परदेशी चलन नियंत्रण कायदा - १९७३ {Foreign Exchange Regulation Act (FERA)}

परदेशी चलन नियंत्रण कायदा - १९७३ :-{Foreign Exchange Regulation Act (FERA)} :-

भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात परदेशी चलन नियंत्रण १९३९ अंमलात आला.

इ.स. १९४७ साली त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यात
आले.

त्याजागी परदेशी चलन नियंत्रण हा कायदा भारत सरकारने इ.स. १९७३ मध्ये पास केला व तो जानेवारी १ इ.स. १९७४पासून अमलात आला..


कायद्याची प्रमुख उद्दिष्टे -

• भारतीयांकडून परदेशी चलनात देणी देणे..

• परदेशी रोख्यांशी संबंधित व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवून, उपलब्ध परदेशी चलनाचा भारताच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल अशा दृष्टीने अधिकाधिक कार्यक्षम रितीने वापर करून घेणे.

• परदेशी चलन नियंत्रण कायद्याकडून भारत सरकार व रिझर्व बँकेला दिले गेलेले अधिकार -

भारताकडून होणाऱ्या निर्यातीपासून मिळालेल्या परदेशी चलनांचा नीट हिशेब ठेवला आहे की नाही हे पाहणे.

भारतीयांकडून मिळविलेले परकीय चलन व त्यांनी देऊ केलेले परकीय चलन या व्यवहारांचे नियंत्रण करणे.

यासंबंधी नियमन करून ते संबंधितांना कळविणे.

व्यापारी बँका, प्रवासी संस्था व परकीय चलनांशी संबंधित असणार्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे.

• अटी -

• परदेशी व्यक्तीस किंवा कंपनीस कोणत्याही तर्हेच्या व्यापार्याशी किंवा औद्योगिक व्यवहारांशी संबंधित किंवा भारतीय कंपन्यांचे भागभांडवल खरेदीचे व्यवहार करायचे झाल्यास, त्या परदेशी व्यक्तीस किंवा कंपनीस भारताच्या रिझर्व बँकेची अगोदर परवानगी घ्यावी लागेल.

• सर्वसाधारणपणे परदेशीयांना किंवा भारताबाहेर कायमचे राहणाऱ्या भारतीयांना एखाद्या भारतीय औद्योगिक कंपनीच्या भागभांडवलापैकी चाळीस टक्यापेक्षा अधिक भागभांडवल खरेदी करता येणार नाही.

• रिझर्व बँकेकडून परवानगी दिली गेलेल्यांनाच परकीय चलनांशी संबंधित व्यवहार करता येईल.

• रिझर्व बँकेच्या परवाना धारकांशिवाय इतर कोणाही भारतीयांना परकीय चलनाशी संबंधित व्यवहार करता येणार नाही.

• रिझर्व बँकेच्या परवानगीशिवाय परदेशात कोणत्याही स्वरूपात परकीय चलनांचे भारतीयांनी मालकीहक्क बाळगणे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे.

• भारतीयांकडून केल्या जाणार्या निर्यातीद्वारा किंवा आयातीद्वारा किंमतीत खोटी वाढ दाखवून परस्पर परकिय चलन मिळवून त्यांची मालकी परदेशात स्थापणे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे.

• भारतात न राहणाऱ्यांकडून भारतात कोणतीही मालमत्ता विकत घेणे किंवा विकणे इत्यादी व्यवहार रिझर्व बँकेच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाहीत.

इ.स. १९७३ साली भारतातील इंदिरा गांधी सरकारने तयार केलेल्या परदेशी चलन नियंत्रण कायदा १९७३ ची जागा इ.स. १९९९ साली अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने तयार केलेल्या परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा १९९९  ने घेतली आहे.

www.reliableacademy.com

माहितीचा अधिकार कायदा

माहितीचा अधिकार कायदा :-

हा कायदा सर्वप्रथम स्वीडन मधे १७६६ ला लागु झाला.

त्यानंतर भारत हा १२ ऑक्टोबर २००५ ला आशा प्रकारचा कायदा करणारा ५४ वा देश ठरला.

• या कायद्याची तरतूदी -

माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ हा कायदा १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी अंमलात आला.

(१५ जुन, २००५ रोजी तयार झाल्यापासून १२० व्या दिवशी).

मात्र या कायद्यातील काही तरतूदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या.
उदा.-
सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (सरकारी कार्यालये) जबाबदाऱ्या,
जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची पदे,
केंद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना,
राज्य माहिती आयोगाची स्थापना,
कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे आणि कायद्यतील तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार.

• माहितीचा अधिकारांतर्गत येणारी कर्तव्य -

१)
काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे.
२)
कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे.
३)
साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे.
४)
माहिती छापील प्रत, सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.

• जन माहिती अधिकारी -

हे अधिकारी सर्व प्रशासकीय खात्यांत किंवा कार्यालयांत सार्वजनिक अधिकाऱ्यांद्वारे नेमण्यात आलेले असतात.

ते नागरीकांना त्यांनी मागितलेल्या माहितीनुसार माहिती देण्याचे काम करतात.

या कामासाठी जर ते सहाय्यकाची मदत घेत असतील तर अशा व्यक्तीसही जन माहिती अधिकारी म्हणुन वागवले जाते.

• जनमाहिती अधिकारांतर्गत येणारी कर्तव्य..-

१) लोकांनी माहिती मिळवण्यासाठी केलेल्या विनंत्या हाताळणे आणि जी व्यक्ती विनंती लिखित स्वरूपात देऊ शकत नसेल अशा व्यक्तीस ती विनंती लिखित स्वरूपात लिहिण्यास मदत करणे.
२) जर मागविण्यात आलेली माहिती दुसऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत येत असेल तर ती विनंती पाच दिवसांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवणे आणि तसे अर्जदाराला ताबडतोब कळविणे.
३) जनमाहिती अधिकार्यास अर्जदाराने विनंती केल्यापासून शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत तीस दिवसांच्या आत योग्य ते शुल्क आकारून माहिती पुरविणे.
काही विशिष्ट अधिकारांतर्गत काही विशिष्ट माहीती नाकारली जाऊ शकते.
४) जर मागितलेली माहिती एखाद्य व्यक्तीच्या आयुष्याशी किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल तर ती माहिती अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत पुरविणे बंधनकारक असते.
५) जर जनमाहिती अधिकारी दिलेल्या कालावधीत माहिती उपलब्ध करून देण्यास अपयशी ठरल्यास त्याने ती माहिती देण्यास नकार दिला असे समजले जावे.

