✍ महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार..:-

ममहाराष्ट्र भूषण पुरस्कार..-

हाराष्ट्र भूषण पुरस्कार..:-


👉 पुरस्काराची घोषणा..-
1995..

👉 पुरस्काराची सुरवात..-
1996

-- महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हा महाराष्ट्र शासनाकडून देण्यात येणारा हा सर्वात मोठा पुरस्कार आहे..

-- हा पुरस्कार खालील क्षेत्रांत केलेल्या विशेष योगदानासाठी दिला जातो..:-

-- आरोग्यसेवा..
-- उद्योग..
-- कला..
-- क्रीडा..
-- पत्रकारिता..
-- लोक प्रशासन..
-- विज्ञान..
-- समाजसेवा..


👉 महाराष्ट्र भूषणच्या निकषांमध्ये बदल..-

-- सप्टेंबर, इ.स. २०१२ मध्ये महाराष्ट्र भूषणच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात येऊन यापुढे हा पुरस्कार परप्रांतीय व्यक्तींनाही देण्यात येईल असे ठरवले गेले परंतु त्यासाठी त्या परप्रांतीय व्यक्तीचे महाराष्ट्रात किमान १५ वर्षे वास्तव्य असणे गरजेचे करण्यात आले..


👉 पुरस्काराची रक्कम..-

-- पुरस्कारामध्ये ५ लाख रुपये रोख आणि प्रशस्तीपत्र दिले जात होते परंतु सप्टेंबर, इ.स. २०१२ मध्ये महाराष्ट्र भूषणच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात येऊन पुरस्काराची रक्कम ५ लाख रुपयांवरुन १० लाख रुपये करण्यात आली..


👉 पहिले पुरस्कार विजेते..-
पु.ल.देशपांडे..

👉 पहिली महीला पुरस्कार विजेती..-
लता मंगेशकर..


👉 सन्मानित व्यक्ति..-


-- १९९६ - पु. ल. देशपांडे - साहित्य..

-- १९९७ - लता मंगेशकर - कला,संगीत..

-- १९९९ - विजय भटकर - विज्ञान..

-- २००० - सुनील गावसकर - क्रीडा..

-- २००१ - सचिन तेंडुलकर - क्रीडा..

-- २००२ - भीमसेन जोशी - कला,संगीत..

-- २००३ - अभय बंग आणि राणी बंग - समाजसेवा व आरोग्यसेवा..

-- २००४ - बाबा आमटे - समाज सेवा..

-- २००५ - रघुनाथ अनंत माशेलकर - विज्ञान..

-- २००६ - रतन टाटा - उद्योग..

-- २००७ - रा. कृ. पाटील - समाज सेवा..

-- २००८ - नानासाहेब धर्माधिकारी - समाज सेवा..

-- २००८ - मंगेश पाडगावकर - साहित्य..

-- २००९ - सुलोचना लाटकर - कला, सिनेमा..

-- २०१० - जयंत नारळीकर - विज्ञान..

--.२०११ - अनिल काकोडकर - विज्ञान..

-- इ.स. २०१२, २०१३ व २०१४मध्ये हा पुरस्कार कोणालाही दिला नाही..

-- २०१५ - बाबासाहेब पुरंदरे - इतिहासलेखन..


👉 सरकारखेरीज याच नावाचा पुरस्कार देणार्‍या आणखी काही संस्था आहेत..
-- उदा.-
OBC-NT या राजकीय पक्षाने अनिलकुमार पालीवाल यांना महाराष्ट्र भूषण हा पुरस्कार दिला आहे..

--.डॉ. मोहन चव्हाण यांना दि. २१-१२-२०१४ रोजी महात्मा कबीर समता परिषदेतर्फे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्यात आला..

-- पनवेल वेल्फेअर सोशल क्लबतर्फे युवा कलावंताला दिला जाणारा 'महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार' युवा तबलावादक अविनाश पाटील यांना दिला..
(एप्रिल २०१४)..

भारतीय नियोजन आयोग..:-

भारतीय नियोजन आयोग..-

✍ ..भारतीय नियोजन आयोग..:--


👉  स्थापना..- इ.स. १९५०..


👉 पार्श्वभुमी..-

-- नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना इ.स. १९३८ मध्ये भारताची सार्वभौमत्वाकडे वाटचाल करणारी पहिली प्राथमिक स्वरूपातील अर्थयोजना तयार केली..

-- तिचा मसुदा मेघनाथ सहा यांनी तयार केला..

-- ब्रिटीश सरकारनेही अधिकृतरीत्या एक योजना मंडळ स्थापन केले या मंडळाने १९४४ ते १९४६ मध्ये काम केले..

-- उद्योगपती आणि अर्थशास्त्रज्ञ यांनी १९४४ मध्ये स्वतंत्रपणे तीन विकास योजना तयार केल्या..

-- भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, नियोजनाचे औपचारिक रुप अवलंबिले गेले आणि त्यादृष्टीने भारताच्या पंतप्रधानांच्या हाताखाली १५ मार्च, इ.स. १९५० नियोजन आयोगाची स्थापन करण्यात आली..

-- पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू त्याचे अध्यक्ष होते..

-- नियोजन आयोगाची व्युत्पत्ती भारताच्या घटनेत किंवा संविधानात नसली तरी ती भारत सरकारची एक संस्था आहे..

-- शेतीच्या विकासावर जोर देणारी पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१ मध्ये प्रकाशित करण्यात आली आणि त्यानंतरच्या दोन पंचवार्षिक योजना १९६५ पर्यंत तयार करण्यात आल्या..

-- भारत पाक युद्धामुळे त्यात खंड पडला..
सलग दोन वर्षे पडलेला दुष्काळ, रुपयाचे अवमूल्यन, एकंदर वाढलेली महागाई आणि संसाधनांचा क्षय यामुळे नियोजन प्रक्रियेत अडथळे आले आणि १९६६ ते १९६९ मधील तीन वार्षिक योजनांनंतर, चौथी पंचवार्षिक योजना १९६९ मध्ये तयार करण्यात आली..

-- केंद्रातील राजकीय परिस्थितीत सारख्या होणाऱ्या बदलांमुळे आठवी योजना १९९० मध्ये तयार होऊ शकली नाही आणि १९९०-९१ व १९९१-९२ ला वार्षिक योजना तयार करण्यात आल्या..

-- आठवी योजना शेवटी १९९२ मध्ये रचनात्मक बदल नीतीच्या प्रारंभानंतर तयार करण्यात आली..

-- पहिल्या आठ योजनांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील मुलभूत आणि अवजड उद्योगांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करण्यावर भर होता, पण १९९७ च्या नवव्या योजनेनंतर, सार्वजनिक क्षेत्रावरील जोर कमी होऊन नियोजनाबद्दलचा विचार ते फक्त सूचक स्वरूपाचेच असावे असा बनला..


👉 भारतीय नियोजन आयोग, इ.स. १९५० मध्ये स्थापन झालेली भारत सरकारची एक संस्था आहे..
जिचे प्रमुख कार्य पंचवार्षिक योजना तयार करणे हे आहे..


👉 भारतीय नियोजन आयोगाच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या..-

-- देशातील संसाधनांचा अभ्यास करणे..

-- या संसाधनांचा प्रभावी आणि संतुलित वापर करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करणे..

-- प्राथमिक गरजा समजून घेणे, आणि योजनांसाठी संसाधने पुरविणे..

-- योजना व्यवस्थित चालवण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री पुरविणे..

-- योजनांच्या प्रगतीचा नियमित काळाने आढावा घेणे..

-- आर्थिक विकासात बाधा टाकणाऱ्या गोष्टी शोधणे..


👉 संघटना..-

-- स्थापनेनंतर आयोगाच्या जडणघडणीत बराच बदल झाला आहे..

-- प्रधानमंत्री याचे अध्यक्ष असून एक नेमलेले उपाध्यक्ष असतात ज्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा असतो..

-- केंद्र सरकारचे काही कॅबिनेट मंत्री याचे अस्थायी सदस्य असतात आणि स्थायी सदस्यांत अर्थशास्त्र, उद्योग, प्रशासन आणि विज्ञान या विषयातील तज्ञ लोक सहभागी असतात..

-- आयोगात नसलेल्या पण आयोगातर्फे काम करणाऱ्या तीन समित्या आहेत..-
01.
प्रकल्प पाहणी समिती..
02.
संशोधन कार्यक्रम समिती..
03.
मूल्यमापन समिती..

भारतीय अर्थव्यवस्था :- ७ वी पंचवार्षिक योजना..:--

✍ ..७ वी पंचवार्षिक योजना..:--


👉 कालावधी :-
इ.स. १९८५ - इ.स. १९९०..

👉 प्राधान्य :- उत्पादक रोजगार निर्मिती..

👉 घोषवाक्य :-
 'अन्न, रोजगार व उत्पादकता'..

👉 मॉडेल :-
मजुरी वस्तू प्रतिमान..

👉 खर्च :-
प्रस्तावित खर्च - १,८०,००० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च - २,१८,७२९ कोटी रु..

👉 प्रकल्प :-
१.
इंदिरा आवास योजना - RLEGP चा भाग म्ह णून सुरु करण्यात आली..
२.
Million Wells Scheme..
३.
Council for Advancement of People‟s Action and Rural Technology (CAPART)..
४.
जवाहर रोजगार योजना - NREP व RLEGP या योजनांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आली..

👉 मूल्यमापन :-
या योजनेने समाधानकारक प्रगती केली..
या योजनेला 'रोजगारनिर्मिती जनक' योजना असे म्हणतात..

-- दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंखेचे प्रमाण ३७ टक्क्यांवरून (१९८३ - ८४) ३० टक्के पर्यंत (१९८७) कमी झाली..

