शाहू, फुले, आंबेडकर पुरस्कार...

सामाजिक न्यायासाठी अखंडपणे लढणाऱ्या महात्मा जोतीराव फुले, छ. राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब अांबेडकर या तीन महापुरुषांचे नाव या पुरस्काराला दिलेले आहे.

तसेच शाहू, फुले, आंबेडकर पुरस्कार हा महाराष्ट्र राज्यातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांच्या सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातील योगदानामूळे महाराष्ट्राचे नांव राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक प्रगत सामाजिक सुधारणावादी राज्य म्हणून घेतले जाते.

अशा सामाजिक न्याय क्षेत्रातील काम करणाऱ्या संस्थांना दिला जातो.

हा पुरस्कार "सन २००५-२००६ पासून सुरू करण्यात आला असून त्याचे वितरण सामाजिक न्यायदिनी केले जाते.

योजनेच्या प्रमुख अटी :-

समाज कल्याण क्षेत्रात मौलिक कार्य करणारी नोंदणीकृत संस्था असावी.

सामाजिक सेवेचा कालावधी १५ वर्षे असणे आवश्यक आहे.

संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांचा पोलीस अधिक्षक/पोलीस आयुक्त यांचेकडील चारित्र्य पडताळणी अहवाल असावा.

लाभाचे स्वरुप :-

एकूण ६ विभागातील प्रत्येकी एक प्रमाणे ६ संस्थांना प्रत्येकी रु. १५ लाख प्रमाणे पारितोषिकाची रक्कम देण्यात येते.

स्मृतीचिन्ह, चांदीचा स्क्रोल, सन्मानपत्र.


अधिक माहितीसाठी :-
www.reliableacademy.com

भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम अॅप)

• भीम अॅप म्हणजे भारत इंटरफेस फॉर मनी हे एक मोबाईल अॅप्लिकेशन आहे.
• या अॅप्लिकेशनची निर्मिती "नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया" या भारत सरकारच्या आर्थिक देवाण घेवाण प्रणाली विकसित व देखभाल करणाऱ्या संस्थेने केली आहे.
• भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  यांच्या 'भीमराव’ या नावावरून या अॅपला भीम हे नाव देण्यात आले आहे.
• सध्या हे अॅप अॅन्ड्रॉइड व आयओएस या मोबाईल संगणक प्रणालींवर वापरण्यासाठी उपलब्ध आहे.
• हे अॅप युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस या प्रणालीवर आधारित आहे.

भीम अॅप या अॅप्लिकेशनची सभासद -

• भारतातल्या ४४ राष्ट्रीय आणि खाजगी बँका या अॅप्लिकेशनच्या सभासद आहेत.
• या अॅप्लिकेशनचा वापर करून आपण ४४ बँकांपैकी कुठल्याही बँकेतल्या स्वतःच्या खात्यातून पैशांची डिजिटल देवाण घेवाण करू शकतो.

बँकांची यादी -

- अॅक्सिस बँक.
- अलाहाबाद बँक.
- आंध्र बँक.
- आयडीएफसी बँक.
- आयडीबीआय बँक.
- आयसीआयसीआय बँक.
- आरबीएल बँक.
- इंडसइंड बँक.
- इंडियन ओव्हरसीज बँक.
- इंडियन बँक.
- एचएसबीसी बँक (हाँगकाँग शांघाय बँकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड).
- एचडीएफसी बँक (हाउसिंग डेव्हलपमेन्ट अॅन्ड फायनान्सिंग कॉर्पोरेशन बँक).
- ओरियेन्टल बँक ऑफ कॉमर्स.
- कॅथॉलिक सिरियन बँक.
- कॅनरा बँक.
- करूर वैश्य बँक.
- कर्नाटक बँक.
- कोटक महिंद्र बँक.
- कॉर्पोरेशन बँक.
- टीजेएसबी (ठाणे जनता सहकारी बँक).
- डीसीबी बँक.
- देना बँक.
- पंजाब नॅशनल बँक.
- फेडरल बँक.
- बँक ऑफ इंडिया.
- बँक ऑफ बडोदा.
- बँक ऑफ महाराष्ट्र.
- युको बँक (युनायटेड कमर्शियल बँक).
- युनायटेड बँक ऑफ इंडिया.
- युनियन बँक ऑफ इंडिया.
- येस बँक.
- लक्ष्मी विलास बँक.
- विजया बँक.
- साउथ इंडियन बँक.
- सिटी युनियन बँक.
- सिंडिकेट बँक.
- सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया.
- स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक.
- स्टेट बँक ऑफ इंडिया.

