ED म्हणजे काय..?

अंमलबजावणी संचालनालय (E.D - Enforcement directorate)

• ही भारतामध्येआर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी तसेच आर्थिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करणारी यंत्रणा आहे. 

• ही अर्थ मंत्रालयातील राजस्व विभागाचा एक भाग आहे. यात भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी काम करतात.

• परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचा तपास करण्यासाठी भारत सरकारने याची स्थापना केली.

स्थापना :- १ जून २०००.

• मुख्यालय :- नवी दिल्ली.

उद्देश :-

• भारत सरकारच्या दोन प्रमुख कायद्यांची अंमलबजावणी करणे हा अंमलबजावणी संचालनालयाचा प्रमुख उद्देश आहे. 

• हे दोन कायदे आहेत.- "परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम १९९९" व "अवैध मुद्रा रूपांतरण प्रतिबंध, २००२".

संघटना :-

• अंमलबजावणी संचालनालयाच काम नवी दिल्ली येथील मुख्यालयातून चालते.

• परंतु त्यांची क्षेत्रीय कार्यालये पुढीलप्रमाणे - मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगळूर, लखनौ, कोचीन, हैदराबाद.

• उप क्षेत्रीय कार्यालये - इंदूर, आग्रा, श्रीनगर, जयपूर, वाराणसी, कालिकत, हैदराबाद, गुवाहाटी, पणजी.

अधिक माहितीसाठी :- www.reliableacademy.com

समाजसुधारक - रघुनाथ धोंडो कर्वे

• जन्म :- इ.स. १४ जानेवारी, १८८२. (मुरूड)

• मृत्यू :- इ.स. १४ ऑक्टोबर, १९५३. (मुंबई)

• वडील :- महर्षी धोंडो केशव कर्वे.

• आई :- राधाबाई धोंडो कर्वे.

• पत्नी :- मालती रघुनाथ कर्वे.

• रघुनाथ धोंडो कर्वे हे गणिताचे प्राध्यापक आणि महाराष्ट्रातील अग्रणी समाजसुधारक होते.

• समाजस्वास्थ्यासाठी संततिनियमन आणि लैंगिक शिक्षण यांसंबंधी बुद्धिवादी विचारप्रवर्तन व प्रत्यक्ष कार्य करणारे भारतातील एक आद्य विचारवंत म्हणुन देखील त्यांची ओळख आहे.

शिक्षण 

• पुण्याच्या न्यू इंग्लिश स्कूल मधे ते शिकले. इ.स. १८९९ साली त्यांनी मॅट्रिकची (दहावी) परीक्षा दिली. मॅट्रिक परीक्षेत मुंबई राज्यात सर्वप्रथम आले.

• इ.स. १९०४ मधे ते फर्ग्युसन कॉलेजमधून बी. ए.झाले.

• इ.स. १९१९ साली ते गणितातील पी.एच.डी. पदवी घेण्याकरिता ते पॅरिसला गेले, परंतु ती न मिळवता एका पदविकेवर (‘दिप्लोम्‌ दे सुदस्युपेरिअर’ पदवी) समाधान मानून त्यांना परत यावे लागले.

• त्यामागील घडलेल्या घटना त्यांनी मुलाखतींमध्ये नोंदविल्या. (आशा व पौर्णिमा नावाची साप्ताहिके इ.स. १९४०च्या सुमारास प्रसिद्ध होत असत, त्यांमध्ये ह.वि. देसाई या पत्रकाराने रघुनाथरावांच्या घेतलेल्या दोन मुलाखती प्रसिद्ध करण्यात आल्या.)

• एल्फिन्स्टन कॉलेज - मुंबई (१९०८-१७), कर्नाटक कॉलेज - धारवाड (१९१७ - १९), डेक्कन कॉलेज - पुणे (१९२१), गुजरात कॉलेज - अहमदाबाद (१९२१ - २२) व विल्सन कॉलेज - मुंबई (१९२२) या महाविद्यालयांत गणिताचे प्राध्यापक होते. त्यांचे क्रांतीकारक विचार व बाणेदार स्वभाव यांमुळे त्यांच्या नोकरीत सतत अस्थिरता राहिली. 