••..ग्राहक संरक्षण कायदा..---

••..ग्राहक संरक्षण कायदा..:--

>> पार्श्वभुमी..--

-- भारतात ग्राहक हक्क संरक्षण चळवळ क्षेत्रात सुरूवातीला खाजगी व स्वंयसेवी संस्थांच्या पातळीवर प्रयत्न करण्यात येत होते..

-- महाराष्ट्रात बिंदुमाधव जोशी यांनी १९७४ साली ग्राहकांचे संघटन केले आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीची स्थापना करण्यात आली..

-- अशा प्रयत्नांच्या माध्यमातून ग्राहक चळवळीचा विस्तार देशभरात झाला..

-- ग्राहक हक्क संरक्षणासाठी सर्वप्रथम पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पुढाकार घेतला होता..

-- त्यांच्या पुढाकारानेच देशात ग्राहक संरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले..

-- या विधेयकावर २४ डिसेंबर १९८६ रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर देशभरात तो कायदा म्हणून लागू करण्यात आला..

 -- त्यामुळे या दिवसाचे औचित्य साधून भारतात २४ डिसेंबर रोजी 'राष्ट्रीय ग्राहक दिवस' साजरा करण्यात येतो..

-- ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे सर्व ग्राहकांना सुरक्षेचा अधिकार, उत्पादनाबाबतच्या माहितीचा अधिकार, निवडीचा अधिकार, तक्रार निवारणाचा अधिकार आणि ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे..

-- या आधारे एखाद्या उत्पादन सेवेबाबत जाणून घेणे त्याबाबत तक्रार असल्यास त्याचे निरसन करुन घेण्याचा हक्क नागरिकांना मिळू शकला..

-- या कायद्यामुळे ग्राहकांचे हक्क जोपासण्याच्या द्ष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले..


-- ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने -- केंद्र शासनाने १९८६ -- मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला गेला..

-- ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला..

-- या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (जिल्हा मंच) स्थापन करण्यात आले..

-- राज्यात या अधिनियमानुसार राज्य आयोग ३१ ऑक्टोबर १९८९ रोजी स्थापन..

-- राज्य आयोगासमोरील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामार्फत -- नागपूर व औरंगाबाद -- येथे सर्कीट बेंच (परिक्रमा खंडपीठ) कार्यान्वित करण्यात आले..
मुंबई, पुणे व ठाणे येथे खंडपीठ कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे..
मुंबई उपनगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित असल्याने स्वतंत्र जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात आलेले आहे..

-- केंद्र शासनाकडून ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्यात आले आहे..

-- या सुधारणांनुसार २० लाख ते एक कोटी रुपयांचे दावे राज्य आयोगाकडून हाताळण्यात येतात..
 जिल्हा मंचाचा निवाडा राज्य आयोग करते..
२० लाख रुपयांपर्यंतचे दावे जिल्हा मंच हाताळते..

-- जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर (जिल्हा मंच) एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात..
जिल्हा न्यायाधीश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीश होण्याची अर्हता ज्या व्यक्तीकडे असेल, अशी व्यक्ती मंचाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केली जाते..

-- कार्यकुशलता, सचोटी, प्रशासनाचा तसेच उद्योग, सार्वजनिक व्यवहार, लेखाशास्त्र या विषयांचे पर्याप्त ज्ञान वा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची सदस्यपदी नियुक्ती केली जाते..


>>> ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या बाबी..-

-- ग्राहकांनी कोणत्याही वस्तूंची खरेदी करताना ती सावधानतेने करावी..
बाजारपेठेत विक्रेत्यांनी जागोजागी निरनिराळ्या योजनांचे जाळे पसरलेले असते..
या जाळ्यात न सापडणे ही जागरूक ग्राहकाची कसोटी
आहे..

-- ग्राहकाना स्वस्त मालाचे गाजर दाखवून वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाहिरातींद्वारे आपला कमी किंमतीचा माल ग्राहकांच्या माथी मारला जातो..
आजच्यासाठी खास कमी केलेली किंमत असेही गाजर ग्राहकांना दाखवून वस्तु ग्राहकांच्या माथी मारल्या जातात..
काही व्यापारी तर खरेदीची साखळी योजना आखून आपल्या वस्तूचा खप वाढविण्याचा प्रयत्न करून ग्राहकांची फसवणूक करतात..

-- ग्राहकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे, त्याला त्याच्या हक्काची जाणीव करून देणे, त्याचे शोषण थांबविणे, ग्राहकाला त्याची गार्‍हाणी मांडण्यासाठी ग्राहक संरक्षण मंचाची जिल्हावार रचना केलेली आहे..


>> ग्राहकांना आवश्यक मार्गदर्शन थेट मिळावं यासाठी राज्यात १५ सप्टेंबर २००१ पासून स्वतंत्र हेल्पलाईन कार्यरत आहे..
ग्राहक १८००-२२-२२६२ या क्रमांकावर हेल्पलाईनला फोन करुन आपल्या शंकाचे निरसन करु शकतात.. <<••..ग्राहक संरक्षण कायदा..---

••..राष्ट्रीय विकास परिषद..---

••..राष्ट्रीय विकास परिषद..:-


-- भारतातील पंचवार्षिक योजना यशस्वीपणे पार पडाव्यात यांसाठी साहाय्यभूत होणारी, नियोजन आयोग आणि राज्य सरकारे यांमध्ये समन्वय साधू पाहणारी महत्त्वाची संस्था म्हणजेच राष्ट्रीय विकास परिषद..