या अॅपवरून पैशांची देवाणघेवाण करण्यासाठी खालील पर्याय उपलब्ध आहेत.

              या पर्यायांपैकी कुठल्याही एका पर्यायाचा वापर करून देवाणघेवाण करता येते -

• पैसे पाठवण्यासाठी -
१. ज्याला पैसे पाठवायचे आहेत त्याचा बँक खाते क्रमांक व आयएफएससी कोड वापरून. किंवा
२. ज्याला पैसे पाठवायचे आहेत त्याचा मोबाईल क्रमांक वापरून. किंवा
३. ज्याला पैसे पाठवायचे आहेत त्याचा व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस वापरून.

• पैसे स्वीकारण्यासाठी -
१. ज्याच्याकडून पैसे स्वीकारायचे आहेत त्याचा व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस वापरून.
२. ज्याच्याकडून पैसे स्वीकारायचे आहेत त्याचा मोबाईल क्रमांक वापरून.
३. स्वतःचा क्यूआर कोड वापरून.

अधिक माहीतीसाठी -www.reliableacademy.com

परदेशी चलन नियंत्रण कायदा - १९७३ {Foreign Exchange Regulation Act (FERA)}

परदेशी चलन नियंत्रण कायदा - १९७३ :-{Foreign Exchange Regulation Act (FERA)} :-

भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात परदेशी चलन नियंत्रण १९३९ अंमलात आला.

इ.स. १९४७ साली त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यात
आले.

त्याजागी परदेशी चलन नियंत्रण हा कायदा भारत सरकारने इ.स. १९७३ मध्ये पास केला व तो जानेवारी १ इ.स. १९७४पासून अमलात आला..


कायद्याची प्रमुख उद्दिष्टे -

• भारतीयांकडून परदेशी चलनात देणी देणे..

• परदेशी रोख्यांशी संबंधित व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवून, उपलब्ध परदेशी चलनाचा भारताच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल अशा दृष्टीने अधिकाधिक कार्यक्षम रितीने वापर करून घेणे.

• परदेशी चलन नियंत्रण कायद्याकडून भारत सरकार व रिझर्व बँकेला दिले गेलेले अधिकार -

भारताकडून होणाऱ्या निर्यातीपासून मिळालेल्या परदेशी चलनांचा नीट हिशेब ठेवला आहे की नाही हे पाहणे.

भारतीयांकडून मिळविलेले परकीय चलन व त्यांनी देऊ केलेले परकीय चलन या व्यवहारांचे नियंत्रण करणे.

यासंबंधी नियमन करून ते संबंधितांना कळविणे.

व्यापारी बँका, प्रवासी संस्था व परकीय चलनांशी संबंधित असणार्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे.

• अटी -

• परदेशी व्यक्तीस किंवा कंपनीस कोणत्याही तर्हेच्या व्यापार्याशी किंवा औद्योगिक व्यवहारांशी संबंधित किंवा भारतीय कंपन्यांचे भागभांडवल खरेदीचे व्यवहार करायचे झाल्यास, त्या परदेशी व्यक्तीस किंवा कंपनीस भारताच्या रिझर्व बँकेची अगोदर परवानगी घ्यावी लागेल.

• सर्वसाधारणपणे परदेशीयांना किंवा भारताबाहेर कायमचे राहणाऱ्या भारतीयांना एखाद्या भारतीय औद्योगिक कंपनीच्या भागभांडवलापैकी चाळीस टक्यापेक्षा अधिक भागभांडवल खरेदी करता येणार नाही.

• रिझर्व बँकेकडून परवानगी दिली गेलेल्यांनाच परकीय चलनांशी संबंधित व्यवहार करता येईल.

• रिझर्व बँकेच्या परवाना धारकांशिवाय इतर कोणाही भारतीयांना परकीय चलनाशी संबंधित व्यवहार करता येणार नाही.

• रिझर्व बँकेच्या परवानगीशिवाय परदेशात कोणत्याही स्वरूपात परकीय चलनांचे भारतीयांनी मालकीहक्क बाळगणे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे.

• भारतीयांकडून केल्या जाणार्या निर्यातीद्वारा किंवा आयातीद्वारा किंमतीत खोटी वाढ दाखवून परस्पर परकिय चलन मिळवून त्यांची मालकी परदेशात स्थापणे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहे.