-- सातवी योजना संपल्यानंतर लगेच आठवी योजना सुरु करण्यात आली नाही..
त्याएवजी दोन वार्षिक योजना राबवण्यात आल्या..७ वी पंचवार्षिक योजना..--

भारतीय अर्थव्यवस्था..- ६ वी पंचवार्षिक योजना..:-

✍ ..६ वी पंचवार्षिक योजना..:-✍ ..६ वी पंचवार्षिक योजना..:-


👉 कालावधी :-
इ.स. १९८० - इ.स. १९८५..

👉 प्राधान्य :-
दारिद्या निर्मुलन व रोजगार निर्मिती..

👉 मॉडेल :-
Alan Manne and Ashok Rudra Model..

👉 खर्च :-
प्रस्तावित खर्च - ९७,५०० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च - १,०९,२९२ कोटी रु..

👉 प्रकल्प :-
१.
Integrated Rural Development Programme (IRDP)..
२.
National Rural Employment Programme (NREP)..
३.
Rural-Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP)..
४.
Development Of Women And Children In Rural Areas (DWCRA)..
५.
नवीन २० कलमी कार्यक्रम..
६.
विशाखापट्टणम पोलाद प्रकल्प (आंध्र प्रदेश)..
७.
सलेम पोलाद प्रकल्प (तामिळनाडू)..

👉 महत्वपूर्ण घटना :-
-- १५ एप्रिल १९८० रोजी ६ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले..
-- जानेवारी १९८२ मध्ये एक्झिम बँक ऑफ इंडिया आणि जुलै १९८२ मध्ये नाबार्डची स्थापना करण्यात आली..
-- देशास अन्न-धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण घोषित करण्यात आले..

👉 मूल्यमापन :-
-- हि योजना यशस्वी ठरली..
-- वाढीचा दर ५ टक्क्यापेक्षा अधिक सध्या होण्यास सुरवात झाली..

भारतीय अर्थव्यवस्था - ५ वी पंचवार्षिक योजना..

५ वी पंचवार्षिक योजना...

✍

..५ वी पंचवार्षिक योजना..:--


👉 कालावधी..:-
इ.स. १९७४ - इ.स. १९७९..

👉 प्राधान्य..:
दारिद्र्य निर्मुलन..

👉 खर्च..:-
प्रस्तावित खर्च -
३७,२५० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च -
३९,४२६ कोटी रु..

👉 अंतिम मसुदा..:-
श्री. डी. पी. धर यांनी तयार केला..

👉 प्रमुख प्रकल्प..:-
१.
Training Rural Youth for Self Employment (TRYSEM)..
२.
Integrated Child Development Services..
३.
Desert Development Programme..

👉 महत्वपूर्ण घटना..:-
१.
१९७६-७७ मध्ये दुसऱ्यांदा व्यापार तोल अनुकूल राहिला..
२.
पहिले राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर.. (१९७६)..

👉 मूल्यमापन..:-
दारिद्र्य निर्मुलन, बेरोजगारी आणि स्वावलंबन या क्षेत्रांमध्ये अपयश..

👉 प्रमुख राजकीय घटना..:-
-- २५ जून १९७५ तिसरी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर..
-- २६ जून १९७५ वीस कलमी कार्यक्रमास सुरवात..
-- मार्च १९७७ जनता पार्टीचे सरकार आले..
-- मार्च १९७८ जनता सरकारने पाचवी योजना संपुष्ठात आणली..
-- १ एप्रिल १९७८ मध्ये जनता सरकारने स्वतःची सहावी योजना (सरकती योजना) सुरु केली..

✍ .. कूळ कायदा - 1939..

✍ .. कूळ कायदा - 1939..:--


-- "कसेल त्याची जमीन" असे तत्व घेऊन कूळ कायदा अस्तित्वात आला..

-- दुसर्‍याची जमीन कायदेशीररित्या कसणारा व प्रत्यक्ष कष्ट करणारा जो माणूस आहे त्याला कूळ म्हटले गेले..

-- सन 1939 च्या कूळ कायद्यानुसार सर्वप्रथम जमीनीत असणार्‍या कायदेशीर कूळाची नांवे 7/12 च्या इतर हक्कात नोंदली गेली..

-- त्यानंतर 1948 चा कूळ कायदा अस्तित्वात आता..
त्याने कूळांना अधिक अधिकार प्राप्त झाले..

-- सुधारित कायद्यानुसार कलम-32-ग नुसार दिनांक 1.4.1957 रोजी दुसर्‍याच्या मालकीची जमीन कायदेशीररित्या करणार्‍या व्यक्ती या जमीन मालक म्हणून जाहिर करण्यांत आल्या..

-- या जमीनी यथावकाश प्रत्यक्ष प्रकरणाच्या निकालाप्रमाणे कूळांच्या मालकीच्या झाल्या..