>>  राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्यामागील उद्दिष्ट..:-

-- घटनेनुसार भारत हे संघराज्य असल्यामुळे नियोजन आयोग आणि राज्ये यांमध्ये परस्पर-सहकार्य असणे जरूरीचे आहे. नियोजन कार्यास गती देण्याकरिता भारतातील विविध राज्यांची सरकारे व केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेला नियोजन आयोग यांमध्ये सामंजस्य असावे, या उद्दिष्टाने राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..


>> सभासद..:-

-- या परिषदेत भारताचे प्रधानमंत्री, सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नियोजन आयोगाचे सभासद यांचा समावेश होतो..

-- परिषदेच्या बैठकीत केंद्र सरकारचे मंत्रीही भाग घेतात..


>> राष्ट्रीय विकास परिषदेची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत..:-

--
राष्ट्रीय विकास परिषद ही केवळ सल्ला देणारी संस्था आहे..
तिला घटनात्मक अधिकार नाहीत..

१.
वेळो-वेळी राष्ट्रीय योजनांचा आढावा घेणे..
२.
राष्ट्रीय विकासावर परिणाम करणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांचा विचार करणे..
३.
राष्ट्रीय योजनेची उद्दिष्ट्ये गाठण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात यासंबंधी शिफारशी करणे..
४.
जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि सहकार्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे..
५.
कारभारविषयक सेवांची कार्यक्षमता वाढविणे..
६.
देशातील मागसलेल्या भागांना व जातिजमातींना विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे..
७.
राष्ट्रीय विकासासाठी आवश्यक असलेल्या साधनसामग्रीचा शोध घेणे..


-- पंचवार्षिक योजना संमत होण्याच्या वेळी तिच्या दोन बैठका होतात..

-- नियोजन आयोगाने तयार केलेली नवी योजना परिषदेच्या सभेत चर्चेसाठी सादर करण्यात येते..

-- योजनेच्या आराखड्यात राज्यांचे मुख्यमंत्री आवश्यक ते फेरबदल सुचवू शकतात..

-- केंद्रीय शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून पंतप्रधान आणि राज्यशासनाचे प्रतिनिधी म्हणून त्या त्या राज्याचे मुख्यमंत्री उपस्थित असल्यामुळे नियोजन आयोग, केंद्रीय शासन व राज्यांची शासने ह्यांच्यात सुसंवाद निर्माण होऊ शकतो..

-- अशा रीतीने केंद्रीय योजना व राज्यांच्या योजना निश्चित झाल्या म्हणजे त्या लोकसभेत व विधानसभांत जबाबदारीने आणि आत्मविश्वासाने मांडता येतात, एखादा राष्ट्रीय पातळीवरचा प्रश्न आकस्मिकपणे निर्माण झाल्यास, ज्या केंद्रीय खात्याचा त्या प्रश्नाशी संबंध असेल, त्या खात्याच्या मंत्र्यांना वा जबाबदार अधिकाऱ्यांना परिषदेच्या सभेत बोलाविले जाते..

-- परिषदेचे सदस्य त्यांच्याशी चर्चा करून तो प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय पातळीवरचे धोरण व कार्यक्रम आखतात..          

-- एखाद्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी केवळ एकदा वा दोनदा परिषदेचे सदस्य एकत्र येतात; राष्ट्रीय योजनेला मूर्त स्वरूप देण्याच्या बाबतीत राज्यांचे म्हणणे फारसे लक्षात घेतले जात नाही, अशी टीका करण्यात येत असते..

-- परिषदेच्या बैठका केवळ एक उपचार म्हणून भरविल्या
जातात..

-- योजनांतर्गत प्रक्रियांसाठी अधिक केंद्रीय साहाय्य मागणे, आपल्या राज्यांच्या वाट्याला आलेली साधनासामग्री अपुरी असल्याची तक्रार करणे, या दोन मुद्यांवर बहुतेक राज्य सरकारे भर देतात..

-- केंद्र सरकार एका पक्षाचे  व अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री दुसऱ्या पक्षाचे, अशी परिस्थिती असेल, तर नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत ही राज्य सरकारे फारसा उत्साह दाखवत नाहीत, असे आढळून येते..

-- परिणामी नियोजन आयोग आणि राज्ये यांमधील दुवा सांधण्याच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या कार्याला मर्यादा पडतात आणि ते काम वेगळ्या पातळीवरून करणे भाग पडते....राष्ट्रीय विकास परिषद..---

✍ ..विधान परिषद..:-

✍ ..विधान परिषद..:-


-- भारतातील घटक राज्यांमधील कायदेमंडळाच्या वरिष्ठ गृहाला विधान परिषद म्हणतात..

-- महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू काश्मीर, आंध्रप्रदेशआणि तेलंगणा या सात घटक राज्यात द्विगृहात्मक कायदेमंडळ पद्धती अस्तित्वात आहे व तेथे विधानसभेसोबत विधान परिषदसुद्धा अस्तित्वात आहे..

-- बाकी सर्व घटकराज्यात एकगृह कायदेमंडळ पद्धती
आहे..
तेथे विधानसभा हे एकच सभागृह आहे..

-- महाराष्ट्राच्या विधानपरीषदेत 78 सदस्य आहेत..

-- देशात सहा राज्यांमध्ये विधान परिषद असून घटक राज्याचे हे वरिष्ठ सभागृह आहे..

-- महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशात विधान परिषद अस्तित्वात आहेत..

-- घटनेच्या कलम 169 (1) नुसार विधानसभेने सभासदांच्या किंवा दोन तृतीयांश सभासदांनी उपस्थितीने बहुमताने ठराव केल्यास संसद राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आणते..

-- विधान परिषदेची सदस्य संख्या किती असावी, हे घटनेने निश्चित केलेले नाही..