• भारतात न राहणाऱ्यांकडून भारतात कोणतीही मालमत्ता विकत घेणे किंवा विकणे इत्यादी व्यवहार रिझर्व बँकेच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाहीत.

इ.स. १९७३ साली भारतातील इंदिरा गांधी सरकारने तयार केलेल्या परदेशी चलन नियंत्रण कायदा १९७३ ची जागा इ.स. १९९९ साली अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने तयार केलेल्या परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा १९९९  ने घेतली आहे.

www.reliableacademy.com

माहितीचा अधिकार कायदा

माहितीचा अधिकार कायदा :-

हा कायदा सर्वप्रथम स्वीडन मधे १७६६ ला लागु झाला.

त्यानंतर भारत हा १२ ऑक्टोबर २००५ ला आशा प्रकारचा कायदा करणारा ५४ वा देश ठरला.

• या कायद्याची तरतूदी -

माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ हा कायदा १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी अंमलात आला.

(१५ जुन, २००५ रोजी तयार झाल्यापासून १२० व्या दिवशी).

मात्र या कायद्यातील काही तरतूदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या.
उदा.-
सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (सरकारी कार्यालये) जबाबदाऱ्या,
जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची पदे,
केंद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना,
राज्य माहिती आयोगाची स्थापना,
कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे आणि कायद्यतील तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार.

• माहितीचा अधिकारांतर्गत येणारी कर्तव्य -

१)
काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे.
२)
कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे.
३)
साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे.
४)
माहिती छापील प्रत, सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.

• जन माहिती अधिकारी -

हे अधिकारी सर्व प्रशासकीय खात्यांत किंवा कार्यालयांत सार्वजनिक अधिकाऱ्यांद्वारे नेमण्यात आलेले असतात.

ते नागरीकांना त्यांनी मागितलेल्या माहितीनुसार माहिती देण्याचे काम करतात.

या कामासाठी जर ते सहाय्यकाची मदत घेत असतील तर अशा व्यक्तीसही जन माहिती अधिकारी म्हणुन वागवले जाते.

• जनमाहिती अधिकारांतर्गत येणारी कर्तव्य..-

१) लोकांनी माहिती मिळवण्यासाठी केलेल्या विनंत्या हाताळणे आणि जी व्यक्ती विनंती लिखित स्वरूपात देऊ शकत नसेल अशा व्यक्तीस ती विनंती लिखित स्वरूपात लिहिण्यास मदत करणे.
२) जर मागविण्यात आलेली माहिती दुसऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत येत असेल तर ती विनंती पाच दिवसांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवणे आणि तसे अर्जदाराला ताबडतोब कळविणे.
३) जनमाहिती अधिकार्यास अर्जदाराने विनंती केल्यापासून शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत तीस दिवसांच्या आत योग्य ते शुल्क आकारून माहिती पुरविणे.
काही विशिष्ट अधिकारांतर्गत काही विशिष्ट माहीती नाकारली जाऊ शकते.
४) जर मागितलेली माहिती एखाद्य व्यक्तीच्या आयुष्याशी किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल तर ती माहिती अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत पुरविणे बंधनकारक असते.
५) जर जनमाहिती अधिकारी दिलेल्या कालावधीत माहिती उपलब्ध करून देण्यास अपयशी ठरल्यास त्याने ती माहिती देण्यास नकार दिला असे समजले जावे.

•• किमान वेतन कायदा..---

•• किमान वेतन कायदा..:-


• पार्श्वभुमी..-

-- किमान वेतन कायदा हा किमान वेतन मोबदला म्हणून दिलेच पाहिजे यासाठी बनवला जातो..

-- जगातील सुमारे ९०% देशात हा कायदा अस्तित्त्वात आहे..

-- याची अंमलबजावणी निरनिराळ्याप्रकारे होते..

-- न्यूझीलँड या देशाने जगात सर्वप्रथम हा कायदा केला..


• भारतातील किमान वेतन कायदा..-

-- किमान वेतन कायदा हा भारत सरकारचा वेतन निश्चिती करणारा कायदा आहे..

-- भारत सरकारच्या केंद्र योजनांमध्ये, १९४८ च्या किमान वेतन कायद्यानुसार, किमान वेतन दरामधील दुरुस्ती होत असते..

-- राज्य पातळीवरही ह्यामधील दुरुस्त्या वेळोवेळी झाल्या
आहेत..