👉 ..कूळ हक्क..-

-- आजरोजी जमीन कसणार्‍या कूळांचे किंवा मालकांचे, कूळ हक्कासंबंधी काही महत्वाचे मुद्दे असून ते समजल्याखेरीज कूळ हक्काबाबत स्पष्ट जाणीव शेतकर्‍यांमध्ये होणार नाही..
हे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत..-

01.
सन 1939 च्या कूळ कायद्यात दिनांक 1.1.1938 पूर्वी सतत 6 वर्षे कूळ म्हणून जमीन करणार्‍या व्यक्तीला किंवा दिनांक 1.1.1945 पूर्वी सतत 6 वर्षे जमीन कसणारा आणि दिनांक 1.11.47 रोजी जमीन कसणारा कूळ या सर्वांची नोंद नोंदणीपत्रकात संरक्षीत कूळ म्हणून केली गेली..

02
सन 1955 साली कूळ कायद्यात काही सुधारणा करण्यांत आली.. ही सुधारणा करण्यापूर्वी वहिवाटीमुळे किंवा रुढीमुळे किंवा कोर्टाच्या निकालामुळे ज्या व्यक्तींना कायम कूळ म्हणून संबोधण्यांत आले व ज्यांची नोंदणी हक्कनोंदणी पत्रकात कायम कूळ म्हणून नोंद केली गेली त्या सर्वांना कायम कूळ असे म्हटले जाते..

03
दुसर्‍याच्या मालकीची कोणतीही जमीन कायदेशीर रित्या जर एखादा माणूस कसत असेल व अशी जमीन, जमीनमालकाकडून जातीने कसण्यांत येत नसेल तर त्याला - कूळ - असे संबोधले जाते..
याचाच अर्थ तो माणूस जमीन मालकाच्या कुटूंबातील नसला पाहिजे किंवा जमीन गहाण घेणारा नसला पाहिजे किंवा पगारावर ठेवलेला नोकर नसेल किंवा मालकाच्या कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या देखरेखीखाली जमीन कसत नसेल तर त्याला कूळ असे म्हणतात..

04
कूळ होण्याच्या नियमाला काही महत्वाचे अपवाद करण्यांत आले आहेत..

-- विधवा किंवा अवयस्क व्यक्ती किंवा शरीराने किंवा मनाने दुर्बल झालेला माणूस किंवा सैन्यदलात काम करणारा माणूस, यांची जमीन दुसरी व्यक्ती जर कसत असेल तरी, त्या व्यक्ती स्वत:च जमीन कसतात असे मानले जाते..

05
- कूळ हक्काच्या संदर्भातील दुसरी बाजू म्हणजे जमीन मालकाने स्वत:हून जमीन कसणे होय..
- याची व्याख्यासुध्दा कूळ कायद्यात करण्यांत आली आहे..
- एखादा इसम स्वत: जमीन कसतो काय, हे ठरविण्यासाठी खालील नियम लावले जातात..

अ.
स्वत: अंगमेहनतीने तो जमीन कसत असेल तर,
ब.
स्वत:च्या कुटूंबातील कोणत्याही इसमाच्या अंगमेहनतीने जमीन कसत असेल तर,
क.
स्वत:च्या देखरेखीखाली मजूरीने लावलेल्या मजूरांकडून जमीन करुन घेत असेल तर, असे मजूर कि ज्याला पैसे दिले जात असोत किंवा मालाच्या रुपाने वेतन दिले जात असो..
परंतू पिकाच्या हिश्श्याच्या रुपाने जर मजूरी दिली गेली तर तो कूळ ठरु शकतो..

06
कूळ ही संकल्पना समजण्यास थोडी अवघड आहे, परंतु कूळ होण्यासाठी खालील महत्वाचे घटक मानले जातात..-

अ.
दुसर्‍याच्या मालकीची जमीन अन्य इसम वैध किंवा कायदेशीररित्या कसत असला पाहिजे..

ब.
जमीन मालक व कूळ यांच्यात तोंडी का होईना करार झाला असला पाहिजे व तोंडी करार कोर्टात सिध्दा झाला पाहिजे..

क.
असा इसम प्रत्यक्ष जमीन कसत असला पाहिजे व त्या बदल्यात तो मालकाला खंड देत असला पाहिजे..

ड.
जमीन मालक व कूळ यांच्यात पारंपारिकरित्या जपलेले मालक व कूळ असे विशिष्ठ सामाजिक नाते असले पाहिजे..


👉 कूळ कायदा कलम-43 च्या अटी..-


-- जी कूळे, यापूर्वी जमीनीचे मालक झाले आहेत, त्यांच्याद्रुष्टीने कूळ कायदा कलम 43 नुसार जमीन विकायला बंदी केली जाते व तसा शेरा त्याच्या 7/12 वर इतर हक्कात लिहिला असतो..

-- "कूळ कायदा कलम-43 ला पात्र", अशाप्रकारचा हा शेरा 7/12 वर लिहिला जातो..

-- शहरीकरणामुळे किंवा स्वत:च्या गरजेनुसार जमीन विकण्याची आवश्यकता असल्यास, कूळांना अशी जमीन विकण्यापूर्वी प्रांत अधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते..

