योजना

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

नागरिकांचा जीवनस्तर उंचावण्याबरोबरच राज्याचा आर्थिक कणा असलेला बळीराजा अधिक सक्षम होण्यासाठी राज्यशासन विविध योजना राबवत असते.

राज्य शासनाच्या अशा योजनांपैकीच शेतकऱ्यांना स्वावलंबी घडविण्यासाठी अस्तित्वात आलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना होय.

पार्श्वभुमी 

• राज्यातील अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध शेतकऱ्यांचा विकास होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

• राज्याच्या (२०१७ - १८) अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनांनुसार पुढील घटकांचा लाभ देण्यात येणार आहे.

• नवीन विहीर प्रती लाभार्थी देय उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. ०२ लाख ५० हजार, 

• जुनी विहीर दुरुस्ती उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. ५० हजार, 

• शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. ०१ लाख, 

• वीज जोडणी आकार उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. १० हजार, 

• पंपसंच उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. २५ हजार, 

• इनवेल बोअरिंग उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. २० हजार, 

• सूक्ष्म सिंचन संच 

अ.
ठिबक संच उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. ५० हजार
ब.
तुषार संच उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. २५ हजार.

• या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी देण्यात येणारे अनुदान, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक अनुदान देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. 

• सूक्ष्म सिंचन या घटकाची अंमलबजावणी योग्य रितीने व्हावी, यासाठी अनुदानाचे सूत्र व कार्यप्रणाली ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उप समिती स्थापन करण्यात येत असून उपसमितीच्या निर्णयाप्रमाणे अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे.

अधिक माहितीसाठी :-

www.reliableacademy.com

कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार

पुरस्काराचे स्वरूप :- 

एक लाख रुपये रोख, सन्मानचिन्ह व सन्मानपत्र.

• यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या कुसुमाग्रज अध्यासनाच्या वतीने कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार नावाचा पुरस्कार गैरमराठी भाषेत लिहिणाऱ्या साहित्यिकांना देण्यात येतो.

कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्काराचे मानकरी

• २०१० :- कन्नड भाषेतील कवी जयंत कैकिणी.

• २०११ :- हिंदी भाषेतील लेखक चंद्रकांत देवताले.

• २०१२ :- मल्याळी साहित्यिक डॉ. के. सच्चिदानंदन.

• २०१३ :- गुजराती लेखक सीतांशू यशश्चंद्र.

• २०१४ :- पंजाबी साहित्यिक डॉ. सुरजित पातर.

• २०१५ :- इंग्रजीतून लेखन करणारे नागा साहित्यिक तेमसुला आओ.

• इ.स. २०१६ :- छिंदवाड्याचे हिंदी लेखक डॉ. विष्णू खरे.

अधिक माहितीसाठी :-

www.reliableacademy.com

१९ डिसेंबर गोवा मुक्ति दिन

गोवा मुक्तिसंग्राम

१९ डिसेंबर १९६१ रोजी भारतीय सेनेने गोवा राज्याला पोर्तुगीजांच्या तावडीतून सोडवण्यासाठीचे आंदोलन केले गेले त्यास गोवा मुक्तिसंग्राम असे संबोधतात.

• दादरा व नगर हवेली हा पोर्तुगीज हिंदुस्थानातील प्रदेश त्यापूर्वीच मुक्त करण्यात आला होता. गोव्याच्या मुक्तीबरोबर पोर्तुगीजांचे हिंदुस्थानातील सुमारे ४५० वर्षांचे राज्य समाप्त झाले.

• १९६१च्या युद्धानंतर भारतभूमीवरील उरलेसुरले पोर्तुगीज अधिपत्य समाप्त झाले, तसेच गोवा, दमण व दीव हा प्रदेश संपूर्णपणे मुक्त झाला. 

• पुढच्याच वर्षी गोवा भारतीय संघराज्यात सामील झाले. सुरुवातीला लष्करी प्रशासकाकडे कारभार होता. 

• नंतर निवडणुका होऊन २0 डिसेंबर १९६३ रोजी लोकनियुक्त मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले. 

• २२ जानेवारी १९६५ रोजी गोवा विधिमंडळाने हे राज्य महाराष्ट्रात विलीन करावे, असा ठराव केला होता; परंतु १६ जानेवारी १९६७ रोजी यासंदर्भात घेतलेल्या सार्वमतानुसार गोवा केंद्रशासित राज्य असावे, असे ठरले. 

• गोव्यात निवडणूक होऊन दयानंद बांदोडकर यांच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची सत्ता आली. 

    बांदोडकर यांच्या मृत्यूनंतर १९७३ मध्ये शशिकला काकोडकर त्याच पक्षाच्या वतीने मुख्यमंत्री झाल्या.

• या अर्थाने, १९६१चे युद्ध हा गोवा मुक्ती आंदोलनाचा (किंवा खरे तर गोवा मुक्ती प्रक्रियेचा) शेवटचा व अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्पा होता.

• हे मुक्तियुद्ध म्हणजे गोवा मुक्ती आंदोलनाचा फक्त एक लहानसा (परंतु निर्णायक) भाग होता. 

• या युद्धाव्यतिरिक्त गोवा मुक्ती आंदोलनाचा खूप मोठा इतिहास आहे, ज्यामध्ये स्थानिक गोवेकर स्वातंत्र्यसैनिकांचा खूप मोठा वाटा आहे.

• गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठी डॉ. टी. बी. कुन्हा यांचे मोलाचे योगदान आहे. त्यांना गोव्याच्या ‘राष्ट्रवादी चळवळीचे जनक’ म्हटले जाते. 

• डॉ. कुन्हा पॅरिसहून शिक्षण घेऊन परतल्यानंतर त्यांनी गोव्याच्या स्वातंत्र्यलढय़ात सहभाग घेतला. 

• सन १९२८ मध्ये गोवा कॉँग्रेस समितीची स्थापना केली. त्यांना पोर्तुगीजांनी अनेकदा अटक करून कारागृहात डांबले. डॉ. कुन्हा यांनी काही काळ ‘फ्री गोवा’ हे वृत्तपत्रही चालवले. 

• ज्येष्ठ समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी गोव्याच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रदीर्घ काळ लढा दिला. १८ जून १९४६ रोजी गोव्यातील मडगाव येथे त्यांनी मोठी सार्वजनिक सभा घेऊन जनक्रांतीची ज्योत पेटविली.

गोवा मुक्तीसाठी खरी सुरुवात :-

• गोवा मुक्तीसाठी १९५0 पासून संघर्ष जोर धरू लागला. 

• १९५४ मध्ये आंदोलकांनी गोव्याच्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या साथीने दादरा-नगरहवेली मुक्त केले. 

• १५ ऑगस्ट ११५५ रोजी गोव्याला मुक्त करण्यासाठी तीन हजार सत्याग्रहींनी आंदोलन सुरू केले. 

• या निशस्त्र सत्याग्रहींवर पोर्तुगालच्या सैन्याने अमानुष गोळीबार केला. त्यात तीन सत्याग्रही मृत्युमुखी पडले. 

• या घटनेने संपूर्ण देशभरातील वातावरण तापले. देशातील वाढत्या दबावामुळे भारताने पोर्तुगालशी राजकीय संबंध पूर्णत: तोडले; मात्र या कालावधीत पाकिस्तान पोर्तुगीजांच्या मदतीला धावला. 

• त्यामुळे भारताच्या बहिष्काराचा पोर्तुगालवर फारसा परिणाम होऊ शकला नाही. 

• १९५६-५७ मध्ये जनमत चाचणी घेण्याचा पर्याय पुढे आला; मात्र तो पोर्तुगालने धुडकावून लावला. पुढील पाच वर्षे आंदोलने होत राहिली; परंतु पोर्तुगीजांनी गोव्यावरील ताबा सोडला नाही. 

• भारत कधी ना कधी गोव्याच्या मुक्तीसाठी लष्करी कारवाई करीलच, ही बाब पोर्तुगालचे तत्कालीन पंतप्रधान अँँटोनियो द ओलिवेरा यांच्या लक्षात आली होती. 

• त्यामुळे त्यांनी सावध होत ब्राझील, इंग्लंड, अमेरिका व मॅक्सिको या देशांना मध्यस्थी करण्याची विनंती केली. 

• त्यातून काही निष्पन्न होत नसल्याचे पाहून पोतरुगाल संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे गेला. तेथेही त्यांची डाळ शिजली नाही. 

• आझाद गोमंतक दल, गोवा लीग, गोवा मुक्ती फौज, विमोचन समिती अशा अनेक संघटनांनी गोव्याचे स्वातंत्र्य जवळ आणले. अखेर १८ डिसेंबर १९६१ रोजी भारताने लष्करी कारवाई केली.

• १९ डिसेंबर १९६१ रोजी भारतीय सेनेने गोवा राज्याला पोर्तुगीजांच्या तावडीतून सोडविले.

अधिक माहितीसाठी :-

www.reliableacademy.com

अ‍ॅन्झूस करार

• अॅरन्झूस करार म्हणजे १ सप्टेंबर १९५१ ला .ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड व अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने ह्या पॅसिफिक महासागराशी संबंधित तीन देशांनी आपल्या रक्षणासाठी केलेला लष्करी करार म्हणजेच अ‍ॅन्झूस करार होय.

यांस 'पॅसिफिकमधील त्रिपक्षीय संरक्षण तह' असेही म्हणण्यात येते.

• ह्या देशांच्या इंग्रजी नावांच्या आद्याक्षरांवरून हे नाव अ‍ॅन्झूस (ANZUS) प्रचलित झाले.

• दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानशी झालेल्या तहावर ह्या तीन राष्ट्रांनी स्वाक्षऱ्या केल्या; त्याच सुमारास हा लष्करी करार केलेला आहे.

• जपानच्या पुनरुत्थानामुळे ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड ह्या राष्ट्रांना भीती वाटू लागली.

• त्याचप्रमाणे १९४७ नंतर भारतासारखे आशिया खंडातील मोठे देशही स्वतंत्र झाले. चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट प्रस्थापित झाली.

• पूर्वेकडील ब्रिटिश साम्राज्याचा लोप होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत होती व त्यामुळे ब्रिटन ह्या राष्ट्रांचे संरक्षण करण्यास असमर्थ आहे, हेही दिसत होतेच.

• अशा राजकीय परिस्थितीच्या जाणिवेने ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड ह्या दोन गोऱ्या राष्ट्रांनी आपले अस्तित्व व ह्या प्रदेशांतील महत्त्व अबाधित राहावे, ह्यासाठी हा लष्करी करार केला.

