Showing posts with label योजना. Show all posts
Showing posts with label योजना. Show all posts

Monday 12 March 2018

रामसर करार



  • दलदलीय परिसंस्थांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी करण्यात आलेला म्हणजेच रामसर करार होय.
  • इराणमधील रामसर या शहरात २ फेब्रुवारी १९७१ मध्ये हा आंतरराष्ट्रीय करार स्वीकारण्यात आला आणि १९७५ पासून हा अमलात आला. 
  • या ठरावात १९८२ तसेच १९८७ साली सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 
  • संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांपैकी सुमारे ९०% देशांनी हा ठराव स्वीकारला आहे. भारताने सुद्धा हा करार स्वीकारला आहे.

उद्देश

स्थानिक आणि राष्ट्रीय कृतीच्या माध्यमातून तसेच आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने सर्व पाणथळ जागांचे संवर्धन आणि विवेकी वापर करणे आणि त्यायोगे जगाचा शाश्वत विकास साधणे हे रामसर परिषदेचे मिशन आहे.

पाणथळ जागा म्हणजे काय..?

  • पाणथळ जागा अतिशय वैविध्यपूर्ण आणि उत्पादक परिसंस्था असतात. त्यांच्यामुळे आपल्याला गोड्या पाण्याचा पुरवठा होतो. 
  • पण पाणथळ जागांचा दर्जा सातत्याने घसरत आहे आणि त्यांचा वापर इतर कारणांसाठी केला जात आहे. 
  • या ठरावामध्ये पाणथळ जागांची विस्तृत व्याख्या करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार पाणथळ जागांमध्ये सर्व तलाव, नद्या, दलदली, दलदलीतील गवताळ प्रदेश, खारफुटी वने, वाळवंटातील हिरवळीचे प्रदेश, प्रवाळ बेटे इ.चा तसेच मत्स्य संवर्धनासाठीची तळी, भात शेती, पाणी साठे आणि मिठागरे या मानवनिर्मित ठिकाणांचा सुद्धा समावेश होतो.

रामसर करारातील देशांसाठी पुढील गोष्टी करणे अपेक्षित आहे.


  1. आपल्या देशातील पाणथळ जागांचा विवेकी वापर.
  2. आंतरराष्ट्रीय दृष्टीने महत्त्वाच्या पाणथळ जागांच्या यादीत म्हणजेच रामसर स्थळांमध्ये आपल्या देशातील योग्य स्थळांचा समावेश करणे.
  3. दोन देशातील सामायिक पाणथळ जागा, पाणथळ परिसंस्था आणि प्रजाती यांच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार्य करणे.

भारतातील रामसर स्थळे

१ फेब्रुवारी १९८२ मध्ये भारताने या ठरावावर कार्यवाही केली.

भारतातील पुढील पाणथळ जागांचा समावेश रामसर स्थळांच्या यादीत आहे :--

  • जम्मू आणि काश्मिर :- होकेरा. 
  • त्रिपुरा :- रुद्रसागर तलाव. 
  • राजस्थान :- सांभार तलाव. 
  • मणिपूर :- लोकटक तलाव. 
  • पंजाब :- हरीके तलाव. 
  • जम्मू आणि काश्मिर :- वूलर सरोवर, सुरीन्सर, मानसर तलाव. 
  • ओरिसा :- चिल्का सरोवर. 
  • आसाम :- दीपोर बील. 
  • राजस्थान :- केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान. 
  • पंजाब :- रोपर,  कंजली. 
  • केरळ :- वेंबनाद कोल, सास्थमकोट्टा, अष्टमुडी. 
  • हिमाचल प्रदेश :- पोंग डॅम तलाव, चंद्रताल, रेणुका अभयारण्य. 
  • ओरिसा :- भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान. 
  • तामिळनाडू :- पॉइंट कॅलीमेर वन्य जीव आणि पक्षी अभयारण्य. 
  • आंध्र प्रदेश :- कोल्लेरू तलाव. 
  • पश्चिम बंगाल :- पूर्व कलकत्ता पाणथळ जागा. 
  • मध्य प्रदेश :- भोज पाणथळ जागा. 
  • गुजरात :- नलसरोवर पक्षी अभयारण्य. 
  • उत्तर प्रदेश :- गंगा नदीचा वरचा भाग: ब्रिजघाट ते नरोरा.

  • भारतात २६ रामसर पाणवठे आहेत. मात्र, कराराला ४६ वर्षे होऊनही महाराष्ट्रातील एकाही पाणवठ्याला दर्जा मिळालेला नाही.