-- कलम 171 नुसार विधान परिषदेत किमान 40 सभासद किंवा विधानसभेच्या एकूण सभासद संख्येच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त सदस्य नसतात..

-- विधान परिषद तत्त्वत: वरिष्ठ सभागृह असले तरी व्यवहारात ते कनिष्ठ सभागृह आहे..

-- या सभागृहाला सर्वच बाबीत कमी अधिकार आहेत..


👉 महाराष्ट्राचे विधान मंडळ..-

-- 288 एकूण आमदार विधानसभेचे 78 सदस्य संख्या विधानपरिषदेची आहे..

-- विधान परिषद सदस्य हे विधानसभा सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघातून निवडले जातात..

-- राज्यपाल विज्ञान, साहित्य, कला व समाजसेवेतील प्रसिद्ध लोकांना विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व देतात..

-- सभासदाचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो..

-- दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात..
त्यांच्या जागी नवे सभासद निवडले जातात..


👉 विधान परिषदेची मतदान प्रक्रिया...?

01
विधानसभेप्रमाणे येथे थेट मतदान प्रक्रिया अवलंबली जात नाही..

02
राष्ट्रपती निवडणूक, विद्यापीठ सिनेट यासारख्या निवडणुकींसाठी पसंतीक्रमाची पद्धती वापरली अवलंबली जाते..

03
विधान परिषदेसाठीदेखील पसंतीक्रम पद्धतीचाच अवलंब केला जातो..

04
निवडणुकीसाठी जेवढे मतदार उभे असतील तेवढय़ा उमेदवारांना मतदार आपला (आवडीनुसार) पसंतीक्रम देतो..

05
जास्त पसंतीच्या उमेदवाराला पहिला क्रम, त्यानंतर दुसर्‍या आवडीच्या उमेदवाराला दुसरा अशा पद्धतीने एकूण उमेदवारांएवढे मत देता येते..


👉 विधान परिषदेची मतमोजणी पध्दत..-

-- संबंधित मतदारसंघाची मतदान संख्या व उमेदवार यांच्यानुसार निवडणूक आयोग एक कोटा निश्चित करतात..

-- निर्धारित कोट्याएवढी प्रथम क्रमांकाची मते मिळवणारा उमेदवार विजयी होतो..

-- पण पहिल्या पसंतीची मते कोट्याएवढी नसल्यास दुसर्‍या पसंतीची मते जो पूर्ण करेल, तो उमेदवार विजयी होतो..

-- निर्धारित कोटा पूर्ण करणारा कोणत्याही पसंतीचा उमेदवार विजयी होऊ शकतो..
यात कोणाचेही मतदान वाया जात नाही..


👉 विधान परिषदेच्या  मतदानाच्या सरळ लढतीचा फायदा..-

-- दोन उमेदवारांच्या सरळ लढतीत पहिल्या पसंतीच्या मतात जो पहिल्या क्रमांकावर राहतो त्याचा विजय जवळपास नक्की असतो..

-- मतांचा कोटा पूर्ण न झाल्यास दुसर्‍या क्रमांकावरील उमेदवाराला मिळालेल्या दुसर्‍या पसंतीच्या मतांची मोजणी केली जाते..

-- तरी कोटा पूर्ण न झाल्यास पहिल्या क्रमांकावरील उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते..


👉 स्थानिक मतदारसंघाचे मतदार..-

-- विधान परिषदेच्या स्थानिक मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी संबंधित मतदारसंघात येणारे महापालिका, नगरपालिका सदस्य, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य मतदार आहेत..
विधान परीषद...--

👉 महाराष्ट्र विधानसभेची यादी क्रमानुसार..:-


क्रम -- निवडणूक वर्ष -- सभापतीचे नाव - मुख्यमंत्र्यांचे नाव - पक्ष्याच्या जागा..--


पहीली विधानसभा..-
इ.स. १९६०..
सयाजी सिलम..
यशवंतराव चव्हाण (काँग्रेस)..

दुसरी विधानसभा..-
१९६२..
त्रंबक भराडे..
मारोतराव कन्नमवार -वसंतराव नाईक (काँग्रेस)..
काँग्रेस -२१५/२६४; शेकाप - १५..

तिसरी विधानसभा..-
१९६७..
त्रंबक भराडे..
वसंतराव नाईक (काँग्रेस)..
काँग्रेस - २०३/२७०..

चौथी विधानसभा..-
१९७२..
एस.के. वानखेडे - बाळासाहेब देसाई..
वसंतराव नाईक (काँग्रेस),
शंकरराव चव्हाण (काँग्रेस),
वसंतदादा पाटील (काँग्रेस),
काँग्रेस - २२२; शेकाप - ७..

पाचवी विधानसभा..-
१९७८..
शिवराज पाटील - प्राणलाल व्होरा..
वसंतदादा पाटील (काँग्रेस),
शरद पवार (बंडखोर काँग्रेस),
राष्ट्रपती राजवट..
जनता पक्ष - ९९/२८८; काँग्रेस - ६९; काँग्रेस (आय) - ६२..

सहावी विधानसभा..-
१९८०..
शरद दिघे ..
ए.आर. अंतुले (काँग्रेस),
बाबासाहेब भोसले (काँग्रेस),
वसंतदादा पाटील (काँग्रेस)..
काँग्रेस - १८६/२८८; शरद काँग्रेस - ४७;
जनता पक्ष - १७; भाजप - १४..

सातवी विधानसभा..-
१९८५..
शंकरराव जगताप..
शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (काँग्रेस),
शंकरराव चव्हाण (काँग्रेस),
शरद पवार (काँग्रेस)..
काँग्रेस - १६१; शरद काँग्रेस - ५४;
जनता पक्ष - २०; भाजप - १६..

आठवी विधानसभा..-
१९९०..
मधुकरराव चौधरी ..
शरद पवार (काँग्रेस),
सुधाकरराव नाईक (काँग्रेस),
शरद पवार (काँग्रेस)..
काँग्रेस - १४१/२८८
शिवसेना + भाजप - ५२+४२..