-- अधिसूचित रोजगारांसाठी ठरवून दिलेले किमान वेतनाचे दर, शेतीक्षेत्रासहित, सर्व संघटित तसेच असंघटित उद्योगांना लागू असतात..

-- केंद्र आणि राज्य सरकारी पातळीवरील सर्व अधिसूचित रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची तसेच शेतीक्षेत्रातील अधिसूचिकत रोजगारांमधील अकुशल कामगारांसाठीच्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी आवश्यक असते अन्यथा संस्थेचा प्रमुख यासाठी जबाबदार
असतो..

-- कायद्याची अमलबजावणी दोन पातळ्यांवर केली जाते..

-- केंद्र सरकारी पातळीवरील अंमलबजावणीचे काम मुख्य मजूर आयुक्त उर्फ सेंट्रल इंडस्ट्रिअल रिलेशन्स मशिनरी च्या निरीक्षक अधिकाऱ्या द्वारे केले जाते..

-- राज्यपातळीवरील अंमलबजावणीसाठी भारतातील राज्यांच्या स्वतंत्र यंत्रणा आहेत..

-- त्यांच्यामार्फत नियमित तपासण्या केल्या जातात आणि वेतन न देण्याचे किंवा किमान दरापेक्षा कमी देण्याचे प्रकार आढळल्यास मालकाला त्याबाबत सूचना दिली जाते..

-- कायद्याचे पालन न झाल्यास कायद्याचे कलम २२ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाते..• किमान वेतन कायदा..---

•• प्लासीची लढाई..---

•• प्लासीची लढाई..:-


-- प्लासीची लढाई म्हणजे सात वर्षांचे युद्ध ह्या युद्धाचा भाग..


• दिनांक..-
जून २३, १७५७..

• स्थान..-
प्लासी, पश्चिम बंगाल..

• परिणती..-
ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनीचा निर्णायक विजय..

• प्रादेशिक बदल..-
ब्रिटिश वेस्ट इंडिया कंपनीच्या कब्जात बंगाल..

• युद्धमान पक्ष..-

ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी <> बंगालचा नवाब सिराज उद दौलाह,
फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी..


-- प्लासीची लढाई जून २३, इ.स. १७५७ रोजी झालेली ब्रिटिश ईस्ट ईंडिया कंपनी व बंगालच्या नवाबच्या सैन्यांमधील लढाई होती..

-- ह्या लढाईत फ्रेंचांनी बंगालच्या नवाबाला मदत केली होती..

-- ही लढाई इंग्रजांनी जिंकलेली पहिली प्रमुख लढाई होती व बंगालचा मोठा प्रांत ब्रिटीश अखत्यारीत आला व इंग्रजांचे भारतावर अधिकृत रित्या राज्य चालू झाले जे पुढील १९० ( १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत) वर्षे
टिकले..

-- ह्या राज्याची सुरुवात ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी या नावाने होती..

-- ही लढाई कोलकाता पासून साधारणपणे १५० किमी वर भागीरथी नदीच्या काठी पलाशी गावाच्या नजीक झाली..

-- ही लढाई खरेतर युरोपातील इंग्रज व फ्रेंच चढाओढीमुळे झाली होती..

-- १७५६ ते १७६३ मध्ये इंग्रज फ्रेंचात युद्ध झाले त्यामध्ये शत्रुत्वापोटी फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनीने ब्रिटीशांविरुद्ध लढण्यास फौज पाठवली होती..

-- फ्रेंचांनी सिरज उद दौला ची इंग्रजांविरुद्ध लढण्यास मदत मागितली..

-- सिरज उद दौलाची फौज इंग्रजांपेक्षा मोठी होती..
त्यामुळे पराभवाच्या भितीने इंग्रजांनी सिरज उद दौलाचे विरोधकांना आपल्या बाजूने वळवले..

-- मीर जाफर जो सिरज उद दौलाचा माजी सेनापती होता त्याने लढाईच्या भूमीजवळ राहून लढाईत भाग न घेता इंग्रजांच्या विजयात हात भार लावला..

-- सिरज उद दौलाचा पराभव झाला व सरतेशेवटी इंग्रजांच्या हाती पडल्यावर ठार मारण्यात आले..

-- मीर जाफरला इंग्रजांनी आपल्या हातचे बाहुले बनवून नवाब बनवले..
या विजयाने संपूर्ण बंगाल प्रांत इंग्रजांच्या हाती आला..