• इ.स. १९०६ साली रघुनाथराव मुंबईला ट्रेनिंग कॉलेजात शिक्षण घेण्याकरिता आले, तेव्हा तिथे त्यांना भेटलेले प्रो. नेल्सन फ्रेझर या गुरूंविषयी आणि फ्रेंच भाषा शिकायचे निश्चित झाले, तेव्हापासून दीर्घकालपर्यंत ज्यांच्या सानिध्याचा व साहाय्याचा लाभ रघुनाथरावांना मिळाला ते प्रो. पेल्तिए यांच्या संबंधातील त्यांनी जागवलेल्या आठवणी ‘एक विक्षिप्त इंग्रज- प्रो. नेल्सन पेल्तिए‘ या लेखात आहेत.

• फ्रेंच भाषेचे कर्व्यांना विशेष ज्ञान होते. त्या भाषेतील अनेक नाटके व गोष्टी त्यांनी रूपांतरित केली आहेत.

सामाजिक कारकीर्द

• रघुनाथ कर्वे यांनी गणिताचे प्राध्यापक म्हणून मुंबईच्या विल्सन महाविद्यालयात नोकरी केली, त्यातच त्यांनी कुटुंब नियोजन, लोकसंखेला आळा, आणि लैंगिक सुखाचे स्त्रियांचे अधिकार याचे महत्त्व ते लोकांना सांगत राहिले. 

• तेव्हा महाविद्यालयाच्या रूढीवादी प्राचार्यांनी त्यांना पदाचा राजीनामा देण्यास सांगितले. त्यांनी तो दिला परंतु वरील प्रश्नांसाठी आपले आयुष्य समर्पित केले.

• संततिनियमनाचे केंद्र (राइट एजन्सी) ते १९२१ पासून आपली पत्नी मालतीबाई यांच्या सहकार्याने चालवत होते. 

• त्यांच्या जन्माच्या वेळी त्यांच्या मातोश्रींचा बाळंतपणातच देहान्त झाल्यामुळे गरोदरपणासंदर्भात स्त्रियांना व्यवस्थित शिक्षण आणि माहिती व्हावी असा त्यांचा आग्रह होता.

• त्यांनी १९२३ मध्ये संततिनियमन, विचार व आचार आणि १९२७ मध्ये गुप्त रोगांपासून बचाव (विचार व आचार) ही पुस्तके लिहिली. 

• संततिनियमनाचे उद्दिष्ट समोर ठेऊन कर्वे यांनी १५ जुलै इ.स. १९२७ ला ‘समाजस्वास्थ्य’ या मासिकाची सुरुवात केली.

• कर्वे यांनी स्वतःच्या प्रयत्नातून पहिले कुटुंब नियोजन केंद्र इ.स. १९२१ साली लंडनमधे सुरू केले,त्याच वर्षी ते भारतात सुरू झाले. ‘राईट एजन्सी’ हे भारतातील पहिले कुटुंब कल्याण केंद्र होय.

• त्याचप्रमाणे वेश्याव्यवसाय (१९४०), आधुनिक आहारशास्त्र (१९३८), आधुनिक कामशास्त्र (आवृ. २, १९३४) अशी इतरही काही शास्त्रीय विषयांचे विवरण करणारी पुस्तके लिहिली.

• पॅरिसच्या परी (१९४६) व तेरा गोष्टी (१९४०) हे त्यांचे ललित साहित्यही उपलब्ध आहे. त्यांना रंगभूमीचेही अत्यंत आकर्षण होते. गुरुबाजी (१९३७), तार्त्युफ नाटकाचे रूपांतर) व न्यायाचा शोध (१९४६) हे चार अंकी संगीत नाटक त्याचे निदर्शक होय.

अधिक माहितीसाठी :-
www.reliableacademy.com

ताश्कंद करार

• ताश्कंद करार, ताश्कंद डिक्लरेशन तथा ताश्कंद अ‍ॅग्रिमेंट हा शांतता करार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ताश्कंद (तत्कालीन सोव्हिएत संघात, वर्तमान उझबेकिस्तानात - रशिया) येथे इ.स. १० जानेवारी, १९६६ रोजी केला गेला. 

