना विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे..
७.
राष्ट्रीय विकासासाठी आवश्यक असलेल्या साधनसामग्रीचा शोध घेणे..


-- पंचवार्षिक योजना संमत होण्याच्या वेळी तिच्या दोन बैठका होतात..

-- नियोजन आयोगाने तयार केलेली नवी योजना परिषदेच्या सभेत चर्चेसाठी सादर करण्यात येते..

-- योजनेच्या आराखड्यात राज्यांचे मुख्यमंत्री आवश्यक ते फेरबदल सुचवू शकतात..

-- केंद्रीय शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून पंतप्रधान आणि राज्यशासनाचे प्रतिनिधी म्हणून त्या त्या राज्याचे मुख्यमंत्री उपस्थित असल्यामुळे नियोजन आयोग, केंद्रीय शासन व राज्यांची शासने ह्यांच्यात सुसंवाद निर्माण होऊ शकतो..

-- अशा रीतीने केंद्रीय योजना व राज्यांच्या योजना निश्चित झाल्या म्हणजे त्या लोकसभेत व विधानसभांत जबाबदारीने आणि आत्मविश्वासाने मांडता येतात, एखादा राष्ट्रीय पातळीवरचा प्रश्न आकस्मिकपणे निर्माण झाल्यास, ज्या केंद्रीय खात्याचा त्या प्रश्नाशी संबंध असेल, त्या खात्याच्या मंत्र्यांना वा जबाबदार अधिकाऱ्यांना परिषदेच्या सभेत बोलाविले जाते..

-- परिषदेचे सदस्य त्यांच्याशी चर्चा करून तो प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय पातळीवरचे धोरण व कार्यक्रम आखतात..          

-- एखाद्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी केवळ एकदा वा दोनदा परिषदेचे सदस्य एकत्र येतात; राष्ट्रीय योजनेला मूर्त स्वरूप देण्याच्या बाबतीत राज्यांचे म्हणणे फारसे लक्षात घेतले जात नाही, अशी टीका करण्यात येत असते..

-- परिषदेच्या बैठका केवळ एक उपचार म्हणून भरविल्या
जातात..

-- योजनांतर्गत प्रक्रियांसाठी अधिक केंद्रीय साहाय्य मागणे, आपल्या राज्यांच्या वाट्याला आलेली साधनासामग्री अपुरी असल्याची तक्रार करणे, या दोन मुद्यांवर बहुतेक राज्य सरकारे भर देतात..

-- केंद्र सरकार एका पक्षाचे  व अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री दुसऱ्या पक्षाचे, अशी परिस्थिती असेल, तर नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत ही राज्य सरकारे फारसा उत्साह दाखवत नाहीत, असे आढळून येते..

-- परिणामी नियोजन आयोग आणि राज्ये यांमधील दुवा सांधण्याच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या कार्याला मर्यादा पडतात आणि ते काम वेगळ्या पातळीवरून करणे भाग पडते....राष्ट्रीय विकास परिषद..---

✍ ..८ वी पंचवार्षिक योजना..:-

✍ ..८ वी पंचवार्षिक योजना..:-



👉 कालावधी..-
इ.स. १९९२ - इ.स. १९९७..

👉 प्राधान्य..-
मनुष्यबळ विकास..

👉 घोषवाक्य..-
'अन्न, रोजगार व उत्पादकता'..

👉 मॉडेल..-
Export-led Growth Model..
👉 खर्च..-
प्रस्तावित खर्च - ४,३४,१२० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च - ४,७४,११२ कोटी रु..

👉 प्रकल्प..-

१.
राष्ट्रीय महिला कोष-१९९२-९३.. २.
Employment Assurance Scheme (EAS)..
३.
Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY)..
४.
Mahila Samridhi Yojana..
५.
Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)..
६.
NATIONAL SOCIAL ASSISTANCE PROGRAMME(NSAP)..
७.
Mid-Day Meal Scheme..
८.
Indira Mahila Yojana..


👉 महत्वपूर्ण घटना..-

-- सार्वजनिक शेत्रातील उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणूकीची प्रक्रिया सुरु झाली..

-- १९९४-९५ मध्ये रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परीवातानीय करण्यात आला..
(Full convertibility of Rupee on Current account) १९९२ मध्ये SEBI ला संविधानिक दर्जा देण्यात आला..

-- १९९२ मध्ये ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेस संविधानिक दर्जा देण्यात आला..


👉 मूल्यमापन..-

-- योजना सर्व क्षेत्रांमध्ये यशस्वी..

-- वाढीचा दर सरासरी ६.६८ इतका साध्य झाला..

-- कृषी क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ३.९% उद्योग क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ८.०% सेवा क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ७.९%..✍ ..८ वी पंचवार्षिक योजना..:-

भारतीय अर्थव्यवस्था :- ७ वी पंचवार्षिक योजना..:--

✍ ..७ वी पंचवार्षिक योजना..:--


👉 कालावधी :-
इ.स. १९८५ - इ.स. १९९०..