-- या लढाईने ब्रिटीशांच्या अशिया खंडातील साम्राज्याचा पाया घातला..

-- बंगाल काबीज करताच राजकोषातून ब्रिटीशांना मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती हाती पडली..

-- तसेच बंगालच्या सुपीक प्रांतावर अनेक प्रकारचे कर लादून मोठ्या प्रमाणात संपत्ती कमवण्यास सुरुवात केली याचा फायदा त्यांना आपली लष्करी ताकद वाढवण्यात झाला..• प्लासीची लढाई..---

•• ..९ वी पंचवार्षिक योजना..---

•• ..९ वी पंचवार्षिक योजना..:-


• कालावधी :-
इ.स. १९९७ - इ.स. २००२..

• प्राधान्य :-
उत्पादक रोजगार निर्मिती..

• घोषवाक्य :-
सामाजिक न्याय आणि समनतेसह आर्थिक वाढ..

• खर्च :-
प्रस्तावित खर्च -
८,९५ ,२०० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च -
९,४१,०४० कोटी रु..

• प्रकल्प :-

१.
कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना(१५ ऑगस्ट १९९७)-
स्त्री साक्षरता कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मुलींच्या शाळा काढणे..

२.
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना(डिसेंबर १९९७) -
शहरातील बेरोजगारांसाठी स्वयंरोजगार

३.
भाग्यश्री बाल कल्याण योजना..

४.
राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना(१९ ऑक्टोबर १९९८) -
स्त्रियांसाठी विमा संरक्षण..

५.
अन्नपूर्णा रोजाना(मार्च १९९९) -
पेन्शन न मिळणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांना १० किलो अन्नधान्य पुरवठा..

६.
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(१ एप्रिल १९९९) -
IRDP, TRYSEM, DWCRA, SITRA, गंगा कल्याण योजना, दशलक्ष विहिरींची योजना या सहा योजनांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आली..

७.
जवाहर ग्राम समृद्धी योजना(१ एप्रिल १९९९) -
सामुदायिक ग्रामीण पायाभूत सुविधांची निर्मिती..

८.
अंत्योदय योजना (२५ डिसेम्बर २०००) -
स्वस्त भावाने अन्नधान्य पुरविणे..

९.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (२५ डिसेम्बर २०००)..

१०.
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (२०००-०१) -
प्राथमिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, ग्रामीण गृहनिर्माण, ग्रामीण पेयजल, पोषण, ग्रामीण विद्युतीकरण..

११.
सर्व शिक्षा अभियान(२००१) -
शिक्षण न घेणाऱ्या मुलांची संख्या कमी करणे..


• महत्वपूर्ण घटना :-

-- National Highways Development Programme हाती घेण्यात आला..

-- सार्वजनिक शेत्रातील उद्योगांना स्वायत्तता देण्यासाठी नवरत्न व मिनिरत्न शृंखला सुरु करण्यात आली..

-- कृषी विमा महामंडळाची स्थापना करण्यात आली..


• मूल्यमापन :-

-- कृषी क्षेत्रात वाढीचा दर कमी झाला..

-- कृषी क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर २.४४% उद्योग क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ४.२९% सेवा क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ७.८७ %..•• ..९ वी पंचवार्षिक योजना..---

•..जागतिक युध्द - व्हियेतनाम युद्ध..---

••..जागतिक युध्द - व्हियेतनाम युद्ध..:-


>> व्हियेतनाम युद्ध हे
शीत युद्ध ह्या युद्धाचा भाग आहे..


>> युद्धाचा कालावधी साधारणत..-
नोव्हेंबर १ इ.स. १९५५ ते एप्रिल ३० इ.स. १९७५ पर्यंत..
(१९ वर्षे, ५ महिने, ४ आठवडे व १ दिवस)..


>> स्थान..-
दक्षिण व्हियेतनाम, उत्तर व्हियेतनाम, कंबोडिया, लाओस..


>> परिणती..-
उत्तर व्हियेतनामचा विजय
अमेरिकी सैन्याची आग्नेय आशियातून माघार
व्हियेतनाम गणराज्य खालसा
व्हियेतनाम, कंबोडिया, लाओस मध्ये साम्यवादी सरकारे..


>> प्रादेशिक बदल..-
दक्षिण व्हियेतनाम व उत्तर व्हियेतनाम यांचे समाजसतावादी व्हियेतनाम गणराज्यात एकत्रीकरण..