• भारतावरील पाकिस्तानी आक्रमणामुळे ५ सप्टेंबर ते २३ सप्टेंबर १९६५ पर्यंत झालेल्या युद्धाची समाप्ती या कराराने झाली. 

• भारताचे महामंत्री लालबहादूर शास्त्री पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुबखान यांच्यामध्ये सोव्हिएट महामंत्री कोसिजिन यांच्या मध्यस्थीने ४ जानेवारी १९६६ पासून वाटाघाटी होऊन १० जानेवारीस नऊ कलमी करारावर उभय नेत्यांनी सह्या केल्या.

पार्श्वभुमी :-

• १९४७ साली भारत- पाकिस्तान फाळणीनंतर या दोन देशांमध्ये चिघळलेल्या सीमावादाने १९६५ मध्ये परत एकदा डोके वर काढले. 

• ऑगस्ट १९६५ मध्ये पाकिस्तानी लष्कराने ‘ऑपरेशन जिब्राल्टर’ या नावाने मोहीम काढून जम्मू काश्मीरच्या भारतीय प्रदेशात सन्य घुसवले. प्रत्युत्तर म्हणून भारत सरकारनेही पाकिस्तानी लष्करावर हल्ला चढवला. 

• दोन्ही बाजूंचे हजारो सनिक या युद्धात मारले गेले आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच इतक्या मोठय़ा संख्येने रणगाडे आणि इतर शस्त्रास्त्रांचा वापर झालेले हे युद्ध होते असे म्हटले जाते. सतरा दिवस चाललेले हे युद्ध अनिर्णीत अवस्थेतच थांबले. 

• या युद्धानंतर भारत आणि सोव्हिएत युनियनचे राजनतिक संबंध अधिक जवळचे झाले, तर दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तान चीनमध्ये अधिक जवळीक झाली. 

• ४ ते १० जानेवारी १९६६ मध्ये ताश्कंद येथे झालेली ही बठक संयुक्त राष्ट्रे, अमेरिकी सरकारचे प्रतिनिधी आणि सोव्हिएत रशियन सरकारचे वरिष्ठ प्रतिनिधी यांच्या देखरेखीखाली झाली.

• व ताश्कंद डिक्लरेशन’ ऊर्फ ‘ताश्कंद अ‍ॅग्रिमेंट’ हा शांतता करार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ताश्कंद येथे १० जानेवारी १९६६ रोजी झाला.

१९६६ पासून वाटाघाटी होऊन १० जानेवारीस नऊ कलमी करारावर उभय नेत्यांनी सह्या केल्या ते पुढील प्रमाणे आहेत -

१. संयुक्त राष्ट्र - सनदेप्रमाणे परस्परांशी स्नेहपूर्ण शेजारसंबंध निर्माण करण्याची व परस्परविरुद्ध सैन्यबळाचा उपयोग न करता, आपापसांतील तंटे शांततामय मार्गाने सोडविण्याची हमी देण्यात आली. 

२. २५ फेब्रुवारी १९६६ च्या आत आपापली सैन्ये ५ ऑगस्ट १९६५ च्या स्थानावर परत घेण्याचे मान्य करण्यात आले. 

यांशिवाय करारातील इतर कलमे पुढीलप्रमाणे आहेत -

• एकमेकांच्या  अंतर्गत काराभारात ढवळाढवळ न करणे. 

• एकमेकांच्या विरुद्धच्या प्रचारास आळा घालणे. 

• एकमेकांचे राजदूत पुनश्च स्थानापन्न करून १९६१ च्या व्हिएन्ना कराराप्रमाणे त्यांच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था करणे. 

• एकमेकांमधील आर्थिक व व्यापारी संबंध, दळणवळण व सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांचे पुनरुज्जीवन करणे व अस्तित्वात असलेल्या कराराची अंमलबजावणी करणे.

• युद्धकैद्यांची अदलाबदल करणे. 