नववी विधानसभा..-
१९९५..
दत्ताजी नलावडे ..
मनोहर जोशी,
नारायण राणे (शिवसेना)..
शिवसेना - ७३ + भाजप - ६५;
काँग्रेस - ८०/२८८..

दहावी विधानसभा..-
१९९९..
अरूण गुजराथी..
विलासराव देशमुख,
सुशीलकुमार शिंदे (काँग्रेस)..
काँग्रेस - ७५
राष्ट्रवादी - ५८
शिवसेना + भाजप - ६९+५६..

अकरावी विधानसभा..-
२००४..
बाबासाहेब कुपेकर..
विलासराव देशमुख,
अशोक चव्हाण (काँग्रेस)..
काँग्रेस + राष्ट्रवादी - ६९+७१
शिवसेना+भाजप - ६२+५४..

बारावी विधानसभा..-
२००९..
दिलीप वळसे-पाटील..
अशोक चव्हाण,
पृथ्वीराज चव्हाण (काँग्रेस).. काँग्रेस + राष्ट्रवादी - ८२+६३
शिवसेना+भाजप = ४६+४६
रिपाइ (आठवले) - १४
मनसे - १३..

तेरावी विधानसभा..-
२०१४..
हरिभाऊ बागडे..
देवेंद्र फडणवीस (भाजप)..
भाजप - १२२
शिवसेना - ६३
काँग्रेस - ४२
राष्ट्रवादी - ४१..

भारतीय नियोजन आयोग..:-

भारतीय नियोजन आयोग..-

✍ ..भारतीय नियोजन आयोग..:--


👉  स्थापना..- इ.स. १९५०..


👉 पार्श्वभुमी..-

-- नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना इ.स. १९३८ मध्ये भारताची सार्वभौमत्वाकडे वाटचाल करणारी पहिली प्राथमिक स्वरूपातील अर्थयोजना तयार केली..

-- तिचा मसुदा मेघनाथ सहा यांनी तयार केला..

-- ब्रिटीश सरकारनेही अधिकृतरीत्या एक योजना मंडळ स्थापन केले या मंडळाने १९४४ ते १९४६ मध्ये काम केले..

-- उद्योगपती आणि अर्थशास्त्रज्ञ यांनी १९४४ मध्ये स्वतंत्रपणे तीन विकास योजना तयार केल्या..

-- भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, नियोजनाचे औपचारिक रुप अवलंबिले गेले आणि त्यादृष्टीने भारताच्या पंतप्रधानांच्या हाताखाली १५ मार्च, इ.स. १९५० नियोजन आयोगाची स्थापन करण्यात आली..

-- पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू त्याचे अध्यक्ष होते..

-- नियोजन आयोगाची व्युत्पत्ती भारताच्या घटनेत किंवा संविधानात नसली तरी ती भारत सरकारची एक संस्था आहे..

-- शेतीच्या विकासावर जोर देणारी पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१ मध्ये प्रकाशित करण्यात आली आणि त्यानंतरच्या दोन पंचवार्षिक योजना १९६५ पर्यंत तयार करण्यात आल्या..

-- भारत पाक युद्धामुळे त्यात खंड पडला..
सलग दोन वर्षे पडलेला दुष्काळ, रुपयाचे अवमूल्यन, एकंदर वाढलेली महागाई आणि संसाधनांचा क्षय यामुळे नियोजन प्रक्रियेत अडथळे आले आणि १९६६ ते १९६९ मधील तीन वार्षिक योजनांनंतर, चौथी पंचवार्षिक योजना १९६९ मध्ये तयार करण्यात आली..

-- केंद्रातील राजकीय परिस्थितीत सारख्या होणाऱ्या बदलांमुळे आठवी योजना १९९० मध्ये तयार होऊ शकली नाही आणि १९९०-९१ व १९९१-९२ ला वार्षिक योजना तयार करण्यात आल्या..

-- आठवी योजना शेवटी १९९२ मध्ये रचनात्मक बदल नीतीच्या प्रारंभानंतर तयार करण्यात आली..

-- पहिल्या आठ योजनांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील मुलभूत आणि अवजड उद्योगांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करण्यावर भर होता, पण १९९७ च्या नवव्या योजनेनंतर, सार्वजनिक क्षेत्रावरील जोर कमी होऊन नियोजनाबद्दलचा विचार ते फक्त सूचक स्वरूपाचेच असावे असा बनला..


👉 भारतीय नियोजन आयोग, इ.स. १९५० मध्ये स्थापन झालेली भारत सरकारची एक संस्था आहे..
जिचे प्रमुख कार्य पंचवार्षिक योजना तयार करणे हे आहे..


👉 भारतीय नियोजन आयोगाच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या..-

-- देशातील संसाधनांचा अभ्यास करणे..

-- या संसाधनांचा प्रभावी आणि संतुलित वापर करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करणे..

-- प्राथमिक गरजा समजून घेणे, आणि योजनांसाठी संसाधने पुरविणे..

-- योजना व्यवस्थित चालवण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री पुरविणे..

-- योजनांच्या प्रगतीचा नियमित काळाने आढावा घेणे..

-- आर्थिक विकासात बाधा टाकणाऱ्या गोष्टी शोधणे..


👉 संघटना..-

-- स्थापनेनंतर आयोगाच्या जडणघडणीत बराच बदल झाला आहे..

-- प्रधानमंत्री याचे अध्यक्ष असून एक नेमलेले उपाध्यक्ष असतात ज्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा असतो..

-- केंद्र सरकारचे काही कॅबिनेट मंत्री याचे अस्थायी सदस्य असतात आणि स्थायी सदस्यांत अर्थशास्त्र, उद्योग, प्रशासन आणि विज्ञान या विषयातील तज्ञ लोक सहभागी असतात..