-- जमीन विक्रीची परवानगी कोणाला द्यावी याबाबतचे नियमदेखील शासनाने बनविले आहे..
त्यानुसार कूळ कायदा कलम-43 ला पात्र असलेली जमीन खालील अटींवर विकता येते..-

01.
बिगर शेती प्रयोजनासाठी..

02.
धर्मादाय संस्थांसाठी किंवा शैक्षणिक संस्थेसाठी किंवा सहकारी संस्थेसाठी..

03.
दुसर्‍या शेतकर्‍याला परंतू जर असे कूळ कायमचा शेती व्यवसाय सोडून देत असेल तर किंवा जमीन कसायला असमर्थ ठरला असेल तर..

04.
- अशी जमीन विकण्यापूर्वी शासकीय खजिन्यात अतिशय नाममात्र म्हणजे जमीनीच्या आकाराच्या 40 पट एवढी नजराण्याची रक्कम भरावी लागते..
- याचा अर्थ अशी जमीन सार्वजनिक कामासाठी किंवा संस्थांना विकतांना फारशा जाचक अटी नाहीत..
- परंतू सर्रास दुसर्‍या जमीन मालकास अतिशय किरकोळ पैसे भरुन मालकीच्या झालेल्या जमीनी, कूळांनी परस्पर विकू नयेत म्हणून वरील क्र.3 ची महत्वाची अट ठेवण्यांत आली आहे..
- व त्यांना शेवटचा उपाय म्हणून शेती व्यवसाय सोडतानाच अशी कूळ हक्काची जमीन विकली पाहिजे असा याचा अर्थ आहे..

- नव्याने कुळहक्क निर्माण होतो का....?
आज एखादा इसम कूळ होऊ शकतो का..? कूळ कायदा कलम-32 (ग) नुसार दिनांक 1.4.57 रोजी जमीन कसणार्‍या माणसाला मालक म्हणून जाहिर केले आहे, परंतु आजरोजी जमीनीत नव्याने कूळ निर्माण होऊ शकतो काय...? व असल्यास क शा पध्दतीने कूळ निर्माण होतो याबाबत शेतकर्‍यांमध्ये कुतूहल आहे..
- याबाबतची तरतूद कूळ कायद्याच्या कलम-32 (ओ) मध्ये नमूद करण्यांत आली आहे..
- कूळ कायदा कलम-32 (ओ) नुसार आजही दुसर्‍याची जमीन कायदेशीररित्या एक वर्ष जरी दुसरा इसम कसत असेलतर तो कूळ असल्याचा दावा करु शकतो..
- तथापी त्यासाठी खालील महत्वाच्या अटी कायम आहेत..-

अ.
वहिवाटदार व मालक यांच्यात करार झाला असला पाहिजे..

ब.
तो मालकाकडून जमीन कसत असला पाहिजे..

क.
तो खंड देत असला पाहिजे..

ड.
जमीन मालक व कूळ असे विशिष्ठ नातेसंबंध असले पाहिजेत..

-- आजकाल जमीन मालक स्वत:हून कोणतेही करार वहिवाटदाराशी करीत नसल्यामुळे, कलम-32(ओ) च्या दाव्यांची संख्या अतिशय अल्प आहे. जमीन मालकांमध्ये जागृती निर्माण झाल्यामुळे अशा पध्दतीचे कोणतेही करार तो वहिवाटदाराबरोबर करीत नाही..

-- तथापी आधी पिक पाहणीला नांव लावून घ्यावयाचे व एक वर्षाच्या पिक पाहणीचा 7/12 जोडून दिवाणी न्यायालयातून जमीन मालकाला जमीनीत यायला मनाई आदेश आणावयाचे व त्यानंतर काही दिवसांनी कलम-32 (ओ) नुसार कूळ असल्याचा दावा करावयाचा अशाप्रकारे वहिवाटदार व्यक्ती कूळ असल्याचा दावा सर्वसाधारणपणे करतात.. कूळ कायदा - 1939

कूळ कायदा - 1939..

✍ ..पेसा कायदा १९९६..:--

✍ ..पेपेसा कायदा १९९६..

सा कायदा १९९६..--

-- आदिवाशींची संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करून ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवाशींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे या उद्देशाने पंचायत विस्तार अधिनियम १९९६ मध्ये अस्तित्वात आला..

-- पंचायत विस्‍तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम 1996 (पेसा) हा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी अस्तित्वात आला..

-- या कायद्यान्वये आदिवासी भागातील नागरिकांना सर्वात महत्त्वाचा अधिकार मिळाला आहे, तो म्हणजे त्यांच्या विविध प्रकारच्या नैसर्गिक संपत्तीबाबत तसेच जमिनीबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य..

-- काही विकास प्रकल्प असतील किंवा धरणे असतील यामध्ये विस्थापित व्हावे लागणाऱ्या नागरिकांपैकी बहुतांश जणांचा त्या गोष्टीला विरोध असतो..