• उभयदेशांतील लोकांना मोठ्या संख्येने देशत्याग करावा लागणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करणे आणि युद्धकाळात उभयदेशांनी एकमेकांची जी मालमत्ता व परिसंपत्ती ताब्यात घेतली असेल, ती परत करण्यासाठी वाटाघाटी करणे. 

• अत्युच्च व इतर स्तरांवर परस्परांच्या हितसंबंधाच्या प्रश्नावर वेळोवेळी विचारविनिमय करणे.

अधिक माहितीसाठी :-

www.reliableacademy.com

महाराष्ट्रातील खनिज संपत्ती व संबंधित जिल्हे

• देशाच्या खनिज उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ३.९% आहे, १२.३३% क्षेत्र खनिजयुक्त आहे.

• महाराष्ट्राची खनिज संपत्तीही प्रामुख्याने बेसॉल्ट खडकाच्या बाह्य़ क्षेत्रात स्फटिकयुक्त व रूपांतरित खडकात आहे.

• बेसॉल्ट खडक हा दक्षिण कोकण व महाराष्ट्राचा अतिपूर्व भाग वगळता महाराष्ट्रात सर्वत्र सापडतो.

• महाराष्ट्रात दगडी कोळसा मँगनिज, लोह खनिज, बॉक्साइट, इ. खनिजे आढळतात.

• महाराष्ट्रातील खनिज संपत्तीचे मुख्य क्षेत्र पूर्व विदर्भ असून यात चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ इ. जिल्हे येतात. याशिवाय सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, इ. ठिकाणीदेखील खनिजे आढळतात.

1. दगडी कोळसा -

• महाराष्ट्रात दगडी कोळशाचा साठा ५,००० दशलक्ष टन आहे.
• देशाच्या एकूण दगडी कोळशाच्या साठ्याच्या तो ४% इतका आहे.
• सावनेर, कामठी, उमरेड (नागपूर), वणी (यवतमाळ), गुग्गुस, बल्लारपूर (चंद्रपूर).

2. बॉक्साईट -

• भारतातील बॉक्साईटच्या एकूण उत्पादनापैकी २०% उत्पादन महाराष्ट्रात होते. 
• महाराष्ट्रात जवळ जवळ ८० दशलक्ष टन इतका बॉक्साईटचा साठा आहे.
• कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.

3. कच्चे लोखंड -

• रेड्डी (सिंधुदुर्ग).

4. मँगेनीजचा -

• भारतातील मँगेनीजच्या एकूण साठ्यापैकी सुमारे ४०% मँगेनीजचा साठा महाराष्ट्रात आहे. 
• तसेच मँगेनीज उत्पादनात महाराष्ट्राचा भारतात दुसरा क्रमांक लागतो.
• सावनेर (नागपूर), तुमसर (भंडारा), सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग).

5. तांबे -

• चंद्रपूर, नागपूर.

6. चुनखडी -

• यवतमाळ.

7. डोलोमाईट -

• देशातील एकूण साठ्यांपैकी ९% डेलोमाईटचा साठा महाराष्ट्रात आहे. 
• रत्नागिरी, यवतमाळ.

8. क्रोमाईट -

• देशातील एकूण क्रोमाईटच्या साठ्याच्या १०% इतका साठा महाराष्ट्रात आहे.
• भंडारा, गोंदिया, सिंधुदुर्ग.

9. कायनाईट -

• देशातील कायनाईटच्या एकूण उत्पादनात महाराष्ट्राचा हिस्सा १५% इतका आहे.
• देहुगाव (भंडारा).

10. शिसे व जस्त -

• नागपूर.

11. खनिज तेल -

• मुंबईनजीक समुद्रातील ‘मुंबई हाय’ या क्षेत्रात खनिज तेल, तसेच नैसर्गिक वायू सापडतात. 
• रायगड जिल्ह्यात उरणजवळ समुद्रात खनिज तेलाचे साठे आढळतात. 
• भारतातील सर्व प्रकारच्या खनिजांच्या सुमारे ३.३% खनिजांचे उत्पादन महाराष्ट्रात होते. 
• महाराष्ट्राच्या पूर्व व दक्षिण या दोनच भागात प्रामुख्याने खनिजे सापडतात. त्यामुळे याच भागात खनिजाधारीत उद्योगांचा विकास झालेला आढळतो. 

• महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ (एम.एस.एन.सी.) १९७३ मध्ये नागपूर येथे स्थापन करण्यात आले.

• उद्देश - खनिज संपत्तीचे जास्तीतजास्त उत्पादन व विकास करणे.

• भारताच्या एकूण लोहखनिज साठ्यांपैकी २% लोहखनिजसाठा महाराष्ट्रात आहे.

अधिक माहितीसाठी :-

www.reliableacademy.com

अर्थसंकल्प २०१८ :- ठळक तरतुदी

व्यापार -

• मुद्रा योजनेंतर्गत ३ लाख कोटींचे कर्ज वितरित करण्याचं लक्ष्य.

• नोटाबंदीनंतर नुकसान भरून काढण्यासाठी लघुउद्योगांना ३७०० कोटी.

• टेक्ट्सटाईल उद्योगासाठी ७१४० कोटी.

आरोग्य -

• दवाखान्यातील खर्च कमी करण्यासाठी ‘हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम’.

• टीबी रोखण्यासाठी ६०० कोटी.

• १० कोटी कुटुंबासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य खर्च करणार.

• ३ लोकसभा मतदारसंघामागे एक सरकारी वैद्यकीय रुग्णालय उभारणार.

• देशभरात २४ नवी वैद्यकीय महाविद्यालयं उभारणार.

• आरोग्य सुविधांसाठी ‘आयुषमान भारत’ कार्यक्रम.

• आरोग्यासाठी १.५ लाख कोटीची तरतूद.

पाणी - 

• स्वच्छ पाणी योजनेसाठी २६०० कोटी रुपयांची तरतूद.

• अमृत योजनेअंतर्गत ५०० शहरांना शुद्ध पिण्याचं पाणी पुरवणार.

• नमामी गंगे प्रकल्पाअंतर्गत १८७ योजनांना मंजुरी.

घरे -

• ग्रामीण भागात घरे आणि पायाभूत सुविधांसाठी १४.३४ लाख कोटी.

• वर्षभरात ५१ लाख घरे बांधणार.

• २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचा प्रयत्न.

शिक्षण -

• डिजिटल शिक्षणावर भर; १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार.

• अनुसुचित जातींच्या विकासासाठी ५६ हजार कोटी.

• आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी एकलव्य शाळा उभारणार.

• विद्यार्थ्यांसाठी ‘पंतप्रधान रिसर्च फेलो स्कीम’.

• बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ उभारणार.

• देशातील शिक्षणासाठी १ लाख कोटी.

• दर्जा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत.

महिला -

• देशातील ८ कोटी महिलांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन.

• सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी गरीब घरांना वीज कनेक्शन.

• स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून ६ कोटी शौचालयांची निर्मिती.

• शौचालय बांधण्यासाठी सरकारकडून कुटुंबाना ठराविक निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार.

शेती -

• शेतीच्या कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी राखीव.

• शेतीतील पायाभूत सुविधा, पशुपालन, मत्स्यपालनासाठी १० हजार कोटी.

• अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी १४०० कोटी.

• पशूपालन करणाऱ्यांनाही मिळणार किसान क्रेडिट कार्ड.

• खरीप हंगामापासून हमीभावात दीडपट वाढ.

• २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य.