• ब्रिटिश राष्ट्रकुलातील राष्ट्रांनी स्वतंत्रपणे अमेरिकेशी लष्करी करार केल्याचे हे पहिले उदाहरण आहे.

• ब्रिटनला प्रतिनिधित्व दिल्यास पूर्वेकडील ब्रिटिश साम्राज्यातील देश स्वायत्त झाल्यावर त्यांस प्रतिनिधित्व द्यावे लागले असते.

• त्याचप्रमाणे ह्याच प्रदेशात हितसंबंध असलेल्या फ्रान्ससारख्या देशांना वगळणेही कठीण झाले असते.

• ब्रिटनला ह्या करारातून वगळण्यात आले, एवढेच नव्हे, तर ह्या करारात आणखी कोणासही समाविष्ट करू नये, असेही ह्या तीन राष्ट्रांनी ठरविले होते.

• पॅसिफिक महासागरात वसलेल्या ह्या देशांना आशियाई देशापासून संरक्षण मिळावे, हा ह्या करारामागील हेतू स्पष्ट दिसतो.

• सीटोच्या लष्करी करारामुळे आग्नेय आशियातील कम्युनिस्ट-प्रसारात प्रतिबंध घातला गेला व त्या करारात हे तीनही देश सहभागी आहेत.

अधिक माहीतीसाठी :-

www.reliableacademy.com

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना

{Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM)} 

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना ही योजना .भारतीय केंद्रशासनाची नगरसुधारणेची राष्ट्रीय योजना आहे.

उद्दिष्ट 

• देशातील दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील पायाभूत नागरी सुविधांचा विकास करणे.
• जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या बीएसयूपी, आयएचएसडीपी, भागीदारीतून राबविण्यात येणारी परवडणार्‍या घरांची योजना, आयएसएचयूपी या सर्व योजना राजीव आवास योजनेत विसर्जित करून घेण्यात येणार आहेत.
• बीएसयूपी (बेसिक सर्व्हिसेस फॉर अर्बन पुअर) योजना असलेल्या शहरांसाठी भारतीय केंद्र सरकारकडून ५० टक्‍के, तर आयएचएसडीपीकरिता ८० टक्‍के निधी देण्यात येईल. 
• तीन लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठीही केंद्र ८० टक्‍के अर्थसाह्य पुरविणार आहे.
• आयएचएसयूपीअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांचा ५३ टक्‍के खर्च हा केंद्रशासन उचलणार आहे. 
• यासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरही पाच टक्‍के व्याजाची सवलत देण्यात येणार आहे.

या योजनेचा निधी उभारणी :-

जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेमध्ये काही प्रकल्पांसाठी भारतीय केंद्रशासनाकडून ५० टक्के अनुदान देण्यात येते, राज्य शासनाकडून ३० टक्के, ८ टक्के महापालिकेकडून आणि १२ टक्के लाभार्थींनी भरणे अपेक्षित असते.

अशा प्रकारे प्रकल्पाचा निधी उभा राहतो.

 अधिक माहितीसाठी :-

www.reliableacademy.com

लोकसंख्या धोरण इ.स. २०००

 ११ मे २००० रोजी भारताची लोकसंख्या १०० कोटी झाली.

जगातील क्षेत्रफळाच्या २.४ % क्षेत्रफळ असलेल्या या देशात जगातील १६ % लोकसंख्या राहत होती.

लोकसंख्या वाढीचा दर आटोक्यात आणण्यासाठी दुसरे लोकसंख्याविषयक धोरण जाहीर करण्यात आले.

पार्श्वभूमी

इ.स.१९९३ साली एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली.

या समितीने आपला अहवाल १९९४ मध्ये सादर केला व त्यानुसार पुढे २००० सालचे लोकसंख्या धोरण ठरविण्यात आले.

महत्त्वाची उद्दिष्टे

०१. अल्पकालीन उद्दिष्ट -
संततीनियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणे.
आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा एकात्मिक सेवा पुरविणे.

०२. मध्यकालीन उद्दिष्ट -
प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले यासाठी प्रोत्साहन देणे.

०३. दीर्घकालीन उद्दिष्ट -
लोकसंख्येचे २०४५ पर्यंत स्थिरीकरण करणे.

शिफारशी

• १४ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे.

• शाळेतील गळतीचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण २० टक्क्य़ांपेक्षा कमी आणावे.

• जननदर नियंत्रणासाठी व संतती नियमनासाठी याबाबत सामान्य लोकांना माहिती देण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करावी

• फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बजिीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्यांच्या नावे ५००० रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी.

• १८ वर्षांपेक्षा उशिरा विवाह करणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे तसेच २१ वर्षांनंतर मातृत्व स्वीकारणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.

• माता मृत्युदराचे प्रमाण दर एक लाख जिवंत जन्मामागे १०० पेक्षा कमी आणावा.

• ८०% प्रसूती संस्थात्मक पद्धतीने व १०० टक्के प्रसूती या प्रशिक्षित व्यक्तींच्या उपस्थितीत व्हाव्यात.

• जन्म, मृत्यू, विवाह, गर्भधारणा यांचे १०० टक्के नोंदणीचे लक्ष साध्य करावे.

• ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका सेवा पुरविण्यासाठी विशेष फंड व कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

• पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना लहान कुटुंब धोरण राबविण्यासाठी बक्षिसे द्यावीत.

अधिक माहीतीसाठी :-

www.reliableacademy.com

राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण इ.स. १९७६

घोषणा :- १६ एप्रिल १९७६.

केंद्रीय स्वास्थ्य व कुटुंबराज्य मंत्री डॉ. करणसिंग यांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण मांडले.

उद्दिष्टे :-

०१. योग्य कायदा करून विवाहाचे किमान वय मुलींसाठी १८ वष्रे व मुलांसाठी २१ वर्षांपर्यंत वाढवणे.

०२. निर्बीजीकरण प्रोत्साहनासाठी दिल्या जाणाऱ्या राशीत वाढ करणे.

०३. दोन मुलांनंतर कुटुंब नियोजन केल्यास १५० रुपये, तीन मुलांनंतर केल्यास १०० रुपये चार मुलांनंतर केल्यास ७० रुपये.

०४. राज्य शासनांना अनिवार्य निर्बीजीकरणासाठी कायदे करण्याची अनुमती द्यावी.

०५. २००१ वर्षांपर्यंत लोकसभा व राज्य विधानसभा यामधील प्रतिनिधित्व १९७१ च्या जनगणनेनुसार निश्चित करावे.

०६. केंद्रीय व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लहान कुटुंब संकल्पना स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहनपर लाभ द्यावेत.

०७. राज्यांना त्यांच्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी केंद्राकडून निधी मिळावा.

काही प्रमुख मुद्दे :-

१९७६ चे लोकसंख्या धोरण हे जास्त काळ टिकले नाही.

१९७७ साली निवडणुका झाल्या व सत्तेत आलेल्या सरकारने २९ जून १९७७ रोजी वरील धोरणातील, कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात जी सक्ती करण्यात आली होती, ती रद्द केली.

१९७५ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने आणीबाणी जाहीर केली व या काळात १९७६ च्या लोकसंख्या धोरणाला संसदेत मान्यता देण्यात आली.

संजय गांधी यांच्यामुळे या धोरणात सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचा समावेश करण्यात आला.

या काळात मोठय़ा प्रमाणावर निर्बजिीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यात.

अधिक माहितीसाठी :-
www.reliableacademy.com

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

या योजनेचा प्रारंभ :- २० नोव्हेंबर २०१६.

ठिकाण :- आग्रा , उत्तरप्रदेश.

शुभारंभ :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेद्वारे करण्यात आला.

ही योजना म्हणजे सर्वांसाठी घरे या योजनेचाच एक भाग आहे.

सर्वांसाठी घरे ही योजना प्रमुखत: दोन विभागांमध्ये विभाजित केल्या गेली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आणि
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण).

उद्दीष्ट्ये :-

या योजने-अंतर्गत २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षांपासून सुरु करुन २०१८-२०१९ या तीन वर्षात, भारताच्या ग्रामीण भागात, सुमारे १ कोटी घरकुलांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.

घरकुलात एक स्वयंपाकघर असेल.
तसेच घरात शौचालयाची व्यवस्था करण्यात येईल.

या घरकुलांच्या बांधकामांकरीता पूर्वीची आर्थिक मदत वाढविण्यात आलेली आहे. समतल मैदानी क्षेत्रात पूर्वीची मदत  ७०,००० रु. ने वाढवून ती आता  १.२० लाख रु. इतकी करण्यात आलेली आहे.

तसेच, टेकड्या/दुर्गम भागात, यासाठी असलेली पूर्वीची रक्कम वाढवून ती आता  १.३० लाख रुु. इतकी करण्यात आलेली आहे.

लाभार्थी निवड व प्रदानाचे स्वरुप :-

एसईसीसी च्या २०११ च्या डाटामधून ग्रामसभेद्वारे यातील लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.

या योजनेमार्फत देण्यात येणारी रक्कम ही आवाससॉफ्ट व पीएफएमएस या संचेतनांचे माध्यमातून या योजनेच्या लाभार्थींचे बँक खात्यात सरळ देय होईल.

निवड न झालेल्या पण घरकुल बांधकामासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांना  ७०,००० रु. संस्थागत कर्ज प्राप्त करण्याची सुविधाही या योजनेत आहे.

या योजनेतील लाभार्थ्याला स्थानिकरित्या योग्य आणि त्याचेदृष्टीने उपयोगी असे डिझाईन निवडण्याचा पर्याय देण्यात येणार आहे.

अधिक माहितीसाठी :-

www.reliableacademy.com

भारतातील ज्योतिर्लिंगे

भारतात एकूण  .१२ ज्योतिर्लिंगे आहेत.

त्यातील  १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी पाच महाराष्ट्रात आहेत.

ज्‍योर्तिलिंगांचे नाव -- राज्य -- ज्‍योर्तिलिंगाचे ठिकाण.

सोमनाथ -- गुजरात -- वेरावळ.

मल्लिकार्जुन -- आंध्रप्रदेश -- श्रीशैल्य.

महांकालेश्वर -- मध्यप्रदेश -- उज्जैन.

ओंकारेश्वर -- मध्यप्रदेश -- ओंकारेश्वर.

रामेश्वर -- तामिळनाडु -- रामेश्वर.

विश्वेश्वर -- उत्तर प्रदेश -- वाराणसी.

केदारनाथ -- उत्तराखंड -- केदारनाथ.

