भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना
नागरिकांचा जीवनस्तर उंचावण्याबरोबरच राज्याचा आर्थिक कणा असलेला बळीराजा अधिक सक्षम होण्यासाठी राज्यशासन विविध योजना राबवत असते.
राज्य शासनाच्या अशा योजनांपैकीच शेतकऱ्यांना स्वावलंबी घडविण्यासाठी अस्तित्वात आलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना होय.
पार्श्वभुमी
- राज्यातील अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध शेतकऱ्यांचा विकास होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
- राज्याच्या (२०१७ - १८) अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनांनुसार पुढील घटकांचा लाभ देण्यात येणार आहे.
- नवीन विहीर प्रती लाभार्थी देय उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. ०२ लाख ५० हजार,
- जुनी विहीर दुरुस्ती उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. ५० हजार,
- शेततळ्याचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. ०१ लाख,
- वीज जोडणी आकार उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. १० हजार,
- पंपसंच उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. २५ हजार,
- इनवेल बोअरिंग उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. २० हजार,
- सूक्ष्म सिंचन संच
अ.
ठिबक संच उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. ५० हजार
ब.
तुषार संच उच्चतम अनुदान मर्यादा रु. २५ हजार.
- या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी देण्यात येणारे अनुदान, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक अनुदान देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
- सूक्ष्म सिंचन या घटकाची अंमलबजावणी योग्य रितीने व्हावी, यासाठी अनुदानाचे सूत्र व कार्यप्रणाली ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उप समिती स्थापन करण्यात येत असून उपसमितीच्या निर्णयाप्रमाणे अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे.
अधिक माहितीसाठी :-