-- मात्र, त्यांचा विरोध डावलूनही ते प्रकल्प केले जातातच..
या कायद्यान्वये गावासाठीच्या योजना व प्रकल्पांकरिता सर्व ग्रामसभांची मान्यता मिळवणे बंधनकारक करण्यात आले
आहे..

-- जलस्रोत, सिंचन, खाण-खनिजे आणि गौण वनोत्पादन यांचे व्यवस्थापन हेही ग्रामसभेकडे विहित करण्यात आले आहे..

-- अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींची कोणतीही जमीन बिगर आदिवासींकडे बेकायदेशीरपणे हस्तांतर होणार नाही, याची ग्रामसभा सुनिश्चिती करेल..

-- महिलांचे सक्षमीकरण याकडे देखील या कायद्यात प्राधान्याने लक्ष देण्यात आलेले आहे..

-- ग्रामसभेने त्यांचा कारभार चालविण्यासाठी तयार केलेल्या विविध समित्यांवर ५० टक्के स्त्रियांना प्रतिनिधित्व देण्याचा नियम यामध्ये करण्यात आला आहे..

-- त्यामुळे आदिवासी समाजातील वर्षोनुवर्षे मागे राहिलेल्या महिलांना पुढे येण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळणार आहे..

-- या कायद्या अंतर्गत देशातील एकूण १० राज्यांचा समावेश होतो..
त्यामध्ये-
१) महाराष्ट्र
२) गुजरात
३) आंध्र प्रदेश
४) मध्यप्रदेश
५) झारखंड
६) ओरिसा
७) छत्तिसगड
८) हिमाचल प्रदेश
९) राजस्थान
१०) तेलंगाना..

या राज्यांनाच पेसा हा कायदा लागू आहे..

-- तसेच, महाराष्ट्र राज्यातील एकूण १३ जिल्हे -
१) अहमदनगर
२) पुणे
३) ठाणे
४) पालघर
५) धुळे
६) नंदुरबार
७) नाशिक
८) जळगाव
९) अमरावती
१०) यवतमाळ
११) नांदेड
१२) चंद्रपूर
१3) गडचिरोली..

यांना पेसा हा कायदा लागू आहे..

-- हा कायदा अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवाशी लोकांशी संबंधित असून आदिवाशींची संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करणे व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवाशींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे हे पेसा या कायद्याचे प्रमुख सूत्र आहे..

-- या कायद्यान्वये अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेस अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील ग्रामसभेपेक्षा म.ग्रा.पं. अधिनियम १९५८, कलम ५४ ने विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत..


👉 पेसा कायदयाच्‍या अनुषंगाने मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मध्‍ये करण्‍यात आलेल्‍या सुधारणा 54 (A)..--

-- योजना / प्रकल्‍प / कार्यक्रम हाती घेताना ग्रामसभा मान्‍यता..

-- निधी विनयोग प्रमाणपत्र ग्रामसभेला मान्‍यतेने..

-- लाभार्थी निवड..

-- मादक द्रव्‍य विक्री / सेवन प्रतिबंध..

-- गौण वनोत्‍पादन मालकी हस्‍तांतरण व महाराष्‍ट्र गौण वनोत्‍पादन (व्‍यापार विनयमन ) अधिनियम 1997 तरतुदीनुसार विक्री / व्‍यवस्‍थापन अधिकार..

-- अन्‍य संग्रमीत जमीन परत देण्‍यासाठी जिल्‍हाधिकारी यांना शिफारस..

-- मुंबई सावकार अधिनियम 1946 – सावकारी लायसनसाठी पंचायतीची शिफारस..

-- लघुजलसंचयाची योजना आखणे..

-- बाजार स्‍थापन्‍याची परवानगी..

-- भुसंपादन / पुर्नवसन संदर्भात ग्रामसभेशी विचारविनिमय..

-- गौण खनिज परवाने / लिलाव विचार विनिमय..

अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा

• दलितांना आणि आदिवासींना एका कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले तो कायदा म्हणजे ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’.
• अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट हा भारताच्या संसदेने १९८९ मध्ये पारित केलेला कायदा आहे..
• हा कायदा अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचारास प्रतिबंध करतो..

काय आहे हा कायदा

• अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गावरील अत्याचार दूर करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला.

• फक्त जातीवाचक बोलले म्हणजे अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लागतो असा गरसमज लोकांमध्ये झालेला आहे. 

• अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा अभ्यास केल्यास या कायद्यात एकवीस कलमे आहेत.

• अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची जाणीव लोकांना व्हावी आणि गुन्हा करणा-याला कायदा कळावा यासाठी कायद्यातील एकवीस कलमे नीट समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लावणे सापे जाते.

पुढील कृत्ये या कायद्याने गुन्हा ठरविली गेली आहेत..--

• अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीला योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्याची व पिण्याची सक्ती करणे.

• जातीय भावनेतून शारीरिक इजा करणे, त्रास देणे, अपमान करणे.

• नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे.

