व्यापार -
- मुद्रा योजनेंतर्गत ३ लाख कोटींचे कर्ज वितरित करण्याचं लक्ष्य.
- नोटाबंदीनंतर नुकसान भरून काढण्यासाठी लघुउद्योगांना ३७०० कोटी.
- टेक्ट्सटाईल उद्योगासाठी ७१४० कोटी.
आरोग्य -
- दवाखान्यातील खर्च कमी करण्यासाठी ‘हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम’.
- टीबी रोखण्यासाठी ६०० कोटी.
- १० कोटी कुटुंबासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य खर्च करणार.
- ३ लोकसभा मतदारसंघामागे एक सरकारी वैद्यकीय रुग्णालय उभारणार.
- देशभरात २४ नवी वैद्यकीय महाविद्यालयं उभारणार.
- आरोग्य सुविधांसाठी ‘आयुषमान भारत’ कार्यक्रम.
- आरोग्यासाठी १.५ लाख कोटीची तरतूद.
पाणी -
- स्वच्छ पाणी योजनेसाठी २६०० कोटी रुपयांची तरतूद.
- अमृत योजनेअंतर्गत ५०० शहरांना शुद्ध पिण्याचं पाणी पुरवणार.
- नमामी गंगे प्रकल्पाअंतर्गत १८७ योजनांना मंजुरी.
घरे -
- ग्रामीण भागात घरे आणि पायाभूत सुविधांसाठी १४.३४ लाख कोटी.
- वर्षभरात ५१ लाख घरे बांधणार.
- २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचा प्रयत्न.
शिक्षण -
- डिजिटल शिक्षणावर भर; १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार.
- अनुसुचित जातींच्या विकासासाठी ५६ हजार कोटी.
- आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी एकलव्य शाळा उभारणार.
- विद्यार्थ्यांसाठी ‘पंतप्रधान रिसर्च फेलो स्कीम’.
- बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ उभारणार.
- देशातील शिक्षणासाठी १ लाख कोटी.
- दर्जा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत.
महिला -
- देशातील ८ कोटी महिलांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन.
- सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी गरीब घरांना वीज कनेक्शन.
- स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून ६ कोटी शौचालयांची निर्मिती.
- शौचालय बांधण्यासाठी सरकारकडून कुटुंबाना ठराविक निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार.
शेती -
- शेतीच्या कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी राखीव.
- शेतीतील पायाभूत सुविधा, पशुपालन, मत्स्यपालनासाठी १० हजार कोटी.
- अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी १४०० कोटी.
- पशूपालन करणाऱ्यांनाही मिळणार किसान क्रेडिट कार्ड.
- खरीप हंगामापासून हमीभावात दीडपट वाढ.
- २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य.
इतर -
- ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्यावर ५० हजारापर्यंतची करसवलत.
- टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही.
- २०१८-१९ आर्थिक वर्षात ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचं लक्ष्य.
- एप्रिल २०१८ पासून खासदारांचा पगार वाढणार.
- राष्ट्रपतींना ५ लाख, उपराष्ट्रपतींना ४ लाख आणि राज्यपालांना ३ लाख रुपये वेतन मिळणार.
- दोन सरकारी विमा कंपन्या शेअर बाजारात येणार.
- विमानतळांची संख्या ५ टक्क्यांनी वाढवणार.
- सर्व रेल्वे स्टेशन, गाडीत वाय- फाय आणि सीसीटीव्ही सुविधा.
- देशभरात ६०० रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण.
- प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी ‘राष्ट्रीय रेल्वे संरक्षण कोष’ योजना.
- रेल्वेच्या विकासासाठी १ लाख ४८ हजार कोटी.
- कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये सरकार १२ टक्के रक्कम देणार.
- वर्षभरात ७० लाख नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती करणार.
- स्वच्छ पाणी योजनेसाठी २६०० कोटी.
- मुद्रा योजनेअंतर्गत ३ लाख कोटी रुपये कर्ज.
- गंगा स्वच्छतेसाठी १८७ योजनांना मंजुरी.
- १० कोटी कुटुंबासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य खर्च करणार.
- आरोग्य सुविधांसाठी ‘आयुषमान भारत’ कार्यक्रम.
- आरोग्यासाठी १.५ लाख कोटीची तरतूद.
- आरोग्य सुधारणा केंद्र उभारण्यासाठी १२०० कोटी.
- देशातील शिक्षणासाठी १ लाख कोटी.
- आदिवासी मुलांसाठी एकलव्य स्कूल उभारणार.
- १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार.
- ‘ऑपरेशन फ्लड’ प्रमाणेच ‘ऑपरेशन ग्रीन’ लाँच करणार.
- ८ कोटी महिलांना उज्ज्वला गॅस कनेक्शन देणार.
- ४ कोटी घरांना मोफत वीजजोडणी देणार.
- स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत ६ कोटी शौचालय बांधणार.
- शेतीच्या कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी राखीव.
- ऑपरेशन ग्रीनसाठी ५०० कोटींची तरतूद.
- पशूधन विकास आणि मत्स्योद्योगांसाठी १० हजार कोटी.
- राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी २९० कोटी.
- इंम्पोर्टेड मोबाईल फोनवर कस्टम ड्युटी 15 टक्क्यांवरून 20 टक्के केलाय त्यामुळे मोबाईल महागणार आहे. तसंच टीव्हीच्या साहित्यावरही कस्टम ड्युटी 5 टक्के वाढवण्यात आलाय. त्यामुळे टीव्हीही महाग होणार आहे.
अधिक माहितीसाठी :-
No comments:
Post a Comment