••..ग्राहक संरक्षण कायदा..---

••..ग्राहक संरक्षण कायदा..:--

>> पार्श्वभुमी..--

-- भारतात ग्राहक हक्क संरक्षण चळवळ क्षेत्रात सुरूवातीला खाजगी व स्वंयसेवी संस्थांच्या पातळीवर प्रयत्न करण्यात येत होते..

-- महाराष्ट्रात बिंदुमाधव जोशी यांनी १९७४ साली ग्राहकांचे संघटन केले आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीची स्थापना करण्यात आली..

-- अशा प्रयत्नांच्या माध्यमातून ग्राहक चळवळीचा विस्तार देशभरात झाला..

-- ग्राहक हक्क संरक्षणासाठी सर्वप्रथम पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पुढाकार घेतला होता..

-- त्यांच्या पुढाकारानेच देशात ग्राहक संरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले..

-- या विधेयकावर २४ डिसेंबर १९८६ रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर देशभरात तो कायदा म्हणून लागू करण्यात आला..

 -- त्यामुळे या दिवसाचे औचित्य साधून भारतात २४ डिसेंबर रोजी 'राष्ट्रीय ग्राहक दिवस' साजरा करण्यात येतो..

-- ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे सर्व ग्राहकांना सुरक्षेचा अधिकार, उत्पादनाबाबतच्या माहितीचा अधिकार, निवडीचा अधिकार, तक्रार निवारणाचा अधिकार आणि ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे..

-- या आधारे एखाद्या उत्पादन सेवेबाबत जाणून घेणे त्याबाबत तक्रार असल्यास त्याचे निरसन करुन घेण्याचा हक्क नागरिकांना मिळू शकला..

-- या कायद्यामुळे ग्राहकांचे हक्क जोपासण्याच्या द्ष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले..


-- ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने -- केंद्र शासनाने १९८६ -- मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला गेला..

-- ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला..

-- या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (जिल्हा मंच) स्थापन करण्यात आले..

-- राज्यात या अधिनियमानुसार राज्य आयोग ३१ ऑक्टोबर १९८९ रोजी स्थापन..

-- राज्य आयोगासमोरील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामार्फत -- नागपूर व औरंगाबाद -- येथे सर्कीट बेंच (परिक्रमा खंडपीठ) कार्यान्वित करण्यात आले..
मुंबई, पुणे व ठाणे येथे खंडपीठ कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे..
मुंबई उपनगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित असल्याने स्वतंत्र जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात आलेले आहे..

-- केंद्र शासनाकडून ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्यात आले आहे..

-- या सुधारणांनुसार २० लाख ते एक कोटी रुपयांचे दावे राज्य आयोगाकडून हाताळण्यात येतात..
 जिल्हा मंचाचा निवाडा राज्य आयोग करते..
२० लाख रुपयांपर्यंतचे दावे जिल्हा मंच हाताळते..

-- जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर (जिल्हा मंच) एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात..
जिल्हा न्यायाधीश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीश होण्याची अर्हता ज्या व्यक्तीकडे असेल, अशी व्यक्ती मंचाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केली जाते..

-- कार्यकुशलता, सचोटी, प्रशासनाचा तसेच उद्योग, सार्वजनिक व्यवहार, लेखाशास्त्र या विषयांचे पर्याप्त ज्ञान वा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची सदस्यपदी नियुक्ती केली जाते..


>>> ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या बाबी..-

-- ग्राहकांनी कोणत्याही वस्तूंची खरेदी करताना ती सावधानतेने करावी..
बाजारपेठेत विक्रेत्यांनी जागोजागी निरनिराळ्या योजनांचे जाळे पसरलेले असते..
या जाळ्यात न सापडणे ही जागरूक ग्राहकाची कसोटी
आहे..

-- ग्राहकाना स्वस्त मालाचे गाजर दाखवून वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाहिरातींद्वारे आपला कमी किंमतीचा माल ग्राहकांच्या माथी मारला जातो..
आजच्यासाठी खास कमी केलेली किंमत असेही गाजर ग्राहकांना दाखवून वस्तु ग्राहकांच्या माथी मारल्या जातात..
काही व्यापारी तर खरेदीची साखळी योजना आखून आपल्या वस्तूचा खप वाढविण्याचा प्रयत्न करून ग्राहकांची फसवणूक करतात..

-- ग्राहकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे, त्याला त्याच्या हक्काची जाणीव करून देणे, त्याचे शोषण थांबविणे, ग्राहकाला त्याची गार्‍हाणी मांडण्यासाठी ग्राहक संरक्षण मंचाची जिल्हावार रचना केलेली आहे..


>> ग्राहकांना आवश्यक मार्गदर्शन थेट मिळावं यासाठी राज्यात १५ सप्टेंबर २००१ पासून स्वतंत्र हेल्पलाईन कार्यरत आहे..
ग्राहक १८००-२२-२२६२ या क्रमांकावर हेल्पलाईनला फोन करुन आपल्या शंकाचे निरसन करु शकतात.. <<••..ग्राहक संरक्षण कायदा..---