• जमिनीचा गैरप्रकारे उपभोग घेणे.

• स्वतच्या मालकीच्या जमीन व पाणीवापरात अडथळा निर्माण करणे.

• वेठबिगारी करण्यास सक्ती करणे.

• धाक दाखवून मतदान करण्यास भाग पाडणे.

• अनुसूचित जाती व जमातींच्या व्यक्तीच्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल करणे.

• लोकसेवकास खोटी माहिती पुरविणे.

• सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे.

• प्रार्थनास्थळे, नदी, विहिरी, पाणवठे अशा सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे.

• प्रार्थनास्थळास अथवा घरास आग लावणे.

• पिण्याचे पाणी दूषित किंवा घाण करणे.

• महिलांचा विनयभंग करणे.

• महिलांचा लैंगिक छळ करणे.

• घर किंवा गाव सोडून जाण्यास भाग पाडणे.

• खोटी साक्ष वा पुरावा देणे.

• पुरावा नाहीसा करणे.

• लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे.

गुन्हा नोंदविताना घ्यावयाची काळजी

अत्याचार घडल्यानंतर ज्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविणार आहोत त्यावेळी फिर्यादींनी कोणती काळजी घेतली पाहिजे.-

• फिर्याद दाखल करावयास आल्यानंतर ठाणेदाराने विनाविलंब तक्रार नोंदवून घेणे आवश्यक आहे.

• एफआयआरमध्ये फिर्यादीचे व आरोपीचे नाव, जात, पत्ता काळजीपूर्वक लिहिणे आवश्यक आहे. घटना कोणत्या कारणावरून घडली होती, ते कारण स्पष्ट नमूद करावे. फिर्याद उशिरा दाखल केली असल्यास उशिराचे कारण लिहावे. जातीवाचक शिवीगाळ अथवा दुसरा कोणताही प्रकार असेल त्याचा स्पष्ट उल्लेख फिर्यादीत केला पाहिजे.

• आरोपीच्या जातीच्या पुराव्यासाठी त्यांच्या शाळेचा दाखला, पोलीस पाटील, सरपंच आणि ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र जोडावे लागेल. फिर्यादीची व आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे. पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाल्यानंतर त्याच दिवशी जिल्हा पोलीस अधीक्षक,तहसीलदार आणि विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांना दूरध्वनीवरून संबंधित पोलीस स्टेशनने कळविले पाहिजे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकार व पोलिसांची आहे.

त्यासाठी पुढील गोष्टी त्यांनी करणे अनिवार्य ठरवले गेले आहे -

1. राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समिती स्थापन करणे.
2. दक्षता समितीने वर्षांतून दोनदा बैठका घेऊन जातीय अत्याचारांच्या प्रकरणांचा आढावा घेणे.
3. जातीय अत्याचारांचे खटले चालवणार्‍या विशेष सरकारी वकिलाच्या कामगिरीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणे.
4. राज्यातील जातीय अत्याचार व त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईचा प्रत्येक वर्षांच्या ३१ मार्चपर्यंत केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणे.
5. जातीय अत्याचारांचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करणे.
6. विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करणे.
7. सामूहिक दंड आकारण्याचा राज्य सरकारला अधिकार.
8. जातीय अत्याचार घडलेल्या किंवा घडण्याची शक्यता असलेल्या भागातील किंवा गावातील शस्त्रास्त्रांचे परवाने रद्द करणे.
9. अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तींना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रास्त्रांचे परवाने देणे.
10. अटकपूर्व जामीन नाकारणे.
11. पीडित व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला आर्थिक मदत देणे व त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे.
12. जातीय अत्याचाराचा विभाग घोषित करणे.

अधिक माहितीसाठी :-

www.reliableacademy.com

✍ ..भारतीय महत्त्वाच्या आणि यशस्वी महिला..:-

..भारतीय महत्त्वाच्या आणि यशस्वी महिला..

01
इंदिरा गांधी --
भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान (1968-77), (1980-84) तसेच भारतरत्न विजेती पहिली भारतीय महिला..

02
विजयालक्ष्मी पंडीत --
संयुक्त राष्ट्रसंघ (युनो) आमसभेची पहिली भारतीय आणि जगातील पहिली महिला अध्यक्ष (1954)..

03 सी. बी. मुथम्मा --
पहिली महिला राजदूत..

04
सरोजिनी नायडू --
पहिली महिला राज्यपाल (उत्तरप्रदेश)..

05
सुचेता कृपलानी --
पहिली महिला मुख्यमंत्री (उत्तरप्रदेश)..

06
राजकुमारी अमृत कौर --
पहिली महिला केंद्रीय मंत्री..

07
सुलोचना मोदी --
पहिली भारतीय महिला महापौर..

08
सावित्रीबाई फुले    --
पहिली महिला शिक्षक - मुख्याध्यापिका..

09
फातिमाबिबी मिरासाहेब     --
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील पहिली महिला न्यायाधिश (1989)..