>> व्हियेतनाम युद्ध हे शीत युद्धकालातील व्हियेतनाम, लाओस आणि कंबोडियामध्ये लढले गेलेले युद्ध होते..


-- हे युद्ध उत्तर व्हियेतनाम व त्याचे कम्युनिस्ट सहकारी विरुद्ध दक्षिण व्हियेतनाम, अमेरिका व त्यांचे कम्युनिस्ट-विरोधी सहकारी असे लढले गेले..

-- आग्नेय आशियामधील वाढत्या कम्युनिस्ट शक्तीला रोखणे हा अमेरिकेचा ह्या युद्धात पडण्याचा हेतू होता..

-- व्हियेत काँग ह्या दक्षिण व्हियेतनाममधील परंतु उत्तर व्हियेतनामच्या बाजूने लढणाऱ्या पक्षाने कम्युनिस्टविरोधी सेनेविरुद्ध शिवरायांच्या गनिमी काव्याचा वापर केला..

-- जवळजवळ २० वर्षे चाललेल्या ह्या युद्धात अखेरीस अमेरिकेला माघार घ्यावी लागली व ५८,२२० सैनिक गमावल्यानंतर १५ ऑगस्ट १९७३ रोजी अमेरिकेने आपले सर्व सैन्य ह्या युद्धामधून काढून घेतले..

-- एप्रिल १९७५ मध्ये दक्षिण व्हियेतनामची राजधानी सैगॉनवर उत्तर व्हियेतनामने कब्जा मिळवला व ह्या युद्धाचा अंत झाला..

-- युद्धाची परिणती म्हणून दक्षिण व उत्तर व्हियेतनामचे एकत्रीकरण झाले व व्हियेतनामचे साम्यवादी गणराज्य ह्या देशाची निर्मिती झाली..

-- तसेच आग्नेय आशियामधील कंबोडियामध्ये पोल पोटच्या नेतृत्वाखाली ख्मेर रूज ह्या कम्युनिस्ट पक्षाने सरकार स्थापन केले..

-- लाओसमध्ये देखील कम्युनिस्ट राजवट सत्तेवर
आली..जागतिक युध्द - व्हियेतनाम युद्ध..--

•• ..भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू..:--

•• ..भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित
जवाहरलाल नेहरू..:--



-- जवाहरलाल नेहरू हे भारताचे पहिले पंतप्रधान व भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत अग्रणी असलेले काँग्रेसचे लोकप्रिय नेते होते..
ते पंडित नेहरू या नावानेही ओळखले जातात..

-- -- पंडित जवाहरलाल नेहरू उर्फ चाचा नेहरू..

-- दिल्लीतील तीन मूर्ती भवन या सरकारी निवास
स्थानात ते रहात होते..
तीन मूर्ती भवन प्रशस्त होते..

-- भवन परिसरात भव्य बगीचा होता..
त्यात विविध फुलझाडी होती..
चाचा नेहरू यांना फुले फार आवडत होती..


>> जन्म..-
नोव्हेंबर १४, इ.स. १८८९..
अलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत..


>> मृत्यू..-
मे २७, इ.स. १९६४..
नवी दिल्ली, भारत..


>> पिता..-
मोतीलाल नेहरू ..

>> पत्नी..-
कमला नेहरू..
-- फेब्रुवारी ७ इ.स. १९१६ रोजी वयाच्या २६ व्या वर्षी त्यांचा विवाह कमला कौल यांच्याशी झाला..
-- श्रीमती कमला नेहरू यांचे फेब्रुवारी २८, इ.स. १९३६ रोजी निधन झाले..


>> अपत्ये..-
इंदिरा गांधी..


>> कार्यकाळ..-

01.-
भारताचे १ ले पंतप्रधान म्हणून..-

-- कार्यकाळ..-
ऑगस्ट १५, इ.स. १९४७ – मे २७, इ.स. १९६४..


02.-
१ ले भारतीय परराष्ट्रमंत्री म्हणून..-
-- कार्यकाळ..-
ऑगस्ट १५, इ.स. १९४७ – मे २७, इ.स. १९६४..


03.-
भारतीय अर्थमंत्री म्हणून..-
-- कार्यकाळ..-
ऑक्टोबर ८, इ.स. १९५८ – नोव्हेंबर १७, इ.स. १९५९..


>> पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांचे राजकीय आयुष्य..-

-- जवाहरलाल नेहरू यांचे सुरुवातीचे शिक्षण घरीच खाजगी शिकवण्यांद्वारे झाले..