-- आयोगात नसलेल्या पण आयोगातर्फे काम करणाऱ्या तीन समित्या आहेत..-
01.
प्रकल्प पाहणी समिती..
02.
संशोधन कार्यक्रम समिती..
03.
मूल्यमापन समिती..

✍ .. कूळ कायदा - 1939..

✍ .. कूळ कायदा - 1939..:--


-- "कसेल त्याची जमीन" असे तत्व घेऊन कूळ कायदा अस्तित्वात आला..

-- दुसर्‍याची जमीन कायदेशीररित्या कसणारा व प्रत्यक्ष कष्ट करणारा जो माणूस आहे त्याला कूळ म्हटले गेले..

-- सन 1939 च्या कूळ कायद्यानुसार सर्वप्रथम जमीनीत असणार्‍या कायदेशीर कूळाची नांवे 7/12 च्या इतर हक्कात नोंदली गेली..

-- त्यानंतर 1948 चा कूळ कायदा अस्तित्वात आता..
त्याने कूळांना अधिक अधिकार प्राप्त झाले..

-- सुधारित कायद्यानुसार कलम-32-ग नुसार दिनांक 1.4.1957 रोजी दुसर्‍याच्या मालकीची जमीन कायदेशीररित्या करणार्‍या व्यक्ती या जमीन मालक म्हणून जाहिर करण्यांत आल्या..

-- या जमीनी यथावकाश प्रत्यक्ष प्रकरणाच्या निकालाप्रमाणे कूळांच्या मालकीच्या झाल्या..


👉 ..कूळ हक्क..-

-- आजरोजी जमीन कसणार्‍या कूळांचे किंवा मालकांचे, कूळ हक्कासंबंधी काही महत्वाचे मुद्दे असून ते समजल्याखेरीज कूळ हक्काबाबत स्पष्ट जाणीव शेतकर्‍यांमध्ये होणार नाही..
हे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत..-

01.
सन 1939 च्या कूळ कायद्यात दिनांक 1.1.1938 पूर्वी सतत 6 वर्षे कूळ म्हणून जमीन करणार्‍या व्यक्तीला किंवा दिनांक 1.1.1945 पूर्वी सतत 6 वर्षे जमीन कसणारा आणि दिनांक 1.11.47 रोजी जमीन कसणारा कूळ या सर्वांची नोंद नोंदणीपत्रकात संरक्षीत कूळ म्हणून केली गेली..

02
सन 1955 साली कूळ कायद्यात काही सुधारणा करण्यांत आली.. ही सुधारणा करण्यापूर्वी वहिवाटीमुळे किंवा रुढीमुळे किंवा कोर्टाच्या निकालामुळे ज्या व्यक्तींना कायम कूळ म्हणून संबोधण्यांत आले व ज्यांची नोंदणी हक्कनोंदणी पत्रकात कायम कूळ म्हणून नोंद केली गेली त्या सर्वांना कायम कूळ असे म्हटले जाते..

03
दुसर्‍याच्या मालकीची कोणतीही जमीन कायदेशीर रित्या जर एखादा माणूस कसत असेल व अशी जमीन, जमीनमालकाकडून जातीने कसण्यांत येत नसेल तर त्याला - कूळ - असे संबोधले जाते..
याचाच अर्थ तो माणूस जमीन मालकाच्या कुटूंबातील नसला पाहिजे किंवा जमीन गहाण घेणारा नसला पाहिजे किंवा पगारावर ठेवलेला नोकर नसेल किंवा मालकाच्या कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या देखरेखीखाली जमीन कसत नसेल तर त्याला कूळ असे म्हणतात..

04
कूळ होण्याच्या नियमाला काही महत्वाचे अपवाद करण्यांत आले आहेत..

-- विधवा किंवा अवयस्क व्यक्ती किंवा शरीराने किंवा मनाने दुर्बल झालेला माणूस किंवा सैन्यदलात काम करणारा माणूस, यांची जमीन दुसरी व्यक्ती जर कसत असेल तरी, त्या व्यक्ती स्वत:च जमीन कसतात असे मानले जाते..

05
- कूळ हक्काच्या संदर्भातील दुसरी बाजू म्हणजे जमीन मालकाने स्वत:हून जमीन कसणे होय..
- याची व्याख्यासुध्दा कूळ कायद्यात करण्यांत आली आहे..
- एखादा इसम स्वत: जमीन कसतो काय, हे ठरविण्यासाठी खालील नियम लावले जातात..

अ.
स्वत: अंगमेहनतीने तो जमीन कसत असेल तर,
ब.
स्वत:च्या कुटूंबातील कोणत्याही इसमाच्या अंगमेहनतीने जमीन कसत असेल तर,
क.
स्वत:च्या देखरेखीखाली मजूरीने लावलेल्या मजूरांकडून जमीन करुन घेत असेल तर, असे मजूर कि ज्याला पैसे दिले जात असोत किंवा मालाच्या रुपाने वेतन दिले जात असो..
परंतू पिकाच्या हिश्श्याच्या रुपाने जर मजूरी दिली गेली तर तो कूळ ठरु शकतो..

06
कूळ ही संकल्पना समजण्यास थोडी अवघड आहे, परंतु कूळ होण्यासाठी खालील महत्वाचे घटक मानले जातात..-

अ.
दुसर्‍याच्या मालकीची जमीन अन्य इसम वैध किंवा कायदेशीररित्या कसत असला पाहिजे..

ब.
जमीन मालक व कूळ यांच्यात तोंडी का होईना करार झाला असला पाहिजे व तोंडी करार कोर्टात सिध्दा झाला पाहिजे..

क.
असा इसम प्रत्यक्ष जमीन कसत असला पाहिजे व त्या बदल्यात तो मालकाला खंड देत असला पाहिजे..

ड.
जमीन मालक व कूळ यांच्यात पारंपारिकरित्या जपलेले मालक व कूळ असे विशिष्ठ सामाजिक नाते असले पाहिजे..