👉 प्राधान्य :- उत्पादक रोजगार निर्मिती..

👉 घोषवाक्य :-
 'अन्न, रोजगार व उत्पादकता'..

👉 मॉडेल :-
मजुरी वस्तू प्रतिमान..

👉 खर्च :-
प्रस्तावित खर्च - १,८०,००० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च - २,१८,७२९ कोटी रु..

👉 प्रकल्प :-
१.
इंदिरा आवास योजना - RLEGP चा भाग म्ह णून सुरु करण्यात आली..
२.
Million Wells Scheme..
३.
Council for Advancement of People‟s Action and Rural Technology (CAPART)..
४.
जवाहर रोजगार योजना - NREP व RLEGP या योजनांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आली..

👉 मूल्यमापन :-
या योजनेने समाधानकारक प्रगती केली..
या योजनेला 'रोजगारनिर्मिती जनक' योजना असे म्हणतात..

-- दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंखेचे प्रमाण ३७ टक्क्यांवरून (१९८३ - ८४) ३० टक्के पर्यंत (१९८७) कमी झाली..

-- सातवी योजना संपल्यानंतर लगेच आठवी योजना सुरु करण्यात आली नाही..
त्याएवजी दोन वार्षिक योजना राबवण्यात आल्या..७ वी पंचवार्षिक योजना..--

भारतीय अर्थव्यवस्था..- ६ वी पंचवार्षिक योजना..:-

✍ ..६ वी पंचवार्षिक योजना..:-✍ ..६ वी पंचवार्षिक योजना..:-


👉 कालावधी :-
इ.स. १९८० - इ.स. १९८५..

👉 प्राधान्य :-
दारिद्या निर्मुलन व रोजगार निर्मिती..

👉 मॉडेल :-
Alan Manne and Ashok Rudra Model..

👉 खर्च :-
प्रस्तावित खर्च - ९७,५०० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च - १,०९,२९२ कोटी रु..

👉 प्रकल्प :-
१.
Integrated Rural Development Programme (IRDP)..
२.
National Rural Employment Programme (NREP)..
३.
Rural-Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP)..
४.
Development Of Women And Children In Rural Areas (DWCRA)..
५.
नवीन २० कलमी कार्यक्रम..
६.
विशाखापट्टणम पोलाद प्रकल्प (आंध्र प्रदेश)..
७.
सलेम पोलाद प्रकल्प (तामिळनाडू)..

👉 महत्वपूर्ण घटना :-
-- १५ एप्रिल १९८० रोजी ६ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले..
-- जानेवारी १९८२ मध्ये एक्झिम बँक ऑफ इंडिया आणि जुलै १९८२ मध्ये नाबार्डची स्थापना करण्यात आली..
-- देशास अन्न-धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण घोषित करण्यात आले..

👉 मूल्यमापन :-
-- हि योजना यशस्वी ठरली..
-- वाढीचा दर ५ टक्क्यापेक्षा अधिक सध्या होण्यास सुरवात झाली..

भारतीय अर्थव्यवस्था - ५ वी पंचवार्षिक योजना..

५ वी पंचवार्षिक योजना...

✍

..५ वी पंचवार्षिक योजना..:--


👉 कालावधी..:-
इ.स. १९७४ - इ.स. १९७९..

👉 प्राधान्य..:
दारिद्र्य निर्मुलन..

👉 खर्च..:-
प्रस्तावित खर्च -
३७,२५० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च -
३९,४२६ कोटी रु..

👉 अंतिम मसुदा..:-
श्री. डी. पी. धर यांनी तयार केला..

👉 प्रमुख प्रकल्प..:-
१.
Training Rural Youth for Self Employment (TRYSEM)..
२.
Integrated Child Development Services..
३.
Desert Development Programme..

👉 महत्वपूर्ण घटना..:-
१.
१९७६-७७ मध्ये दुसऱ्यांदा व्यापार तोल अनुकूल राहिला..
२.
पहिले राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर.. (१९७६)..

👉 मूल्यमापन..:-
दारिद्र्य निर्मुलन, बेरोजगारी आणि स्वावलंबन या क्षेत्रांमध्ये अपयश..

👉 प्रमुख राजकीय घटना..:-
-- २५ जून १९७५ तिसरी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर..
-- २६ जून १९७५ वीस कलमी कार्यक्रमास सुरवात..
-- मार्च १९७७ जनता पार्टीचे सरकार आले..
-- मार्च १९७८ जनता सरकारने पाचवी योजना संपुष्ठात आणली..
-- १ एप्रिल १९७८ मध्ये जनता सरकारने स्वतःची सहावी योजना (सरकती योजना) सुरु केली..