-- वयाच्या १५ व्या वर्षी ते इंग्लंडला आणि त्यानंतर दोन वर्षे ते हॅरो येथे शिक्षणाकरिता गेले. कॅम्ब्रिज विद्यापीठातून त्यांनी सामान्य विज्ञान (नॅचरल सायन्स) या विषयात पदवी घेतली..

-- ते १९१२ साली भारतात परतले आणि सरळ राजकारणात उतरले..

-- विज्ञार्थी दशेत असताना सुद्धा त्यांना पारतंत्र्यातील विविध देशांच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात रुची होती..

-- आयर्लंड मधील सिन फेन मुव्हमेंट मध्ये त्यांनी विशेष रस घेतला..
त्यामुळे भारतात परतल्यावर ते आपसूखच स्वातंत्र्य चळवळीत खेचले गेले..

-- १९१२ मध्ये झालेल्या बंकीपूर काँग्रेस अधिवेशनाला ते उपस्थित होते..

-- १९१९ मध्ये ते होमरूल चळवळीचे अलाहाबादचे अध्यक्ष बनले..
१९१६ मध्ये ते प्रथमच महात्मा गांधींना भेटले आणि त्यांच्यापासून विलक्षण प्रेरित झाले..

-- १९२० साली त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या प्रतापगढ जिल्ह्यात पहिला किसान मोर्चा काढला..

-- १९२०-२२ दरम्यान असहकार आंदोलनामुळे त्यांना दोनदा कारावास भोगावा लागला..

-- सप्टेंबर १९२३ मध्ये पंडित नेहरू अखिल भारतीय काँग्रेस परिषदेचे सचिव बनले..

-- १९२६ मध्ये त्यांनी इटली, स्वित्झर्लंड, इंग्लंड, बेल्जियम, जर्मनी आणि रशिया आदी देशांचा दौरा केला..

-- १९२८ मध्ये सायमन कमिशन विरोधात निदर्शने करताना त्यांना लाठी हल्ल्याला सामोरे जावे लागले..
त्याच वर्षी झालेल्या सर्वपक्षीय काँग्रेस सभेला ते उपस्थित होते..

-- १९२८ मध्येच त्यांनी स्वतंत्र भारत चळवळ सुरू केली..
१९२९ साली पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनाचे अध्यक्ष झाले..

-- तेथे संपूर्ण स्वातंत्र्य हेच ध्येय निश्चित केले गेले..

-- १९३० ते १९३५ दरम्यान मिठाचा सत्याग्रह आणि अशाच अन्य सत्याग्रहांमुळे नेहरूंना अनेकदा कारावास भोगावा लागला..

-- १९३० ते १९३५ दरम्यान मीठाचा आणि अन्य सत्याग्रहांमुळे त्यांना अनेकदा कारावास भोगावा लागला..

-- १९४२ मध्ये मुंबईत कॉंग्रेसच्या बैठकीत त्यांनी जोरदार भाषण केले..
त्याचवेळी गांधीजींना करा वा मरा चा नारा दिला..
दुसर्‍याच दिवशी नेहरूंसह सर्व प्रमुख नेत्यांना अटक करण्यात आली..
त्यावेळी नेहरूंसह काही नेत्यांना अहमदनगरच्या किल्ल्यात ठेवण्यात आले होते..
तेथेच नेहरूंनी “डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया” हा ग्रंथ लिहिला..

-- ७ ऑगस्ट १९४२ रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मुंबई अधिवेशनात त्यांनी भारत छोडो ही क्रांतीकारी घोषणा केली..


-- १४ फेब्रुवारी, १९३५ रोजी त्यांनी अल्मोडा जेलमध्ये आपले आत्मचरित्र पूर्ण केले..

-- सुटकेनंतर ते स्वित्झर्लंड, इंग्लड, स्पेन आणि चीन येथे जाऊन आले..

-- ७ ऑगस्ट १९४२ रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मुंबई अधिवेशनात त्यांनी भारत छोडो ही क्रांतीकारी घोषणा केली..

-- पुढच्याच दिवशी त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली आणि त्यांना अहमदनगर किल्ल्यात नेण्यात आले..

-- ही त्यांची कैद ही सर्वांत दीर्घकाळी पण शेवटची ठरली..

-- एकंदर पं. नेहरूंनी ९ वेळा कारावास भोगला..

-- १९४५ मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली..
१९४६ मध्ये ते दक्षिण पूर्व आशियाला जाऊन आले..