👉 कूळ कायदा कलम-43 च्या अटी..-


-- जी कूळे, यापूर्वी जमीनीचे मालक झाले आहेत, त्यांच्याद्रुष्टीने कूळ कायदा कलम 43 नुसार जमीन विकायला बंदी केली जाते व तसा शेरा त्याच्या 7/12 वर इतर हक्कात लिहिला असतो..

-- "कूळ कायदा कलम-43 ला पात्र", अशाप्रकारचा हा शेरा 7/12 वर लिहिला जातो..

-- शहरीकरणामुळे किंवा स्वत:च्या गरजेनुसार जमीन विकण्याची आवश्यकता असल्यास, कूळांना अशी जमीन विकण्यापूर्वी प्रांत अधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते..

-- जमीन विक्रीची परवानगी कोणाला द्यावी याबाबतचे नियमदेखील शासनाने बनविले आहे..
त्यानुसार कूळ कायदा कलम-43 ला पात्र असलेली जमीन खालील अटींवर विकता येते..-

01.
बिगर शेती प्रयोजनासाठी..

02.
धर्मादाय संस्थांसाठी किंवा शैक्षणिक संस्थेसाठी किंवा सहकारी संस्थेसाठी..

03.
दुसर्‍या शेतकर्‍याला परंतू जर असे कूळ कायमचा शेती व्यवसाय सोडून देत असेल तर किंवा जमीन कसायला असमर्थ ठरला असेल तर..

04.
- अशी जमीन विकण्यापूर्वी शासकीय खजिन्यात अतिशय नाममात्र म्हणजे जमीनीच्या आकाराच्या 40 पट एवढी नजराण्याची रक्कम भरावी लागते..
- याचा अर्थ अशी जमीन सार्वजनिक कामासाठी किंवा संस्थांना विकतांना फारशा जाचक अटी नाहीत..
- परंतू सर्रास दुसर्‍या जमीन मालकास अतिशय किरकोळ पैसे भरुन मालकीच्या झालेल्या जमीनी, कूळांनी परस्पर विकू नयेत म्हणून वरील क्र.3 ची महत्वाची अट ठेवण्यांत आली आहे..
- व त्यांना शेवटचा उपाय म्हणून शेती व्यवसाय सोडतानाच अशी कूळ हक्काची जमीन विकली पाहिजे असा याचा अर्थ आहे..

- नव्याने कुळहक्क निर्माण होतो का....?
आज एखादा इसम कूळ होऊ शकतो का..? कूळ कायदा कलम-32 (ग) नुसार दिनांक 1.4.57 रोजी जमीन कसणार्‍या माणसाला मालक म्हणून जाहिर केले आहे, परंतु आजरोजी जमीनीत नव्याने कूळ निर्माण होऊ शकतो काय...? व असल्यास क शा पध्दतीने कूळ निर्माण होतो याबाबत शेतकर्‍यांमध्ये कुतूहल आहे..
- याबाबतची तरतूद कूळ कायद्याच्या कलम-32 (ओ) मध्ये नमूद करण्यांत आली आहे..
- कूळ कायदा कलम-32 (ओ) नुसार आजही दुसर्‍याची जमीन कायदेशीररित्या एक वर्ष जरी दुसरा इसम कसत असेलतर तो कूळ असल्याचा दावा करु शकतो..
- तथापी त्यासाठी खालील महत्वाच्या अटी कायम आहेत..-

अ.
वहिवाटदार व मालक यांच्यात करार झाला असला पाहिजे..

ब.
तो मालकाकडून जमीन कसत असला पाहिजे..

क.
तो खंड देत असला पाहिजे..

ड.
जमीन मालक व कूळ असे विशिष्ठ नातेसंबंध असले पाहिजेत..

-- आजकाल जमीन मालक स्वत:हून कोणतेही करार वहिवाटदाराशी करीत नसल्यामुळे, कलम-32(ओ) च्या दाव्यांची संख्या अतिशय अल्प आहे. जमीन मालकांमध्ये जागृती निर्माण झाल्यामुळे अशा पध्दतीचे कोणतेही करार तो वहिवाटदाराबरोबर करीत नाही..

-- तथापी आधी पिक पाहणीला नांव लावून घ्यावयाचे व एक वर्षाच्या पिक पाहणीचा 7/12 जोडून दिवाणी न्यायालयातून जमीन मालकाला जमीनीत यायला मनाई आदेश आणावयाचे व त्यानंतर काही दिवसांनी कलम-32 (ओ) नुसार कूळ असल्याचा दावा करावयाचा अशाप्रकारे वहिवाटदार व्यक्ती कूळ असल्याचा दावा सर्वसाधारणपणे करतात.. कूळ कायदा - 1939

कूळ कायदा - 1939..

✍ ..पेसा कायदा १९९६..:--

✍ ..पेपेसा कायदा १९९६..

सा कायदा १९९६..--

-- आदिवाशींची संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करून ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवाशींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे या उद्देशाने पंचायत विस्तार अधिनियम १९९६ मध्ये अस्तित्वात आला..

-- पंचायत विस्‍तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम 1996 (पेसा) हा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी अस्तित्वात आला..

-- या कायद्यान्वये आदिवासी भागातील नागरिकांना सर्वात महत्त्वाचा अधिकार मिळाला आहे, तो म्हणजे त्यांच्या विविध प्रकारच्या नैसर्गिक संपत्तीबाबत तसेच जमिनीबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य..

-- काही विकास प्रकल्प असतील किंवा धरणे असतील यामध्ये विस्थापित व्हावे लागणाऱ्या नागरिकांपैकी बहुतांश जणांचा त्या गोष्टीला विरोध असतो..

-- मात्र, त्यांचा विरोध डावलूनही ते प्रकल्प केले जातातच..
या कायद्यान्वये गावासाठीच्या योजना व प्रकल्पांकरिता सर्व ग्रामसभांची मान्यता मिळवणे बंधनकारक करण्यात आले
आहे..

