•• किमान वेतन कायदा..---

•• किमान वेतन कायदा..:-


• पार्श्वभुमी..-

-- किमान वेतन कायदा हा किमान वेतन मोबदला म्हणून दिलेच पाहिजे यासाठी बनवला जातो..

-- जगातील सुमारे ९०% देशात हा कायदा अस्तित्त्वात आहे..

-- याची अंमलबजावणी निरनिराळ्याप्रकारे होते..

-- न्यूझीलँड या देशाने जगात सर्वप्रथम हा कायदा केला..


• भारतातील किमान वेतन कायदा..-

-- किमान वेतन कायदा हा भारत सरकारचा वेतन निश्चिती करणारा कायदा आहे..

-- भारत सरकारच्या केंद्र योजनांमध्ये, १९४८ च्या किमान वेतन कायद्यानुसार, किमान वेतन दरामधील दुरुस्ती होत असते..

-- राज्य पातळीवरही ह्यामधील दुरुस्त्या वेळोवेळी झाल्या
आहेत..

-- अधिसूचित रोजगारांसाठी ठरवून दिलेले किमान वेतनाचे दर, शेतीक्षेत्रासहित, सर्व संघटित तसेच असंघटित उद्योगांना लागू असतात..

-- केंद्र आणि राज्य सरकारी पातळीवरील सर्व अधिसूचित रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची तसेच शेतीक्षेत्रातील अधिसूचिकत रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी आवश्यक असते अन्यथा संस्थेचा प्रमुख यासाठी जबाबदार
असतो..

-- कायद्याची अमलबजावणी दोन पातळ्यांवर केली जाते..

-- केंद्र सरकारी पातळीवरील अंमलबजावणीचे काम मुख्य मजूर आयुक्त उर्फ सेंट्रल इंडस्ट्रिअल रिलेशन्स मशिनरी च्या निरीक्षक अधिकाऱ्या द्वारे केले जाते..

-- राज्यपातळीवरील अंमलबजावणीसाठी भारतातील राज्यांच्या स्वतंत्र यंत्रणा आहेत..

-- त्यांच्यामार्फत नियमित तपासण्या केल्या जातात आणि वेतन न देण्याचे किंवा किमान दरापेक्षा कमी देण्याचे प्रकार आढळल्यास मालकाला त्याबाबत सूचना दिली जाते..

-- कायद्याचे पालन न झाल्यास कायद्याचे कलम २२ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाते..• किमान वेतन कायदा..---