महाराष्ट्रातील ज्योतिर्लिंगे :-

वैजनाथ -- महाराष्ट्र -- परळी.

भीमाशंकर -- महाराष्ट्र -- भीमाशंकर.

नागेश्वर -- महाराष्ट्र -- औंढा नागनाथ.

त्र्यंबकेश्वर -- महाराष्ट्र -- त्र्यंबकेश्वर.

घृष्णेश्वर -- महाराष्ट्र -- औरंगाबाद.


अधिक माहितीसाठी :-
www.reliableacademy.com

प्रमुख समित्या...

प्राचार्य पी. बी. पाटील समिती :-

राज्य सरकारने '‘पंचायत राज’ संस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी १८ जून १९८४ रोजी ही समिती नियुक्त केली होती.

या समितीने जून १९८६ मध्ये सरकारला आपला अहवाल सादर केला.

या समितीने पंचायत राज संस्थांना आíथकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आणि सत्तेचे विक्रेंद्रीकरण करण्याबाबत सूचना केल्या.

अशोक मेहता समिती :- 

ही समिती केंद्र सरकारने स्थापन केली होती.

१९७७ मध्ये केंद्रात सत्तांतर झाले आणि जनता पक्षाचे सरकार आले.

या पाश्र्वभूमीवर पंचायत राज व्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी नवीन सरकारने १९७७ च्या अखेरीस ही समिती नियुक्त केली.

या समितीने १९७८ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला.

आपल्या अहवालात .अशोक मेहता समितीने १३२ शिफारसी केल्या होत्या.

शिफारसी :-

अशोक मेहता समितीने पंचायत राजव्यवस्था द्विस्तरीय असावी ही महत्त्वाची शिफारस केली.
यात जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद असावी.
तसेच जिल्हा स्तरानंतर पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या दोन संस्थाऐवजी मंडळ पंचायतीची स्थापना करावी.
मंडळ पंचायत ही ग्रामपंचायतीपेक्षा मोठी असावी.

अशोक मेहता समितीची दुसरी महत्त्वाची शिफारस म्हणजे पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांचा सहभाग असावा.
थोडक्यात, या निवडणुका पक्षीय स्तरावरून लढवल्या जाव्या.

जी. व्ही. के. राव समिती :-

ही समिती १९८५ मध्ये स्थापन करण्यात आली.

या समितीने नियोजन आणि विकासासाठी जिल्हा हा योग्य घटक मानून विकास कार्यक्रमाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर सोपवावी.

एल. एम. सिंघवी समिती :-

१९८६ मध्ये या समितीची नियुक्ती करण्यात आली.

.महत्त्वाचे वैशिष्टय़ :-
पंचायत राज संस्थांना (स्थानिक स्वराज्य संस्थांना) घटनात्मक मान्यता व संरक्षण द्यावे यासाठी भारतीय राज्यघटनेत एक नवीन प्रकरण समाविष्टित करण्यात यावे.

महत्त्वाचे मुद्दे :-
६४ वी घटनादुरुस्ती :-
केंद्र सरकारने पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा बहाल करण्यासाठी एल. एम. सिंघवी समितीच्या अहवालानंतर पुढाकार घेतला.
सरकारने लोकसभेत ६४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक इ.स. १९८९ मध्ये मांडले.
लोकसभेने ते संमत केले; परंतु त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाचे राज्यसभेत बहुमत नसल्याने राज्यसभेत हे विधेयक पारित होऊ शकले नाही.

७३ वी घटनादुरुस्ती :-
पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळावा यासाठी १९९१ मध्ये सरकारने लोकसभेत एक विधेयक मांडले.
राष्ट्रपतींनी २० एप्रिल, १९९३ रोजी याला मान्यता दिली आणि त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले यालाच १९९३ चा कायदा म्हणून ओळखले जाते.
या घटनादुरुस्ती अन्वये भाग ९ ए हा नवा भाग ‘पंचायती’ या शीर्षकाखाली समाविष्ट करण्यात आले.
यात कलम २४३ ते २४३ ओ यांचा समावेश होतो.

तसेच या घटनादुरुस्तीने परिशिष्ट ११ वे हे नवे परिशिष्ट जोडले असून त्यात महत्त्वाच्या विषयांचा तपशील दिलेला आहे.


अधिक माहितीसाठी :-
www.reliaeacademy.com

शाहू, फुले, आंबेडकर पुरस्कार...

सामाजिक न्यायासाठी अखंडपणे लढणाऱ्या महात्मा जोतीराव फुले, छ. राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब अांबेडकर या तीन महापुरुषांचे नाव या पुरस्काराला दिलेले आहे.

तसेच शाहू, फुले, आंबेडकर पुरस्कार हा महाराष्ट्र राज्यातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांच्या सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातील योगदानामूळे महाराष्ट्राचे नांव राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक प्रगत सामाजिक सुधारणावादी राज्य म्हणून घेतले जाते.

अशा सामाजिक न्याय क्षेत्रातील काम करणाऱ्या संस्थांना दिला जातो.

हा पुरस्कार "सन २००५-२००६ पासून सुरू करण्यात आला असून त्याचे वितरण सामाजिक न्यायदिनी केले जाते.

योजनेच्या प्रमुख अटी :-

समाज कल्याण क्षेत्रात मौलिक कार्य करणारी नोंदणीकृत संस्था असावी.

सामाजिक सेवेचा कालावधी १५ वर्षे असणे आवश्यक आहे.

संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांचा पोलीस अधिक्षक/पोलीस आयुक्त यांचेकडील चारित्र्य पडताळणी अहवाल असावा.

लाभाचे स्वरुप :-

एकूण ६ विभागातील प्रत्येकी एक प्रमाणे ६ संस्थांना प्रत्येकी रु. १५ लाख प्रमाणे पारितोषिकाची रक्कम देण्यात येते.

स्मृतीचिन्ह, चांदीचा स्क्रोल, सन्मानपत्र.


अधिक माहितीसाठी :-
www.reliableacademy.com

भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम अॅप)

• भीम अॅप म्हणजे भारत इंटरफेस फॉर मनी हे एक मोबाईल अॅप्लिकेशन आहे.
• या अॅप्लिकेशनची निर्मिती "नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया" या भारत सरकारच्या आर्थिक देवाण घेवाण प्रणाली विकसित व देखभाल करणाऱ्या संस्थेने केली आहे.
• भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  यांच्या 'भीमराव’ या नावावरून या अॅपला भीम हे नाव देण्यात आले आहे.
• सध्या हे अॅप अॅन्ड्रॉइड व आयओएस या मोबाईल संगणक प्रणालींवर वापरण्यासाठी उपलब्ध आहे.
• हे अॅप युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस या प्रणालीवर आधारित आहे.

भीम अॅप या अॅप्लिकेशनची सभासद -

• भारतातल्या ४४ राष्ट्रीय आणि खाजगी बँका या अॅप्लिकेशनच्या सभासद आहेत.
• या अॅप्लिकेशनचा वापर करून आपण ४४ बँकांपैकी कुठल्याही बँकेतल्या स्वतःच्या खात्यातून पैशांची डिजिटल देवाण घेवाण करू शकतो.

बँकांची यादी -

- अॅक्सिस बँक.
- अलाहाबाद बँक.
- आंध्र बँक.
- आयडीएफसी बँक.
- आयडीबीआय बँक.
- आयसीआयसीआय बँक.
- आरबीएल बँक.
- इंडसइंड बँक.
- इंडियन ओव्हरसीज बँक.
- इंडियन बँक.
- एचएसबीसी बँक (हाँगकाँग शांघाय बँकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड).
- एचडीएफसी बँक (हाउसिंग डेव्हलपमेन्ट अॅन्ड फायनान्सिंग कॉर्पोरेशन बँक).
- ओरियेन्टल बँक ऑफ कॉमर्स.
- कॅथॉलिक सिरियन बँक.
- कॅनरा बँक.
- करूर वैश्य बँक.
- कर्नाटक बँक.
- कोटक महिंद्र बँक.
- कॉर्पोरेशन बँक.
- टीजेएसबी (ठाणे जनता सहकारी बँक).
- डीसीबी बँक.
- देना बँक.
- पंजाब नॅशनल बँक.
- फेडरल बँक.
- बँक ऑफ इंडिया.
- बँक ऑफ बडोदा.
- बँक ऑफ महाराष्ट्र.
- युको बँक (युनायटेड कमर्शियल बँक).
- युनायटेड बँक ऑफ इंडिया.
- युनियन बँक ऑफ इंडिया.
- येस बँक.
- लक्ष्मी विलास बँक.
- विजया बँक.
- साउथ इंडियन बँक.
- सिटी युनियन बँक.
- सिंडिकेट बँक.
- सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया.
- स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक.
- स्टेट बँक ऑफ इंडिया.

या अॅपवरून पैशांची देवाणघेवाण करण्यासाठी खालील पर्याय उपलब्ध आहेत.

              या पर्यायांपैकी कुठल्याही एका पर्यायाचा वापर करून देवाणघेवाण करता येते -

• पैसे पाठवण्यासाठी -
१. ज्याला पैसे पाठवायचे आहेत त्याचा बँक खाते क्रमांक व आयएफएससी कोड वापरून. किंवा
२. ज्याला पैसे पाठवायचे आहेत त्याचा मोबाईल क्रमांक वापरून. किंवा
३. ज्याला पैसे पाठवायचे आहेत त्याचा व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस वापरून.

• पैसे स्वीकारण्यासाठी -
१. ज्याच्याकडून पैसे स्वीकारायचे आहेत त्याचा व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस वापरून.
२. ज्याच्याकडून पैसे स्वीकारायचे आहेत त्याचा मोबाईल क्रमांक वापरून.
३. स्वतःचा क्यूआर कोड वापरून.

अधिक माहीतीसाठी -www.reliableacademy.com

परदेशी चलन नियंत्रण कायदा - १९७३ {Foreign Exchange Regulation Act (FERA)}

परदेशी चलन नियंत्रण कायदा - १९७३ :-{Foreign Exchange Regulation Act (FERA)} :-

भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात परदेशी चलन नियंत्रण १९३९ अंमलात आला.

इ.स. १९४७ साली त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यात
आले.

त्याजागी परदेशी चलन नियंत्रण हा कायदा भारत सरकारने इ.स. १९७३ मध्ये पास केला व तो जानेवारी १ इ.स. १९७४पासून अमलात आला..


कायद्याची प्रमुख उद्दिष्टे -

• भारतीयांकडून परदेशी चलनात देणी देणे..