राज्यातील संभाव्य रामसर जागा :-

  • २००८ मध्ये बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीद्वारा प्रकाशित ‘पोटेंशिअल अँड एक्झििस्टग रामसर साइट्स इन इंडिया’ या ग्रंथात जायकवाडी पक्षी अभयारण्य (जि. औरंगाबाद), वेंगुर्ला रॉक्स (बन्र्ट आयलंड), माहूल शिवडीची खाडी (मुंबई), नांदूर मध्यमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य (जि. नाशिक), ठाण्याची खाडी (ठाणे-मुंबई) या पाणथळ जागांचा समावेश होता, पण त्यानंतर पक्षिमित्रांची संख्या वाढली व अनेक पाणथळींवर आढळणाऱ्या पक्ष्यांबद्दल अधिक माहिती उपलब्ध झाली. 
  • आता पुन्हा एकदा आपण रामसर निकषांचा विचार केला तर उजनीचे धरण (भिगवण) (जि. पुणे-सोलापूर), हतनूर धरण (जि. जळगाव), नवेगावबांध (जि. गोंदिया), लोणार सरोवर (जि. बुलडाणा) या स्थळांचासुद्धा संभाव्य स्थळांच्या यादीत समावेश होतो. 
  • विशेष म्हणजे लोणार सोडून इतर सर्व जागा बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी व बर्डलाइफ इंटरनॅशनलद्वारा महत्त्वपूर्ण पक्षिक्षेत्रे (इम्पर्ॉटट बर्ड एरिया) म्हणून घोषित केलेल्या आहेत.

अधिक माहितीसाठी :- www.reliableacademy.com

Wednesday 27 December 2017

योजना

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना


नागरिकांचा जीवनस्तर उंचावण्याबरोबरच राज्याचा आर्थिक कणा असलेला बळीराजा अधिक सक्षम होण्यासाठी राज्यशासन विविध योजना राबवत असते.

राज्य शासनाच्या अशा योजनांपैकीच शेतकऱ्यांना स्वावलंबी घडविण्यासाठी अस्तित्वात आलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना होय.

पार्श्वभुमी 


  • राज्यातील अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध शेतकऱ्यांचा विकास होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 
  • राज्याच्या (२०१७ - १८) अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती.


डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनांनुसार पुढील घटकांचा लाभ देण्यात येणार आहे.

  • नवीन विहीर प्रती लाभार्थी देय उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. ०२ लाख ५० हजार, 
  • जुनी विहीर दुरुस्ती उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. ५० हजार, 
  • शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. ०१ लाख, 
  • वीज जोडणी आकार उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. १० हजार, 
  • पंपसंच उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. २५ हजार, 
  • इनवेल बोअरिंग उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. २० हजार, 
  • सूक्ष्म सिंचन संच 

अ.
ठिबक संच उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. ५० हजार
ब.
तुषार संच उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. २५ हजार.



  • या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी देण्यात येणारे अनुदान, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक अनुदान देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. 
  • सूक्ष्म सिंचन या घटकाची अंमलबजावणी योग्य रितीने व्हावी, यासाठी अनुदानाचे सूत्र व कार्यप्रणाली ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उप समिती स्थापन करण्यात येत असून उपसमितीच्या निर्णयाप्रमाणे अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे.

अधिक माहितीसाठी :-

Tuesday 19 December 2017

कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार


पुरस्काराचे स्वरूप :- 

एक लाख रुपये रोख, सन्मानचिन्ह व सन्मानपत्र.

  • यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या कुसुमाग्रज अध्यासनाच्या वतीने कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार नावाचा पुरस्कार गैरमराठी भाषेत लिहिणाऱ्या साहित्यिकांना देण्यात येतो.


कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्काराचे मानकरी



  • २०१० :- कन्नड भाषेतील कवी जयंत कैकिणी.
  • २०११ :- हिंदी भाषेतील लेखक चंद्रकांत देवताले.
  • २०१२ :- मल्याळी साहित्यिक डॉ. के. सच्चिदानंदन.
  • २०१३ :- गुजराती लेखक सीतांशू यशश्चंद्र.
  • २०१४ :- पंजाबी साहित्यिक डॉ. सुरजित पातर.
  • २०१५ :- इंग्रजीतून लेखन करणारे नागा साहित्यिक तेमसुला आओ.
  • इ.स. २०१६ :- छिंदवाड्याचे हिंदी लेखक डॉ. विष्णू खरे.

अधिक माहितीसाठी :-