इतर -

1. ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्यावर ५० हजारापर्यंतची करसवलत.
2. टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही.
3. २०१८-१९ आर्थिक वर्षात ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचं लक्ष्य.
4. एप्रिल २०१८ पासून खासदारांचा पगार वाढणार.
5. राष्ट्रपतींना ५ लाख, उपराष्ट्रपतींना ४ लाख आणि राज्यपालांना ३ लाख रुपये वेतन मिळणार.
6. दोन सरकारी विमा कंपन्या शेअर बाजारात येणार.
7. विमानतळांची संख्या ५ टक्क्यांनी वाढवणार.
8. सर्व रेल्वे स्टेशन, गाडीत वाय- फाय आणि सीसीटीव्ही सुविधा.
9. देशभरात ६०० रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण.
10. प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी ‘राष्ट्रीय रेल्वे संरक्षण कोष’ योजना.
11. रेल्वेच्या विकासासाठी १ लाख ४८ हजार कोटी.
12. कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये सरकार १२ टक्के रक्कम देणार.
13. वर्षभरात ७० लाख नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती करणार.
14. स्वच्छ पाणी योजनेसाठी २६०० कोटी.
15. मुद्रा योजनेअंतर्गत ३ लाख कोटी रुपये कर्ज.
16. गंगा स्वच्छतेसाठी १८७ योजनांना मंजुरी.
17. १० कोटी कुटुंबासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य खर्च करणार.
18. आरोग्य सुविधांसाठी ‘आयुषमान भारत’ कार्यक्रम.
19. आरोग्यासाठी १.५ लाख कोटीची तरतूद.
20. आरोग्य सुधारणा केंद्र उभारण्यासाठी १२०० कोटी.
21. देशातील शिक्षणासाठी १ लाख कोटी.
22. आदिवासी मुलांसाठी एकलव्य स्कूल उभारणार.
23. १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार.
24. ‘ऑपरेशन फ्लड’ प्रमाणेच ‘ऑपरेशन ग्रीन’ लाँच करणार.
25. ८ कोटी महिलांना उज्ज्वला गॅस कनेक्शन देणार.
26. ४ कोटी घरांना मोफत वीजजोडणी देणार.
27. स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत ६ कोटी शौचालय बांधणार.
28. शेतीच्या कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी राखीव.
29. ऑपरेशन ग्रीनसाठी ५०० कोटींची तरतूद.
30. पशूधन विकास आणि मत्स्योद्योगांसाठी १० हजार कोटी.
31. राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी २९० कोटी.
32. इंम्पोर्टेड मोबाईल फोनवर कस्टम ड्युटी 15 टक्क्यांवरून 20 टक्के केलाय त्यामुळे मोबाईल महागणार आहे. तसंच टीव्हीच्या साहित्यावरही कस्टम ड्युटी 5 टक्के वाढवण्यात आलाय. त्यामुळे टीव्हीही महाग होणार आहे.

अधिक माहितीसाठी :-

www.reliableacademy.com

अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो ?

• २०१८-१९ साठी चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संसदेत सादर केला गेला. पण हा अर्थसंकल्प तयार कसा केला जातो आणि काय त्याची प्रक्रिया आहे ते जाणून घेऊया..!

• आतापर्यंत दरवर्षी मुख्य बजेट आणि रेल्वे बजेट असे दोन बजेट सादर व्हायचे पण मोदी सरकारने दोन वर्षापूर्वी सप्टेंबर मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार मागच्या वर्षी पासून रेल्वे बजेट हे मुख्य बजेट मधेच सादर करण्यात येतो.

अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी अर्थ खात्यात स्वतंत्र विभाग आहे. सामान्यपणे बजेट ची तयारी आदल्या वर्षी ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर मध्ये सुरु होते, म्हणजे बजेट ची तयारी ते सादरीकरण यासाठी वर्षातील पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी यात जातो.

• सर्वप्रथम सर्व मंत्रालयांना, राज्यांना आणि स्वायत्त संस्थांना पुढच्या वर्षीच्या खर्चाचा आराखडा सादर करण्याची सूचना दिली जाते आणि हा आराखडा मिळाल्यानंतर मंत्रालयांशी त्यावर सल्लामसलत केली जाते. याचबरोबर शेतकरी, व्यापारी, उद्योगपती, अर्थतज्ज्ञ आणि सामान्य लोकांचं मत घेतलं जात.

• साधारणपणे डिसेंबर महिन्यात अर्थसंकल्पाचा first cut म्हणजेच कच्चा आराखडा तयार केला जातो. हा कच्चा आराखडा नेहमी निळ्या कागदावरच बनविला जातो. 

• बऱ्याच बैठकांनंतर हा आराखडा फायनल केला जातो आणि मग अर्थमंत्र्यांकडून कर प्रस्तावावर (Tax proposal) निर्णय घेतला जातो.

अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यासाठी राष्ट्रपतींची परवानगी घेतली जाते.

• अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाला थोडक्यात बजेट मधील तरतुदींविषयी सांगितलं जातं. 

अर्थसंकल्पीय भाषणाबरोबर हा अर्थसंकल्प राज्य सभेत मांडला जातो. या भाषणाचे दोन भाग असतात :-

१) सर्वसाधारण आर्थिक सर्वेक्षण आणि धोरण.

२) कर प्रस्ताव.

• त्यानंतर या अर्थसंकल्पावर सभासदांच्या भाषणानंतर विनियोजन विधेयक (Appropriation Bill) मांडलं जातं आणि त्यावर मतदान घेतलं जातं.

• हे अर्थसंकल्प लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात संमत व्हावं लागतं आणि ते सादर केल्यानंतर ७५ दिवसांच्या आत राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यावी लागते. त्यानंतर अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण होते…!

बजेट संबंधी काही महत्वाच्या माहिती

• भारतीय राज्यघटनेत बजेट नावाचा शब्द नाही. कलम ११२ नुसार सरकार ‘Annual Financial Statement’ सादर करतं ज्यालाच बजेट म्हटलं जातं.

• बजेट हे काही मोजक्या अधिकारी आणि नोकरवर्ग यांच्याकडून तयार केलं जातं.

• बजेट तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी कॉम्प्युटर्स सर्व networks पासून तोडली जातात.

• अर्थ खात्याच्या इमारतीच्या तळघरात असलेल्या छापखान्यात बजेट ची छपाई केली जाते.

• संसदेत अर्थसंकल्प सादर व्हायच्या फक्त १० मिनिटं आधीच अर्थसंकल्पाची प्रत दिली जाते.

• बजेट तयार करणाऱ्या आणि छापणाऱ्या सर्व स्टाफ ची राहण्याची सोय अर्थ मंत्रालयाच्या नॉर्थ ब्लॉक मध्ये केली जाते. (यामुळेच डिसेंबर महिन्यापासूनच अर्थखात्याने प्रसारमाध्यमांचा नॉर्थ ब्लॉकमधला प्रवेश बंद केला होता.)

• बजेट संसदेत सादर केल्यानंतरच या स्टाफला घरी जाण्याची परवानगी दिली जाते.

• या सर्व स्टाफ च्या हालचालींवर आणि फोने कॉल्स वर आयबी कडून बारीक नजर ठेवली जाते. आणि त्यांना देण्यात येणाऱ्या खाण्याची तपासणी केली जाते.

• बजेट सीक्रेट ठेवण्यासाठी पत्रकारांना अर्थ मंत्रालयात येण्यास मनाई केली जाते.

• या सर्व गोष्टी करण्यामागे कारण हे असते की बजेट सदर होण्याच्या आधी त्याची गोपनीयता कसोशीने पाळली जावी. हे बजेट एकदा संसदेत सादर झाल्यानंतर ते अर्थखात्याच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात येते.

• अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर काही दिवसांनी लोकसभेत २ ते ३ दिवस त्यातील तरतुदींवर चर्चा करण्यात येते.

• त्यानंतर नवीन वित्तीय वर्षांतील पहिल्या काही महिन्यांच्या अनिवार्य खर्चासाठी संसदेची परवानगी घेतली जाते.

• संपूर्ण चर्चेच्या शेवटी अर्थमंत्री आपला अभिप्राय नोंदवणारे भाषण करतात. त्यानंतर काही निश्चित कालावधीसाठी सभागृह संस्थिगत करण्यात येते.

अर्थसंकल्पाचा इतिहास

1. भारताचा अर्थसंकल्प १५० वर्ष जुना आहे.
2. पहिला अर्थसंकल्प इंग्रज सरकारचे अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांनी सादर केला होता. 
3. तर स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प देशाचे पहिले अर्थमंत्री आरके षणमुखम शेट्टी यांनी सादर केला होता.

अधिक माहितीसाठी :-

www.reliableacademy.com