• परदेशी रोख्यांशी संबंधित व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवून, उपलब्ध परदेशी चलनाचा भारताच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल अशा दृष्टीने अधिकाधिक कार्यक्षम रितीने वापर करून घेणे.

• परदेशी चलन नियंत्रण कायद्याकडून भारत सरकार व रिझर्व बँकेला दिले गेलेले अधिकार -

भारताकडून होणाऱ्या निर्यातीपासून मिळालेल्या परदेशी चलनांचा नीट हिशेब ठेवला आहे की नाही हे पाहणे.

भारतीयांकडून मिळविलेले परकीय चलन व त्यांनी देऊ केलेले परकीय चलन या व्यवहारांचे नियंत्रण करणे.

यासंबंधी नियमन करून ते संबंधितांना कळविणे.

व्यापारी बँका, प्रवासी संस्था व परकीय चलनांशी संबंधित असणार्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे.

• अटी -

• परदेशी व्यक्तीस किंवा कंपनीस कोणत्याही तर्हेच्या व्यापार्याशी किंवा औद्योगिक व्यवहारांशी संबंधित किंवा भारतीय कंपन्यांचे भागभांडवल खरेदीचे व्यवहार करायचे झाल्यास, त्या परदेशी व्यक्तीस किंवा कंपनीस भारताच्या रिझर्व बँकेची अगोदर परवानगी घ्यावी लागेल.

• सर्वसाधारणपणे परदेशीयांना किंवा भारताबाहेर कायमचे राहणाऱ्या भारतीयांना एखाद्या भारतीय औद्योगिक कंपनीच्या भागभांडवलापैकी चाळीस टक्यापेक्षा अधिक भागभांडवल खरेदी करता येणार नाही.

• रिझर्व बँकेकडून परवानगी दिली गेलेल्यांनाच परकीय चलनांशी संबंधित व्यवहार करता येईल.

• रिझर्व बँकेच्या परवाना धारकांशिवाय इतर कोणाही भारतीयांना परकीय चलनाशी संबंधित व्यवहार करता येणार नाही.

• रिझर्व बँकेच्या परवानगीशिवाय परदेशात कोणत्याही स्वरूपात परकीय चलनांचे भारतीयांनी मालकीहक्क बाळगणे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे.

• भारतीयांकडून केल्या जाणार्या निर्यातीद्वारा किंवा आयातीद्वारा किंमतीत खोटी वाढ दाखवून परस्पर परकिय चलन मिळवून त्यांची मालकी परदेशात स्थापणे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे.

• भारतात न राहणाऱ्यांकडून भारतात कोणतीही मालमत्ता विकत घेणे किंवा विकणे इत्यादी व्यवहार रिझर्व बँकेच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाहीत.

इ.स. १९७३ साली भारतातील इंदिरा गांधी सरकारने तयार केलेल्या परदेशी चलन नियंत्रण कायदा १९७३ ची जागा इ.स. १९९९ साली अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने तयार केलेल्या परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा १९९९  ने घेतली आहे.

www.reliableacademy.com

माहितीचा अधिकार कायदा

माहितीचा अधिकार कायदा :-

हा कायदा सर्वप्रथम स्वीडन मधे १७६६ ला लागु झाला.

त्यानंतर भारत हा १२ ऑक्टोबर २००५ ला आशा प्रकारचा कायदा करणारा ५४ वा देश ठरला.

• या कायद्याची तरतूदी -

माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ हा कायदा १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी अंमलात आला.

(१५ जुन, २००५ रोजी तयार झाल्यापासून १२० व्या दिवशी).

मात्र या कायद्यातील काही तरतूदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या.
उदा.-
सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (सरकारी कार्यालये) जबाबदाऱ्या,
जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची पदे,
केंद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना,
राज्य माहिती आयोगाची स्थापना,
कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे आणि कायद्यतील तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार.

• माहितीचा अधिकारांतर्गत येणारी कर्तव्य -

१)
काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे.
२)
कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे.
३)
साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे.
४)
माहिती छापील प्रत, सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.

• जन माहिती अधिकारी -

हे अधिकारी सर्व प्रशासकीय खात्यांत किंवा कार्यालयांत सार्वजनिक अधिकाऱ्यांद्वारे नेमण्यात आलेले असतात.

ते नागरीकांना त्यांनी मागितलेल्या माहितीनुसार माहिती देण्याचे काम करतात.

या कामासाठी जर ते सहाय्यकाची मदत घेत असतील तर अशा व्यक्तीसही जन माहिती अधिकारी म्हणुन वागवले जाते.

• जनमाहिती अधिकारांतर्गत येणारी कर्तव्य..-

१) लोकांनी माहिती मिळवण्यासाठी केलेल्या विनंत्या हाताळणे आणि जी व्यक्ती विनंती लिखित स्वरूपात देऊ शकत नसेल अशा व्यक्तीस ती विनंती लिखित स्वरूपात लिहिण्यास मदत करणे.
२) जर मागविण्यात आलेली माहिती दुसऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत येत असेल तर ती विनंती पाच दिवसांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवणे आणि तसे अर्जदाराला ताबडतोब कळविणे.
३) जनमाहिती अधिकार्यास अर्जदाराने विनंती केल्यापासून शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत तीस दिवसांच्या आत योग्य ते शुल्क आकारून माहिती पुरविणे.
काही विशिष्ट अधिकारांतर्गत काही विशिष्ट माहीती नाकारली जाऊ शकते.
४) जर मागितलेली माहिती एखाद्य व्यक्तीच्या आयुष्याशी किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल तर ती माहिती अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत पुरविणे बंधनकारक असते.
५) जर जनमाहिती अधिकारी दिलेल्या कालावधीत माहिती उपलब्ध करून देण्यास अपयशी ठरल्यास त्याने ती माहिती देण्यास नकार दिला असे समजले जावे.

•• किमान वेतन कायदा..---

•• किमान वेतन कायदा..:-


• पार्श्वभुमी..-

-- किमान वेतन कायदा हा किमान वेतन मोबदला म्हणून दिलेच पाहिजे यासाठी बनवला जातो..

-- जगातील सुमारे ९०% देशात हा कायदा अस्तित्त्वात आहे..

-- याची अंमलबजावणी निरनिराळ्याप्रकारे होते..

-- न्यूझीलँड या देशाने जगात सर्वप्रथम हा कायदा केला..


• भारतातील किमान वेतन कायदा..-

-- किमान वेतन कायदा हा भारत सरकारचा वेतन निश्चिती करणारा कायदा आहे..

-- भारत सरकारच्या केंद्र योजनांमध्ये, १९४८ च्या किमान वेतन कायद्यानुसार, किमान वेतन दरामधील दुरुस्ती होत असते..

-- राज्य पातळीवरही ह्यामधील दुरुस्त्या वेळोवेळी झाल्या
आहेत..

-- अधिसूचित रोजगारांसाठी ठरवून दिलेले किमान वेतनाचे दर, शेतीक्षेत्रासहित, सर्व संघटित तसेच असंघटित उद्योगांना लागू असतात..

-- केंद्र आणि राज्य सरकारी पातळीवरील सर्व अधिसूचित रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची तसेच शेतीक्षेत्रातील अधिसूचिकत रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी आवश्यक असते अन्यथा संस्थेचा प्रमुख यासाठी जबाबदार
असतो..

-- कायद्याची अमलबजावणी दोन पातळ्यांवर केली जाते..

-- केंद्र सरकारी पातळीवरील अंमलबजावणीचे काम मुख्य मजूर आयुक्त उर्फ सेंट्रल इंडस्ट्रिअल रिलेशन्स मशिनरी च्या निरीक्षक अधिकाऱ्या द्वारे केले जाते..

-- राज्यपातळीवरील अंमलबजावणीसाठी भारतातील राज्यांच्या स्वतंत्र यंत्रणा आहेत..

-- त्यांच्यामार्फत नियमित तपासण्या केल्या जातात आणि वेतन न देण्याचे किंवा किमान दरापेक्षा कमी देण्याचे प्रकार आढळल्यास मालकाला त्याबाबत सूचना दिली जाते..

-- कायद्याचे पालन न झाल्यास कायद्याचे कलम २२ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाते..• किमान वेतन कायदा..---

•• प्लासीची लढाई..---

•• प्लासीची लढाई..:-


-- प्लासीची लढाई म्हणजे सात वर्षांचे युद्ध ह्या युद्धाचा भाग..


• दिनांक..-
जून २३, १७५७..

• स्थान..-
प्लासी, पश्चिम बंगाल..

• परिणती..-
ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनीचा निर्णायक विजय..

• प्रादेशिक बदल..-
ब्रिटिश वेस्ट इंडिया कंपनीच्या कब्जात बंगाल..

• युद्धमान पक्ष..-

ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी <> बंगालचा नवाब सिराज उद दौलाह,
फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी..


-- प्लासीची लढाई जून २३, इ.स. १७५७ रोजी झालेली ब्रिटिश ईस्ट ईंडिया कंपनी व बंगालच्या नवाबच्या सैन्यांमधील लढाई होती..

-- ह्या लढाईत फ्रेंचांनी बंगालच्या नवाबाला मदत केली होती..

-- ही लढाई इंग्रजांनी जिंकलेली पहिली प्रमुख लढाई होती व बंगालचा मोठा प्रांत ब्रिटीश अखत्यारीत आला व इंग्रजांचे भारतावर अधिकृत रित्या राज्य चालू झाले जे पुढील १९० ( १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत) वर्षे
टिकले..

-- ह्या राज्याची सुरुवात ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी या नावाने होती..

-- ही लढाई कोलकाता पासून साधारणपणे १५० किमी वर भागीरथी नदीच्या काठी पलाशी गावाच्या नजीक झाली..

-- ही लढाई खरेतर युरोपातील इंग्रज व फ्रेंच चढाओढीमुळे झाली होती..

-- १७५६ ते १७६३ मध्ये इंग्रज फ्रेंचात युद्ध झाले त्यामध्ये शत्रुत्वापोटी फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनीने ब्रिटीशांविरुद्ध लढण्यास फौज पाठवली होती..

-- फ्रेंचांनी सिरज उद दौला ची इंग्रजांविरुद्ध लढण्यास मदत मागितली..

-- सिरज उद दौलाची फौज इंग्रजांपेक्षा मोठी होती..
त्यामुळे पराभवाच्या भितीने इंग्रजांनी सिरज उद दौलाचे विरोधकांना आपल्या बाजूने वळवले..

-- मीर जाफर जो सिरज उद दौलाचा माजी सेनापती होता त्याने लढाईच्या भूमीजवळ राहून लढाईत भाग न घेता इंग्रजांच्या विजयात हात भार लावला..