-- जलस्रोत, सिंचन, खाण-खनिजे आणि गौण वनोत्पादन यांचे व्यवस्थापन हेही ग्रामसभेकडे विहित करण्यात आले आहे..

-- अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींची कोणतीही जमीन बिगर आदिवासींकडे बेकायदेशीरपणे हस्तांतर होणार नाही, याची ग्रामसभा सुनिश्चिती करेल..

-- महिलांचे सक्षमीकरण याकडे देखील या कायद्यात प्राधान्याने लक्ष देण्यात आलेले आहे..

-- ग्रामसभेने त्यांचा कारभार चालविण्यासाठी तयार केलेल्या विविध समित्यांवर ५० टक्के स्त्रियांना प्रतिनिधित्व देण्याचा नियम यामध्ये करण्यात आला आहे..

-- त्यामुळे आदिवासी समाजातील वर्षोनुवर्षे मागे राहिलेल्या महिलांना पुढे येण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळणार आहे..

-- या कायद्या अंतर्गत देशातील एकूण १० राज्यांचा समावेश होतो..
त्यामध्ये-
१) महाराष्ट्र
२) गुजरात
३) आंध्र प्रदेश
४) मध्यप्रदेश
५) झारखंड
६) ओरिसा
७) छत्तिसगड
८) हिमाचल प्रदेश
९) राजस्थान
१०) तेलंगाना..

या राज्यांनाच पेसा हा कायदा लागू आहे..

-- तसेच, महाराष्ट्र राज्यातील एकूण १३ जिल्हे -
१) अहमदनगर
२) पुणे
३) ठाणे
४) पालघर
५) धुळे
६) नंदुरबार
७) नाशिक
८) जळगाव
९) अमरावती
१०) यवतमाळ
११) नांदेड
१२) चंद्रपूर
१3) गडचिरोली..

यांना पेसा हा कायदा लागू आहे..

-- हा कायदा अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवाशी लोकांशी संबंधित असून आदिवाशींची संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करणे व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवाशींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे हे पेसा या कायद्याचे प्रमुख सूत्र आहे..

-- या कायद्यान्वये अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेस अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील ग्रामसभेपेक्षा म.ग्रा.पं. अधिनियम १९५८, कलम ५४ ने विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत..


👉 पेसा कायदयाच्‍या अनुषंगाने मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मध्‍ये करण्‍यात आलेल्‍या सुधारणा 54 (A)..--

-- योजना / प्रकल्‍प / कार्यक्रम हाती घेताना ग्रामसभा मान्‍यता..

-- निधी विनयोग प्रमाणपत्र ग्रामसभेला मान्‍यतेने..

-- लाभार्थी निवड..

-- मादक द्रव्‍य विक्री / सेवन प्रतिबंध..

-- गौण वनोत्‍पादन मालकी हस्‍तांतरण व महाराष्‍ट्र गौण वनोत्‍पादन (व्‍यापार विनयमन ) अधिनियम 1997 तरतुदीनुसार विक्री / व्‍यवस्‍थापन अधिकार..

-- अन्‍य संग्रमीत जमीन परत देण्‍यासाठी जिल्‍हाधिकारी यांना शिफारस..

-- मुंबई सावकार अधिनियम 1946 – सावकारी लायसनसाठी पंचायतीची शिफारस..

-- लघुजलसंचयाची योजना आखणे..

-- बाजार स्‍थापन्‍याची परवानगी..

-- भुसंपादन / पुर्नवसन संदर्भात ग्रामसभेशी विचारविनिमय..

-- गौण खनिज परवाने / लिलाव विचार विनिमय..

मूलभूत हक्क

..विषय -- राज्यघटना..

✍ ..मूलभूत हक्क..:--

-- मुलभूत हक्क ही भारतीय संविधानातील मुलभूत अधिकारांची सनद आहे..

-- ही सनद भारतीयांना भारतीय नागरिक म्हणून त्यांचे आयुष्य शांतता व समानतेने व्यतीत करण्याचे नागरी अधिकार प्रदान करते..

-- या मुलभूत हक्कांमध्ये कायद्यापुढे समानता, उच्चार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेने कोठेही उपस्थित राहण्याचे व सभा स्वातंत्र्य, आणि नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी संवैधानिक प्रतिकारासाठी habeas corpus यासारख्या याचिकांचा अधिकार असे उदारमतवादी लोकतांत्रिक देशांमध्ये असलेल्या अधिकारांचा समावेश होतो..

-- या अधिकारांचा भंग केल्यास न्यायालयाच्या विवेकानुसार भारतीय दंडविधान संहितेखाली शिक्षा होऊ शकते..

-- मुलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क अशी भारताच्या मुलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते..

-- हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्माचे ठिकाण, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यात भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत..

-- काही बंधने वगळता हे अधिकार न्यायालयाद्वारे सर्व ठिकाणी लागू आहेत..

-- इंग्लंडचे हक्कांविषयीचे विधेयक, अमेरिकन संयुक्त राज्यांचे हक्कांविषयीचे विधेयक, आणि फ्रान्सचे माणसाच्या अधिकाराच्या घोषणा यांमध्ये भारताच्या मुलभूत अधिकारांचे मूळ आहे..

 *..भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मुलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत..:--*

-- समानतेचा हक्क..
-- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क..
-- शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क..
-- धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क..
-- सांस्कृतिक व शैक्षणीक हक्क..
-- संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क..
-- मालमत्तेचा हक्क.. (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मुलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.)..

-- खासगी व समुदायाच्या भल्याकरता असणाऱ्या स्वातंत्र्याला हक्क असे संबोधले जाते..

-- भारतीय घटनेने प्रदान केलेले हक्क हे *"भूभागाचे मुलभूत कायदे"* यामध्ये अंतर्भूत केले असल्याकारणाने ते मुलभूत असून न्यायालयाद्वारे प्रवर्तित केले गेले आहेत..

-- तरीही, हे हक्क अपरिवर्तनशील किंवा घटनादुरुस्तीपासून मुक्त नाहीत..