10
कार्नेलिया सोराबजी --
पहिली भारतीय महिला बॅरिस्टर..

11
हंसाबेन मेहता     --
भारतातील पहिली महिला उपकुलगुरू (महाराजा सयाजीराव विद्यापीठ, बडोदे 1949)..

12
मदर टेरेसा    --
नोबेल पारितोषिक विजेती पहिली भारतीय महिला (1979)..

13
अरूंधती रॉय    --
बुकर पारितोषिक विजेती पहिली भारतीय महिला (1997)..

14
भानू अथय्या --
ऑस्कर पुरस्कार विजेती पहिली भारतीय महिला..

15
मंजुळा पद्मनाभन     --
पहिली भारतीय महिला व्यंगचित्रकार, संडे ऑब्जर्व्हर (1982)..

16
डॉ. आनंदी गोपाळ जोशी    --
विदेशात जाऊन वैद्यकीय पदवी संपादन करणारी पहिली भारतीय महिला डॉक्टर..

17
कमला सोहोनी --
केंब्रिज विद्यापीठाची पी.एच.डी. मिळविणारी पहिली भारतीय महिला शास्त्रज्ञ..

18
किरण बेदी    --
पहिली भारतीय पोलीस सेवा महिला अधिकारी (1972)..

19
कल्पना चावला --
अंतराळ प्रवास करणारी पहिली भारतीय महिला (1997)..

20
बच्चेंद्री पाल --
एव्हरेस्ट सर करणारी पहिली भारतीय महिला गिर्यारोहक (1984)..

21
संतोष यादव --
दोन वेळा एव्हरेस्ट सर करणारी पहिली भारतीय महिला गिर्यारोहक..

22
करनाम मल्लेश्वरी    --
ऑलिम्पिक पदक (ब्रांझ) विजेती पहिली भारतीय महिला मल्ल..

23
आरती साहा --
इंग्लिश खाडी पोहून जाणारी पहिली भारतीय महिला जलतरणपटू..

24
कॅप्टन चंद्रा   --
पॅराशूटमधून उडी घेणारी पहिली भारतीय महिला..

25
संगीता गुजून सक्सेना --
युद्धात प्रत्यक्ष भाग धेणारी पहिली भारतीय महिला फ्लाईंग ऑफिसर..

26
उज्ज्वला पाटील-धर --
शिडाच्या नौकेतून पृथ्वीप्रदक्षिणा करणारी पहिली भारतीय
महिला..

27
डॉ. अदिती पंत --
अंटार्क्टिका खंडावर पाऊल ठेवणारी पहिली भारतीय महिला शास्त्रज्ञ..

28
सुरेखा यादव-भोसले   --
आशियातील पहिली भारतीय महिला रेल्वे इंजिन ड्रायव्हर..

29
देविकाराणी रौरिच --
दादासाहेब फाळके पुरस्कार विजेती पहिली भारतीय महिला (1969)..

30
रिटा फारिया --
पहिली भारतीय मिस वर्ल्ड (1966)..

31
सुष्मिता सेन --
पहिली भारतीय मिस युनिव्हर्स (1994)..

32
डॉ. इंदिरा हिंदुजा   --
टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया करणारी पहिली भारतीय डॉक्टर..

33
इंदिरा चावडा  --
भारतात जन्माला आलेली पहिली टेस्ट ट्यूब बेबी..

34
शीतल महाजन --
पॅराशूटच्या मदतीने दोन्ही धृवांवर उडी मारणारी पहिली भारतीय महिला..

✍ ..४ थी पंचवार्षिक योजना..:-

✍ ..४ थी पंचवार्षिक योजना..:-

👉 कालावधी..:-
इ.स. १९६९ - इ.स. १९७४..

👉 खर्च..:-

प्रस्तावित खर्च - १५,९०० कोटी रु..
वास्तविक खर्च - १५,७९९ कोटी रु..


👉 प्रकल्प..:-

 १.
DROUGHT PRONE AREAS PROGRAMME (DPAP) (1973)..

२.
Small Farmer Development Agency (SFDA)..

३.
बोकारो पोलाद प्रकल्प (रशियाच्या मदतीने) (१९७२)..

४.
SAIL (Steel Authority of India Ltd) (१९७३)..


👉 महत्वपूर्ण घटना..:-

१.
आर्थिक केंद्रीकरण रोखण्यासाठी MRTP Act-1969 हा कायदा संमत करण्यात आला..

२.
जुलै १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले..

३.
अग्रणी बँक योजना सुरु करण्यात आली - 1969..

४.
विमा महामंडळाची स्थापना (१९७३)..

५.
१९७२-७३ मध्ये पहिल्यांदा भारताचा व्यापार तोल अनुकूल होता..

६.
Foreign Exchange Regulation Act - 1973..


👉 मूल्यमापन..:-

-- काही प्रमाणात अपयश आले..

-- करणे -
१.
बांगलादेश मुक्ती युद्ध - १९७१..

२.
१९७३ चे पहिला तेलाचा झटका (Oil Shocks)..