-- सिरज उद दौलाचा पराभव झाला व सरतेशेवटी इंग्रजांच्या हाती पडल्यावर ठार मारण्यात आले..

-- मीर जाफरला इंग्रजांनी आपल्या हातचे बाहुले बनवून नवाब बनवले..
या विजयाने संपूर्ण बंगाल प्रांत इंग्रजांच्या हाती आला..

-- या लढाईने ब्रिटीशांच्या अशिया खंडातील साम्राज्याचा पाया घातला..

-- बंगाल काबीज करताच राजकोषातून ब्रिटीशांना मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती हाती पडली..

-- तसेच बंगालच्या सुपीक प्रांतावर अनेक प्रकारचे कर लादून मोठ्या प्रमाणात संपत्ती कमवण्यास सुरुवात केली याचा फायदा त्यांना आपली लष्करी ताकद वाढवण्यात झाला..• प्लासीची लढाई..---

•• ..९ वी पंचवार्षिक योजना..---

•• ..९ वी पंचवार्षिक योजना..:-


• कालावधी :-
इ.स. १९९७ - इ.स. २००२..

• प्राधान्य :-
उत्पादक रोजगार निर्मिती..

• घोषवाक्य :-
सामाजिक न्याय आणि समनतेसह आर्थिक वाढ..

• खर्च :-
प्रस्तावित खर्च -
८,९५ ,२०० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च -
९,४१,०४० कोटी रु..

• प्रकल्प :-

१.
कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना(१५ ऑगस्ट १९९७)-
स्त्री साक्षरता कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मुलींच्या शाळा काढणे..

२.
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना(डिसेंबर १९९७) -
शहरातील बेरोजगारांसाठी स्वयंरोजगार

३.
भाग्यश्री बाल कल्याण योजना..

४.
राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना(१९ ऑक्टोबर १९९८) -
स्त्रियांसाठी विमा संरक्षण..

५.
अन्नपूर्णा रोजाना(मार्च १९९९) -
पेन्शन न मिळणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांना १० किलो अन्नधान्य पुरवठा..

६.
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(१ एप्रिल १९९९) -
IRDP, TRYSEM, DWCRA, SITRA, गंगा कल्याण योजना, दशलक्ष विहिरींची योजना या सहा योजनांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आली..

७.
जवाहर ग्राम समृद्धी योजना(१ एप्रिल १९९९) -
सामुदायिक ग्रामीण पायाभूत सुविधांची निर्मिती..

८.
अंत्योदय योजना (२५ डिसेम्बर २०००) -
स्वस्त भावाने अन्नधान्य पुरविणे..

९.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (२५ डिसेम्बर २०००)..

१०.
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (२०००-०१) -
प्राथमिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, ग्रामीण गृहनिर्माण, ग्रामीण पेयजल, पोषण, ग्रामीण विद्युतीकरण..

११.
सर्व शिक्षा अभियान(२००१) -
शिक्षण न घेणाऱ्या मुलांची संख्या कमी करणे..


• महत्वपूर्ण घटना :-

-- National Highways Development Programme हाती घेण्यात आला..

-- सार्वजनिक शेत्रातील उद्योगांना स्वायत्तता देण्यासाठी नवरत्न व मिनिरत्न शृंखला सुरु करण्यात आली..

-- कृषी विमा महामंडळाची स्थापना करण्यात आली..


• मूल्यमापन :-

-- कृषी क्षेत्रात वाढीचा दर कमी झाला..

-- कृषी क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर २.४४% उद्योग क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ४.२९% सेवा क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ७.८७ %..•• ..९ वी पंचवार्षिक योजना..---

•..जागतिक युध्द - व्हियेतनाम युद्ध..---

••..जागतिक युध्द - व्हियेतनाम युद्ध..:-


>> व्हियेतनाम युद्ध हे
शीत युद्ध ह्या युद्धाचा भाग आहे..


>> युद्धाचा कालावधी साधारणत..-
नोव्हेंबर १ इ.स. १९५५ ते एप्रिल ३० इ.स. १९७५ पर्यंत..
(१९ वर्षे, ५ महिने, ४ आठवडे व १ दिवस)..


>> स्थान..-
दक्षिण व्हियेतनाम, उत्तर व्हियेतनाम, कंबोडिया, लाओस..


>> परिणती..-
उत्तर व्हियेतनामचा विजय
अमेरिकी सैन्याची आग्नेय आशियातून माघार
व्हियेतनाम गणराज्य खालसा
व्हियेतनाम, कंबोडिया, लाओस मध्ये साम्यवादी सरकारे..


>> प्रादेशिक बदल..-
दक्षिण व्हियेतनाम व उत्तर व्हियेतनाम यांचे समाजसतावादी व्हियेतनाम गणराज्यात एकत्रीकरण..


>> व्हियेतनाम युद्ध हे शीत युद्धकालातील व्हियेतनाम, लाओस आणि कंबोडियामध्ये लढले गेलेले युद्ध होते..


-- हे युद्ध उत्तर व्हियेतनाम व त्याचे कम्युनिस्ट सहकारी विरुद्ध दक्षिण व्हियेतनाम, अमेरिका व त्यांचे कम्युनिस्ट-विरोधी सहकारी असे लढले गेले..

-- आग्नेय आशियामधील वाढत्या कम्युनिस्ट शक्तीला रोखणे हा अमेरिकेचा ह्या युद्धात पडण्याचा हेतू होता..

-- व्हियेत काँग ह्या दक्षिण व्हियेतनाममधील परंतु उत्तर व्हियेतनामच्या बाजूने लढणाऱ्या पक्षाने कम्युनिस्टविरोधी सेनेविरुद्ध शिवरायांच्या गनिमी काव्याचा वापर केला..

-- जवळजवळ २० वर्षे चाललेल्या ह्या युद्धात अखेरीस अमेरिकेला माघार घ्यावी लागली व ५८,२२० सैनिक गमावल्यानंतर १५ ऑगस्ट १९७३ रोजी अमेरिकेने आपले सर्व सैन्य ह्या युद्धामधून काढून घेतले..

-- एप्रिल १९७५ मध्ये दक्षिण व्हियेतनामची राजधानी सैगॉनवर उत्तर व्हियेतनामने कब्जा मिळवला व ह्या युद्धाचा अंत झाला..

-- युद्धाची परिणती म्हणून दक्षिण व उत्तर व्हियेतनामचे एकत्रीकरण झाले व व्हियेतनामचे साम्यवादी गणराज्य ह्या देशाची निर्मिती झाली..

-- तसेच आग्नेय आशियामधील कंबोडियामध्ये पोल पोटच्या नेतृत्वाखाली ख्मेर रूज ह्या कम्युनिस्ट पक्षाने सरकार स्थापन केले..

-- लाओसमध्ये देखील कम्युनिस्ट राजवट सत्तेवर
आली..जागतिक युध्द - व्हियेतनाम युद्ध..--

•• ..भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू..:--

•• ..भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित
जवाहरलाल नेहरू..:--



-- जवाहरलाल नेहरू हे भारताचे पहिले पंतप्रधान व भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत अग्रणी असलेले काँग्रेसचे लोकप्रिय नेते होते..
ते पंडित नेहरू या नावानेही ओळखले जातात..

-- -- पंडित जवाहरलाल नेहरू उर्फ चाचा नेहरू..

-- दिल्लीतील तीन मूर्ती भवन या सरकारी निवास
स्थानात ते रहात होते..
तीन मूर्ती भवन प्रशस्त होते..

-- भवन परिसरात भव्य बगीचा होता..
त्यात विविध फुलझाडी होती..
चाचा नेहरू यांना फुले फार आवडत होती..


>> जन्म..-
नोव्हेंबर १४, इ.स. १८८९..
अलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत..


>> मृत्यू..-
मे २७, इ.स. १९६४..
नवी दिल्ली, भारत..


>> पिता..-
मोतीलाल नेहरू ..

>> पत्नी..-
कमला नेहरू..
-- फेब्रुवारी ७ इ.स. १९१६ रोजी वयाच्या २६ व्या वर्षी त्यांचा विवाह कमला कौल यांच्याशी झाला..
-- श्रीमती कमला नेहरू यांचे फेब्रुवारी २८, इ.स. १९३६ रोजी निधन झाले..


>> अपत्ये..-
इंदिरा गांधी..


>> कार्यकाळ..-

01.-
भारताचे १ ले पंतप्रधान म्हणून..-

-- कार्यकाळ..-
ऑगस्ट १५, इ.स. १९४७ – मे २७, इ.स. १९६४..


02.-
१ ले भारतीय परराष्ट्रमंत्री म्हणून..-
-- कार्यकाळ..-
ऑगस्ट १५, इ.स. १९४७ – मे २७, इ.स. १९६४..


03.-
भारतीय अर्थमंत्री म्हणून..-
-- कार्यकाळ..-
ऑक्टोबर ८, इ.स. १९५८ – नोव्हेंबर १७, इ.स. १९५९..


>> पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांचे राजकीय आयुष्य..-

-- जवाहरलाल नेहरू यांचे सुरुवातीचे शिक्षण घरीच खाजगी शिकवण्यांद्वारे झाले..

-- वयाच्या १५ व्या वर्षी ते इंग्लंडला आणि त्यानंतर दोन वर्षे ते हॅरो येथे शिक्षणाकरिता गेले. कॅम्ब्रिज विद्यापीठातून त्यांनी सामान्य विज्ञान (नॅचरल सायन्स) या विषयात पदवी घेतली..

-- ते १९१२ साली भारतात परतले आणि सरळ राजकारणात उतरले..

-- विज्ञार्थी दशेत असताना सुद्धा त्यांना पारतंत्र्यातील विविध देशांच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात रुची होती..

-- आयर्लंड मधील सिन फेन मुव्हमेंट मध्ये त्यांनी विशेष रस घेतला..
त्यामुळे भारतात परतल्यावर ते आपसूखच स्वातंत्र्य चळवळीत खेचले गेले..

-- १९१२ मध्ये झालेल्या बंकीपूर काँग्रेस अधिवेशनाला ते उपस्थित होते..

-- १९१९ मध्ये ते होमरूल चळवळीचे अलाहाबादचे अध्यक्ष बनले..
१९१६ मध्ये ते प्रथमच महात्मा गांधींना भेटले आणि त्यांच्यापासून विलक्षण प्रेरित झाले..

-- १९२० साली त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या प्रतापगढ जिल्ह्यात पहिला किसान मोर्चा काढला..

-- १९२०-२२ दरम्यान असहकार आंदोलनामुळे त्यांना दोनदा कारावास भोगावा लागला..

