Tuesday, 21 November 2017

माहितीचा अधिकार कायदा

माहितीचा अधिकार कायदा :-


हा कायदा सर्वप्रथम स्वीडन मधे १७६६ ला लागु झाला.

त्यानंतर भारत हा १२ ऑक्टोबर २००५ ला आशा प्रकारचा कायदा करणारा ५४ वा देश ठरला.



  • या कायद्याची तरतूदी -

माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ हा कायदा १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी अंमलात आला.

(१५ जुन, २००५ रोजी तयार झाल्यापासून १२० व्या दिवशी).


मात्र या कायद्यातील काही तरतूदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या.

उदा.-
सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (सरकारी कार्यालये) जबाबदाऱ्या,
जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची पदे,
केंद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना,
राज्य माहिती आयोगाची स्थापना,
कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे आणि कायद्यतील तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार.


  • माहितीचा अधिकारांतर्गत येणारी कर्तव्य -

१)
काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे.
२)
कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे.
३)
साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे.
४)
माहिती छापील प्रत, सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.


  • जन माहिती अधिकारी -

हे अधिकारी सर्व प्रशासकीय खात्यांत किंवा कार्यालयांत सार्वजनिक अधिकाऱ्यांद्वारे नेमण्यात आलेले असतात.

ते नागरीकांना त्यांनी मागितलेल्या माहितीनुसार माहिती देण्याचे काम करतात.


या कामासाठी जर ते सहाय्यकाची मदत घेत असतील तर अशा व्यक्तीसही जन माहिती अधिकारी म्हणुन वागवले जाते.






  • जनमाहिती अधिकारांतर्गत येणारी कर्तव्य..-


१) 
लोकांनी माहिती मिळवण्यासाठी केलेल्या विनंत्या हाताळणे आणि जी व्यक्ती विनंती लिखित स्वरूपात देऊ शकत नसेल अशा व्यक्तीस ती विनंती लिखित स्वरूपात लिहिण्यास मदत करणे.
२) जर मागविण्यात आलेली माहिती दुसऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत येत असेल तर ती विनंती पाच दिवसांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवणे आणि तसे अर्जदाराला ताबडतोब कळविणे.
३) जनमाहिती अधिकार्यास अर्जदाराने विनंती केल्यापासून शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत तीस दिवसांच्या आत योग्य ते शुल्क आकारून माहिती पुरविणे.
काही विशिष्ट अधिकारांतर्गत काही विशिष्ट माहीती नाकारली जाऊ शकते.
४) जर मागितलेली माहिती एखाद्य व्यक्तीच्या आयुष्याशी किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल तर ती माहिती अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत पुरविणे बंधनकारक असते.
५) जर जनमाहिती अधिकारी दिलेल्या कालावधीत माहिती उपलब्ध करून देण्यास अपयशी ठरल्यास त्याने ती माहिती देण्यास नकार दिला असे समजले जावे.



No comments:

Post a comment