-- सप्टेंबर १९२३ मध्ये पंडित नेहरू अखिल भारतीय काँग्रेस परिषदेचे सचिव बनले..

-- १९२६ मध्ये त्यांनी इटली, स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, बेल्जियम, जर्मनी आणि रशिया आदी देशांचा दौरा केला..

-- १९२८ मध्ये सायमन कमिशन विरोधात निदर्शने करताना त्यांना लाठी हल्ल्याला सामोरे जावे लागले..
त्याच वर्षी झालेल्या सर्वपक्षीय काँग्रेस सभेला ते उपस्थित होते..

-- १९२८ मध्येच त्यांनी स्वतंत्र भारत चळवळ सुरू केली..
१९२९ साली पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनाचे अध्यक्ष झाले..

-- तेथे संपूर्ण स्वातंत्र्य हेच ध्येय निश्चित केले गेले..

-- १९३० ते १९३५ दरम्यान मिठाचा सत्याग्रह आणि अशाच अन्य सत्याग्रहांमुळे नेहरूंना अनेकदा कारावास भोगावा लागला..

-- १९३० ते १९३५ दरम्यान मीठाचा आणि अन्य सत्याग्रहांमुळे त्यांना अनेकदा कारावास भोगावा लागला..

-- १९४२ मध्ये मुंबईत कॉंग्रेसच्या बैठकीत त्यांनी जोरदार भाषण केले..
त्याचवेळी गांधीजींना करा वा मरा चा नारा दिला..
दुसर्‍याच दिवशी नेहरूंसह सर्व प्रमुख नेत्यांना अटक करण्यात आली..
त्यावेळी नेहरूंसह काही नेत्यांना अहमदनगरच्या किल्ल्यात ठेवण्यात आले होते..
तेथेच नेहरूंनी “डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया” हा ग्रंथ लिहिला..

-- ७ ऑगस्ट १९४२ रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मुंबई अधिवेशनात त्यांनी भारत छोडो ही क्रांतीकारी घोषणा केली..


-- १४ फेब्रुवारी, १९३५ रोजी त्यांनी अल्मोडा जेलमध्ये आपले आत्मचरित्र पूर्ण केले..

-- सुटकेनंतर ते स्वित्झर्लंड, इंग्लड, स्पेन आणि चीन येथे जाऊन आले..

-- ७ ऑगस्ट १९४२ रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मुंबई अधिवेशनात त्यांनी भारत छोडो ही क्रांतीकारी घोषणा केली..

-- पुढच्याच दिवशी त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली आणि त्यांना अहमदनगर किल्ल्यात नेण्यात आले..

-- ही त्यांची कैद ही सर्वांत दीर्घकाळी पण शेवटची ठरली..

-- एकंदर पं. नेहरूंनी ९ वेळा कारावास भोगला..

-- १९४५ मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली..
१९४६ मध्ये ते दक्षिण पूर्व आशियाला जाऊन आले..

-- त्यानंतर ६ जुलै, १९४६ रोजी त्यांना काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले..
१९५४ पर्यंत त्यांनी पदभार सांभाळला..


>> नेहरूंनी “डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया” ग्रंथातून भारताचा गौरवशाली इतिहास तर शब्दांकित केला आहे..

-- केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात विविध कारणांनी गौरवल्या गेलेल्या गंगा नदीचं नेहरूंनी या ग्रंथात केलेलं वर्णन केले आहे..

-- नेहरूंची अनेक पुस्तकं प्रसिद्ध आहेत..
तुरुंगातून त्यांनी लिहिलेली ‘इंदिरेस पत्रे’ – लेटर्स टू इंदिरा हे त्यांचं आणखी एक स्मरणात राहिलेलं पुस्तक..


>>> १४ नोव्हेंबर म्हणजेच बालदिन या मागील ईतिहास..-

-- एकदा पंडितजी तमिळनाडूच्या दौर्‍यावर गेले होते..
चाचा नेहरूंना पाहण्यासाठी तेथील नागरिकांनी एकच गर्दी केली होती..

-- काही नागरिकतर सायकलीवर उभे राहून त्यांना बघत होते.. जागा भेटेल तेथून प्रत्येक जण पंडिजींना बघत होता..

-- पढे गेल्यानंतर हवेत उडणार्‍या रंगीबिरंगी फुग्यांनी पंडिजींचे लक्ष वेधले..
त्यांना गाडी थांबवायला सांगितली..
ते गाडीतून उतरले व फुगे खरेदी करण्यासाठी फुग्यावाल्याकडे गेले..
त्यांना फुगे खरेदी करताना पाहून सगळे आश्चर्यचकीत झाले..

-- नेहरूजींनी खरेदी केलेले फुगे उपस्थित सगळ्यांना वाटून दिले..
चाचा नेहरूंचे मुलांवर खूप प्रेम होते..
'मुले म्हणजे देवा घरची फुले' असं ते नेहमी म्हणत असत.
मुलेही त्यांना प्रेमाने चाचा नेहरू म्हणत होते..•• ..भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू..---

•• ..अलिप्त राष्ट्रगट चळवळ..---

•• ..अलिप्त राष्ट्रगट चळवळ..:-



-- अलिप्तता हा शब्दप्रयोग सर्वप्रथम पंडित नेहरूंनी १९५४ मध्ये कोलंबोतील एका भाषणात केला..

-- आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात लष्करी स्वरुपाच्या व गटातटाच्या राजकारणापासून अलिप्त राहणे म्हणजे अलिप्ततावाद होय..

-- ’होकारात्मक तटस्थता’ असा अलिप्ततेचा अर्थ लावता येईल..

-- भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू भारताच्या अलिप्ततावादाची धोरणाचे स्पष्टीकरण करताना म्हणतात की, “कोणत्याही राष्ट्राचे अंकित म्हणून न राहता, आम्ही एक स्वतंत्र राष्ट्र या नात्याने आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये भाग घेऊ; आम्ही सत्तागटाच्या राजकारणापासून अलिप्त राहू इच्छितो..

-- अमेरिका, रशिया या महासत्तांच्या गटामध्ये सामील न होता जागतिक व्यासपीठावर भारतास सन्मानाचे स्थान मिळविता येईल..”

-- ’अलिप्ततावादाचे उद्गाते’ असे नेहरूंना संबोधले जाते..

-- नेहरूंनी आपल्या आचरणातून अलिप्ततावादाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचे स्थान प्राप्त करून दिले..

-- विधायक क्रियाशील व निश्चित स्वरूपाचा नीतीप्रवाह म्हणून अलिप्ततावादी धोरणास महत्त्व आहे..


>>> अलिप्त राष्ट्रगट चळवळीच्या उदयाची कारणे..-

-- नवस्वतंत्र राष्ट्रांमधील राष्ट्रवाद, वसाहतवादाला विरोध, विकासाचा आणि आर्थिक मदतीचा प्रश्न, सांस्कृतिक आणि वांशिक बंध : पाश्चात्य संस्कृतीहून या राष्ट्रांच्या संस्कृत्या अलग, विकासप्रक्रियेसाठी शांतीची आवश्यकता..


>>> अलिप्ततावादी चळवळीची मुख्य वैशिष्ट्ये..-

-- समाजवादाचा अंगीकार, आर्थिक विकासाबाबत क्रांतीकारक दृष्टिकोन, राजकीय दृष्टिकोन, संरक्षणसिद्धता, असामान्य नेतृत्व..


>>> अलिप्त राष्ट्रगट चळवळीचा प्रमुख उद्देश..-

-- धोरण ठरविण्याबाबत स्वातंत्र्याची इच्छा, सार्वत्रिक युद्धात न गुंतण्याची इच्छा, जागतिक शांततारक्षण, आर्थिक विकास, नैतिक युक्तिवाद, संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यात सहकार्य, आणि परस्परांना आर्थिक आणि तांत्रिक मदत..


>>> अलिप्त राष्ट्रगट चळवळीमागील दोष..-

-- अर्थाबाबत संदिग्धता आणि स्पष्ट विश्लेषणाचा अभाव..

-- काही अभ्यासकांच्या मते हे धोरण राष्ट्रहित जोपासणारेच असून वेळ आल्यास संधिसाधूपणास राजरोस मान्यता देणारे आहे..

-- अलिप्त राष्ट्रगट चळवळीच्या इतिहासात याची उदाहरणे सापडतात हे खरेच आहे..


>>> १९५५साली इंडोनोशियातील बांडुंग इथे भरलेली आफ्रो-आशियाई राष्ट्रांची परिषद हा या चळवळीचा प्रारंभबिंदू मानला जातो..

त्यानंतरच्या काही प्रमुख  अलिप्त राष्ट्रगट चळवळी..-->>


>> १९६१ - बेलग्रेड परिषद..-

-- २६ सदस्य आणि ३ निरीक्षक राष्ट्रांचा सहभाग..
सत्तावीस मुद्द्यांचा जाहीरनामा – वसाहतवाद व वंशवादाला विरोध, परतंत्र देशांना स्वातंत्र्य देण्याची मागणी (अल्जीरिया, ट्युनिशिया, अंगोला, कांगो)..

-- १९६१ ते १९६४ या काळातील काही घटना -
पंडित नेहरूंचे निधन, क्युबामधील अण्वस्त्रांचा प्रश्न, चीनचे भारतावरील आक्रमण..


>> १९६४ - कैरो परिषद -

-- ४७ सदस्य आणि ११ निरीक्षक राष्ट्रांचा सहभाग..

-- ’शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची योजना’ या नावाचा जाहीरनामा – नि:शस्त्रीकरणाचे आवाहन,
अण्वस्त्रनिर्मिती रोखण्याचे आवाहन,
भूमिगत अणुस्फोटांवरही बंदीची मागणी..


>> १९७० - लुसाका परिषद -

-- ५४ सदस्य, ९ निरीक्षक..

-- ’अलिप्ततावाद आणि आर्थिक प्रगती’ नावाचा जाहीरनामा..

-- वसाहतीवादी पोर्तुगाल आणि वंशभेदी दक्षिण आफ्रिका या देशांबरोबरचे आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध तोडण्याचा ठराव..

-- इज्राइलने अरब राष्ट्रांच्या भूमीवरून बिनशर्त माघार घ्यावी असा ठराव..

>> १९७३ - अल्जिअर्स परिषद -

-- ७६ सदस्य, ९ निरीक्षक..

-- जगातील निम्म्याहून अधीक सार्वभौम राष्ट्रे सदस्य..

-- अनेक आर्थिक आणि राजकीय सहकार्याचे ठराव मंजूर..

-- आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेतून विकसनशील देशांच्या हिताला हानी होऊ नये अशी मागणी..
इज्राइलने माघार घ्यावी या मागणीचा पुनरुच्चार..

>> १९७६ - कोलंबो परिषद -

-- ८६ सदस्य..

-- सामूहिक स्वावलंबनावर विचार,
सौदेबाजीतून विकसनशील राष्ट्रांचे
आर्थिक अधिकार सुरक्षित ठेवण्याचा निर्णय,
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यांचा नकाराधिकार रद्द करण्याची मागणी,
नव्या आणि न्याय्य आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेच्या स्थापनेची मागणी..


>> १९७९ - हवाना परिषद -

-- ९४ सदस्य..

-- मतभेद स्पष्टत: दाखविणारी परिषद..

-- क्युबा व व्हिएटनाम यांचा समाजवादी गटाशी जवळिकीचा तर सिंगापूर व झायरे यांचा पाश्चात्य गटाशी जवळिकीचा इरादा..

-- समाजवाद हा अलिप्ततेचा ’स्वाभाविक सहकारी’ आहे ह्या फिडेल कॅस्ट्रोंच्या युक्तिवादास भारत आणि इतर राष्ट्रांचा आक्षेप..

-- कॅम्पडेविड समझोत्यामुळे इजिप्तच्या हकालपट्टीची इतर अरब देशांची मागणी..

-- हिंदी महासागर ’शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याची
मागणी..


>> १९८३ - नवी दिल्ली परिषद -

--.९९ सदस्य, २० निरीक्षक, १९ पाहुणे..

-- अण्वस्त्रनिर्मिती व शस्त्रास्त्रस्पर्धा थांबविण्याचे आवाहन..

-- अणुचाचण्यांवर बंदीची मागणी,
आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणाखाली अण्वस्त्रे नष्ट करण्याची मागणी,
हिंदी महासागरावरील लष्करी हालचाली थांबविण्याची आणि दिएगो गार्सिया बेट मॉरिशसला परत करण्याची मागणी,
पॅलेस्टिनींना पाठिंबा देण्याचे आवाहन,
अविकसित राष्ट्रांच्या विकासासाठी प्रस्थापित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेची मागणी..


>> १९८६ - हरारे परिषद -

-- १०१ सदस्य राष्ट्रे, रौप्य महोत्सव..

-- जगाच्या दोन तृतीयांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधी..

-- वंशवादी दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध कडक निर्बंध,
नामिबियाच्या स्वातंत्र्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या खास अधिवेशनाची मागणी,
 ’आफ्रिका निधी’ची स्थापना,
इराण-इराकने युद्ध थांबविण्याची मागणी..


>> १९८९ - बेलग्रेड परिषद -

-- १०३ सदस्य राष्ट्रे..

-- राजीव गांधींची निसर्गाच्या रक्षणासाठी चळवळ उभी करण्याची मागणी..

-- विकसित राष्ट्रांशी संवाद सुकर व्हावा यासाठी ’पंधराच्या गटाची’ स्थापना..


>> १९९२ - जाकार्ता परिषद..

>> १९९५ - कोलंबिया परिषद..

>> १९९८ - डर्बन परिषद..

>> २००३ - क्वाला लुंपूर परिषद..

>> २००६ - हवाना परिषद..

>> २००९ - शर्म-अल-शेख परिषद -
११८ सदस्य, १७ निरीक्षक..•• ..अलिप्त राष्ट्रगट चळवळ..----

••..ग्राहक संरक्षण कायदा..---

••..ग्राहक संरक्षण कायदा..:--

>> पार्श्वभुमी..--

-- भारतात ग्राहक हक्क संरक्षण चळवळ क्षेत्रात सुरूवातीला खाजगी व स्वंयसेवी संस्थांच्या पातळीवर प्रयत्न करण्यात येत होते..

-- महाराष्ट्रात बिंदुमाधव जोशी यांनी १९७४ साली ग्राहकांचे संघटन केले आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीची स्थापना करण्यात आली..

-- अशा प्रयत्नांच्या माध्यमातून ग्राहक चळवळीचा विस्तार देशभरात झाला..

-- ग्राहक हक्क संरक्षणासाठी सर्वप्रथम पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पुढाकार घेतला होता..

-- त्यांच्या पुढाकारानेच देशात ग्राहक संरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले..

-- या विधेयकावर २४ डिसेंबर १९८६ रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर देशभरात तो कायदा म्हणून लागू करण्यात आला..

 -- त्यामुळे या दिवसाचे औचित्य साधून भारतात २४ डिसेंबर रोजी 'राष्ट्रीय ग्राहक दिवस' साजरा करण्यात येतो..

-- ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे सर्व ग्राहकांना सुरक्षेचा अधिकार, उत्पादनाबाबतच्या माहितीचा अधिकार, निवडीचा अधिकार, तक्रार निवारणाचा अधिकार आणि ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे..

-- या आधारे एखाद्या उत्पादन सेवेबाबत जाणून घेणे त्याबाबत तक्रार असल्यास त्याचे निरसन करुन घेण्याचा हक्क नागरिकांना मिळू शकला..

-- या कायद्यामुळे ग्राहकांचे हक्क जोपासण्याच्या द्ष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले..


-- ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने -- केंद्र शासनाने १९८६ -- मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला गेला..

-- ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला..

-- या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (जिल्हा मंच) स्थापन करण्यात आले..

-- राज्यात या अधिनियमानुसार राज्य आयोग ३१ ऑक्टोबर १९८९ रोजी स्थापन..

-- राज्य आयोगासमोरील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामार्फत -- नागपूर व औरंगाबाद -- येथे सर्कीट बेंच (परिक्रमा खंडपीठ) कार्यान्वित करण्यात आले..
मुंबई, पुणे व ठाणे येथे खंडपीठ कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे..
मुंबई उपनगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित असल्याने स्वतंत्र जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात आलेले आहे..

-- केंद्र शासनाकडून ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्यात आले आहे..

-- या सुधारणांनुसार २० लाख ते एक कोटी रुपयांचे दावे राज्य आयोगाकडून हाताळण्यात येतात..
 जिल्हा मंचाचा निवाडा राज्य आयोग करते..
२० लाख रुपयांपर्यंतचे दावे जिल्हा मंच हाताळते..

-- जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर (जिल्हा मंच) एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात..
जिल्हा न्यायाधीश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीश होण्याची अर्हता ज्या व्यक्तीकडे असेल, अशी व्यक्ती मंचाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केली जाते..

-- कार्यकुशलता, सचोटी, प्रशासनाचा तसेच उद्योग, सार्वजनिक व्यवहार, लेखाशास्त्र या विषयांचे पर्याप्त ज्ञान वा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची सदस्यपदी नियुक्ती केली जाते..


>>> ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या बाबी..-

-- ग्राहकांनी कोणत्याही वस्तूंची खरेदी करताना ती सावधानतेने करावी..
बाजारपेठेत विक्रेत्यांनी जागोजागी निरनिराळ्या योजनांचे जाळे पसरलेले असते..
या जाळ्यात न सापडणे ही जागरूक ग्राहकाची कसोटी
आहे..

-- ग्राहकाना स्वस्त मालाचे गाजर दाखवून वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाहिरातींद्वारे आपला कमी किंमतीचा माल ग्राहकांच्या माथी मारला जातो..
आजच्यासाठी खास कमी केलेली किंमत असेही गाजर ग्राहकांना दाखवून वस्तु ग्राहकांच्या माथी मारल्या जातात..
काही व्यापारी तर खरेदीची साखळी योजना आखून आपल्या वस्तूचा खप वाढविण्याचा प्रयत्न करून ग्राहकांची फसवणूक करतात..

-- ग्राहकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे, त्याला त्याच्या हक्काची जाणीव करून देणे, त्याचे शोषण थांबविणे, ग्राहकाला त्याची गार्‍हाणी मांडण्यासाठी ग्राहक संरक्षण मंचाची जिल्हावार रचना केलेली आहे..


>> ग्राहकांना आवश्यक मार्गदर्शन थेट मिळावं यासाठी राज्यात १५ सप्टेंबर २००१ पासून स्वतंत्र हेल्पलाईन कार्यरत आहे..
ग्राहक १८००-२२-२२६२ या क्रमांकावर हेल्पलाईनला फोन करुन आपल्या शंकाचे निरसन करु शकतात.. <<••..ग्राहक संरक्षण कायदा..---

••..राष्ट्रीय विकास परिषद..---

••..राष्ट्रीय विकास परिषद..:-


-- भारतातील पंचवार्षिक योजना यशस्वीपणे पार पडाव्यात यांसाठी साहाय्यभूत होणारी, नियोजन आयोग आणि राज्य सरकारे यांमध्ये समन्वय साधू पाहणारी महत्त्वाची संस्था म्हणजेच राष्ट्रीय विकास परिषद..


>>  राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्यामागील उद्दिष्ट..:-

-- घटनेनुसार भारत हे संघराज्य असल्यामुळे नियोजन आयोग आणि राज्ये यांमध्ये परस्पर-सहकार्य असणे जरूरीचे आहे. नियोजन कार्यास गती देण्याकरिता भारतातील विविध राज्यांची सरकारे व केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेला नियोजन आयोग यांमध्ये सामंजस्य असावे, या उद्दिष्टाने राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..


>> सभासद..:-

-- या परिषदेत भारताचे प्रधानमंत्री, सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नियोजन आयोगाचे सभासद यांचा समावेश होतो..

-- परिषदेच्या बैठकीत केंद्र सरकारचे मंत्रीही भाग घेतात..


>> राष्ट्रीय विकास परिषदेची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत..:-

--
राष्ट्रीय विकास परिषद ही केवळ सल्ला देणारी संस्था आहे..
तिला घटनात्मक अधिकार नाहीत..

१.
वेळो-वेळी राष्ट्रीय योजनांचा आढावा घेणे..
२.
राष्ट्रीय विकासावर परिणाम करणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांचा विचार करणे..
३.
राष्ट्रीय योजनेची उद्दिष्ट्ये गाठण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात यासंबंधी शिफारशी करणे..
४.
जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि सहकार्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे..
५.
कारभारविषयक सेवांची कार्यक्षमता वाढविणे..
६.
देशातील मागसलेल्या भागांना व जातिजमातींना विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे..
७.
राष्ट्रीय विकासासाठी आवश्यक असलेल्या साधनसामग्रीचा शोध घेणे..


-- पंचवार्षिक योजना संमत होण्याच्या वेळी तिच्या दोन बैठका होतात..

-- नियोजन आयोगाने तयार केलेली नवी योजना परिषदेच्या सभेत चर्चेसाठी सादर करण्यात येते..

-- योजनेच्या आराखड्यात राज्यांचे मुख्यमंत्री आवश्यक ते फेरबदल सुचवू शकतात..

-- केंद्रीय शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून पंतप्रधान आणि राज्यशासनाचे प्रतिनिधी म्हणून त्या त्या राज्याचे मुख्यमंत्री उपस्थित असल्यामुळे नियोजन आयोग, केंद्रीय शासन व राज्यांची शासने ह्यांच्यात सुसंवाद निर्माण होऊ शकतो..

-- अशा रीतीने केंद्रीय योजना व राज्यांच्या योजना निश्चित झाल्या म्हणजे त्या लोकसभेत व विधानसभांत जबाबदारीने आणि आत्मविश्वासाने मांडता येतात, एखादा राष्ट्रीय पातळीवरचा प्रश्न आकस्मिकपणे निर्माण झाल्यास, ज्या केंद्रीय खात्याचा त्या प्रश्नाशी संबंध असेल, त्या खात्याच्या मंत्र्यांना वा जबाबदार अधिकाऱ्यांना परिषदेच्या सभेत बोलाविले जाते..

-- परिषदेचे सदस्य त्यांच्याशी चर्चा करून तो प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय पातळीवरचे धोरण व कार्यक्रम आखतात..          

-- एखाद्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी केवळ एकदा वा दोनदा परिषदेचे सदस्य एकत्र येतात; राष्ट्रीय योजनेला मूर्त स्वरूप देण्याच्या बाबतीत राज्यांचे म्हणणे फारसे लक्षात घेतले जात नाही, अशी टीका करण्यात येत असते..

-- परिषदेच्या बैठका केवळ एक उपचार म्हणून भरविल्या
जातात..

-- योजनांतर्गत प्रक्रियांसाठी अधिक केंद्रीय साहाय्य मागणे, आपल्या राज्यांच्या वाट्याला आलेली साधनासामग्री अपुरी असल्याची तक्रार करणे, या दोन मुद्यांवर बहुतेक राज्य सरकारे भर देतात..

-- केंद्र सरकार एका पक्षाचे  व अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री दुसऱ्या पक्षाचे, अशी परिस्थिती असेल, तर नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत ही राज्य सरकारे फारसा उत्साह दाखवत नाहीत, असे आढळून येते..

-- परिणामी नियोजन आयोग आणि राज्ये यांमधील दुवा सांधण्याच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या कार्याला मर्यादा पडतात आणि ते काम वेगळ्या पातळीवरून करणे भाग पडते....राष्ट्रीय विकास परिषद..---

विषय - विज्ञान​..- .हिमोग्लोबिन..

✍ ..हिमोग्लोबिन..:-


-- हिमोग्लोबिन हे लाल रक्तपेशींमध्ये द्रव्य असते..

-- हिमोग्लोबिन हे प्राणवायू वाहुन नेण्याचे कार्य करते..

-- फुप्फुसातील किंवा कल्ल्यांमधील हवेतील प्राणवायु रक्तात वहनयोग्य करण्याचे काम हिमोग्लोबिन करते..

-- हा प्राणवायू अवयवांपर्यंत पोहचवते व अवयवांपासुन कार्बनडायऑक्साईड हिमोग्लोबिनद्वारे फुप्फुस किंवा कल्ल्यांपर्यंत पोहचवले जाते..


👉 रचना..-

-- फुप्फुसातील वायुकोशापासून ते शरीरातील प्रत्येक पेशीपर्यंत ऑक्सिजन वाहून नेणे तसेच चयापचयाच्या दरम्यान तयार होणारा कार्बनडायऑक्साईड पुन्हा फुप्फुसापर्यंत नेण्याचे कार्य अविरतपणे ‘हिमोग्लोबिन’ हे प्रथिन करत असते..

-- रक्तातील तांबड्या रक्तकणिकांमध्ये असणारे हे प्रथिन चार ग्लोब्युलीन प्रथिन-शृंखलाचे बनलेले असते..

-- प्रत्येक शृंखलेत हिम नावाचे पोरफायरीन हे लोह-युक्त संयुग असते..
या संयुगामुळेच रक्त लाल दिसते..

-- हिम संयुगामुळे शरीरामध्ये ऑक्सिजन आणि कार्बनडायऑक्साईड वहन शक्य होते..

-- हिमोग्लोबिनमुळेच तांबड्या रक्तकणिका त्यांचा आकार टिकवून ठेवतात..


👉  हिमोग्लोबिनचे मापनाची पध्दत..-

-- हिमोग्लोबिनचे प्रमाण ग्रॅम/डेसिलीटर मध्ये मापले जाते..

-- एक डेसिलीटर म्हणजे १०० मिलीलीटर. प्रत्येक १०० मिलीलीटर मध्ये किती ग्रॅम हिमोग्लोबिन आहे यावरून त्या व्यक्तीच्या आरोग्याची कल्पना करण्यात येते..

-- हिमोग्लोबिन मापनासाठी हिमोग्लोबिनोमीटर या उपकरणाचा वापर केला जातो..

-- आधुनिक प्रकारची उपकरणे डीजीटल स्वरूपातील असतात..
सहज कोठेही घेऊन जाण्यासारखी असल्याने ती सोयीस्कर ठरतात.पूर्वी ‘साहिली’चे उपकरण वापरले जात असे..
यात हायड्रोक्लोरिक आम्लाबरोबर तपासणीचा रक्त नमुना मिसळला जाई..

-- रक्तातील हिमोग्लोबिन आम्लाच्या सान्निध्यात आम्लधर्मीय हिमॅटीन या संयुगात परावर्तीत होते..
या मिश्रणात पाणी घालून त्याच्या किरमिजी रंगाची तुलना हिमॅमीटर च्या रंगीत काचांबरोबर जुळवली जाई..

-- या रंगीत काचांच्या बाजूलाच हिमोग्लोबिनचे प्रमाण दर्शवणारी पट्टिका असे..
त्यातून हिमोग्लोबिनचे नेमके प्रमाण समजले जात असे..


👉 प्रमाण व त्याचे परिणाम..-

-- हिमोग्लोबिनचे प्रमाण वयाप्रमाणे, लिंगाप्रमाणे आणि आहाराच्या सवयीनुसार बदलते..

-- नुकत्या जन्मलेल्या बाळाच्या शरीरात १७ ते २२,
बालकांच्या शरीरात ११ ते १३,
प्रौढ पुरुषांत १४ ते १८
तर
प्रौढ स्त्रियांत १२ ते १६ ग्रॅम/डेसिलीटर
इतके हिमोग्लोबिनचे प्रमाण असते..

-- मध्यमवयीन आणि वृद्धावस्थेत हे प्रमाण थोडे फार उतरते..

-- विशेषतः भारतीय स्त्रियांमध्ये हिमोग्लोबिनचे प्रमाण नेहमीच कमी आढळते..

-- कुपोषण, गरोदरपण, प्रसूती आणि पाळी येण्याच्या प्रक्रियेने हे प्रमाण घटलेले असते..

-- अति रक्तस्त्राव, शस्त्रक्रिया, अपघात, जठर-व्रण (अल्सर) किंवा मोठ्या आतड्याचा कर्करोग या कारणाने देखील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण घटते..

-- आहारात पुरेसे लोह, फॉलिक आम्ल आणि जीवनसत्व B12 नसेल तर अभावजन्य पंडूरोग होऊ शकतो..

-- सिकल सेल पंडूरोग, थॅलासेमिया, हाडांचा कर्करोग, वृक्काचे काम बंद पडणे (kidney failure) अशा कारणाने देखील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण उतरते..

-- गरोदर मातांनी हिमोग्लोबिनच्या प्रमाणाची विशेष काळजी घेतली पाहिजे..

-- जर हे प्रमाण कमी असेल तर भावी अर्भकाचे वजन कमी
भरते..

-- जर हे प्रमाण सरासरीपेक्षा जास्त असेल तर मृत अर्भक निपजायची शक्यता असते..

-- हिमोग्लोबिनचे सरासरी प्रमाण कमी झाल्यावर पंडूरोगाचे निदान केले जाते..
अशा व्यक्तीच्या तांबड्या रक्तपेशीदेखील कमी असतात..

-- अति रक्तस्त्राव, शस्त्रक्रिया, अपघात, जठर-व्रण (अल्सर) किंवा मोठ्या आतड्याचा कर्करोग या कारणाने देखील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण घटते..

-- आहारात पुरेसे लोह, फॉलिक आम्ल आणि जीवनसत्व B12 नसेल तर अभावजन्य पंडूरोग होऊ शकतो..

-- सिकल सेल पंडूरोग, थॅलासेमिया, हाडांचा कर्करोग, वृक्काचे काम बंद पडणे (kidney failure) अशा कारणाने देखील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण उतरते..

-- पर्वतीय प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांच्यात हिमोग्लोबिनचे प्रमाण वाढलेले दिसून येते..

-- उंचावरती हवेमध्ये ऑक्सिजनचे प्रमाण विरळ असल्याने शरीराला आवश्यक तितका ऑक्सिजनचा पुरवठा होण्यासाठी या मंडळीत नैसर्गिकरित्याच हिमोग्लोबिनचे प्रमाण जास्त असते..

-- सतत धुम्रपान करणाऱ्या व्यक्तींमध्येदेखील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण वाढलेले दिसून येते..

-- ज्यावेळी रोग्याला काही कारणाने निर्जलीकरण होते, तेव्हाही शरीरातील द्रवांचे संतुलन बिघडून हिमोग्लोबिनचे प्रमाण वाढते..

-- अर्थातच असे वाढीव प्रमाण फसवे असते; कारण धुम्रपान किंवा निर्जलीकरण या दोन्ही बाबी आरोग्यास केव्हाही हानीकारकच आहेत..

-- फुप्फुसांच्या काही रोगात तसेच काही प्रकारच्या अर्बुदांमुळे हिमोग्लोबिन वाढलेले दिसते..

-- खेळाडूंनी जर उत्तेजक द्रव्ये प्राशन केली, तर त्यामुळेही अशा प्रकारचे बदल हिमिग्लोबिनच्या प्रमाणात होतांना दिसतात..

-- हिमोग्लोबिनच्या कमतरतेने होणारे रोग टाळण्यासाठी योग्य आहार आणि फॉलिक आम्ल, लोह आणि प्रथिने यांचा आहारात योग्य आणि पुरेसा समावेश असणे आवश्यक आहे..हिमोग्लोबिन विषयी माहीती...-