-- त्यानंतर ६ जुलै, १९४६ रोजी त्यांना काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले..
१९५४ पर्यंत त्यांनी पदभार सांभाळला..


>> नेहरूंनी “डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया” ग्रंथातून भारताचा गौरवशाली इतिहास तर शब्दांकित केला आहे..

-- केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात विविध कारणांनी गौरवल्या गेलेल्या गंगा नदीचं नेहरूंनी या ग्रंथात केलेलं वर्णन केले आहे..

-- नेहरूंची अनेक पुस्तकं प्रसिद्ध आहेत..
तुरुंगातून त्यांनी लिहिलेली ‘इंदिरेस पत्रे’ – लेटर्स टू इंदिरा हे त्यांचं आणखी एक स्मरणात राहिलेलं पुस्तक..


>>> १४ नोव्हेंबर म्हणजेच बालदिन या मागील ईतिहास..-

-- एकदा पंडितजी तमिळनाडूच्या दौर्‍यावर गेले होते..
चाचा नेहरूंना पाहण्यासाठी तेथील नागरिकांनी एकच गर्दी केली होती..

-- काही नागरिकतर सायकलीवर उभे राहून त्यांना बघत होते.. जागा भेटेल तेथून प्रत्येक जण पंडिजींना बघत होता..

-- पढे गेल्यानंतर हवेत उडणार्‍या रंगीबिरंगी फुग्यांनी पंडिजींचे लक्ष वेधले..
त्यांना गाडी थांबवायला सांगितली..
ते गाडीतून उतरले व फुगे खरेदी करण्यासाठी फुग्यावाल्याकडे गेले..
त्यांना फुगे खरेदी करताना पाहून सगळे आश्चर्यचकीत झाले..

-- नेहरूजींनी खरेदी केलेले फुगे उपस्थित सगळ्यांना वाटून दिले..
चाचा नेहरूंचे मुलांवर खूप प्रेम होते..
'मुले म्हणजे देवा घरची फुले' असं ते नेहमी म्हणत असत.
मुलेही त्यांना प्रेमाने चाचा नेहरू म्हणत होते..•• ..भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू..---

•• ..अलिप्त राष्ट्रगट चळवळ..---

•• ..अलिप्त राष्ट्रगट चळवळ..:-



-- अलिप्तता हा शब्दप्रयोग सर्वप्रथम पंडित नेहरूंनी १९५४ मध्ये कोलंबोतील एका भाषणात केला..

-- आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात लष्करी स्वरुपाच्या व गटातटाच्या राजकारणापासून अलिप्त राहणे म्हणजे अलिप्ततावाद होय..

-- ’होकारात्मक तटस्थता’ असा अलिप्ततेचा अर्थ लावता येईल..

-- भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू भारताच्या अलिप्ततावादाची धोरणाचे स्पष्टीकरण करताना म्हणतात की, “कोणत्याही राष्ट्राचे अंकित म्हणून न राहता, आम्ही एक स्वतंत्र राष्ट्र या नात्याने आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये भाग घेऊ; आम्ही सत्तागटाच्या राजकारणापासून अलिप्त राहू इच्छितो..

-- अमेरिका, रशिया या महासत्तांच्या गटामध्ये सामील न होता जागतिक व्यासपीठावर भारतास सन्मानाचे स्थान मिळविता येईल..”

-- ’अलिप्ततावादाचे उद्गाते’ असे नेहरूंना संबोधले जाते..

-- नेहरूंनी आपल्या आचरणातून अलिप्ततावादाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचे स्थान प्राप्त करून दिले..

-- विधायक क्रियाशील व निश्चित स्वरूपाचा नीतीप्रवाह म्हणून अलिप्ततावादी धोरणास महत्त्व आहे..


>>> अलिप्त राष्ट्रगट चळवळीच्या उदयाची कारणे..-

-- नवस्वतंत्र राष्ट्रांमधील राष्ट्रवाद, वसाहतवादाला विरोध, विकासाचा आणि आर्थिक मदतीचा प्रश्न, सांस्कृतिक आणि वांशिक बंध : पाश्चात्य संस्कृतीहून या राष्ट्रांच्या संस्कृत्या अलग, विकासप्रक्रियेसाठी शांतीची आवश्यकता..


>>> अलिप्ततावादी चळवळीची मुख्य वैशिष्ट्ये..-

-- समाजवादाचा अंगीकार, आर्थिक विकासाबाबत क्रांतीकारक दृष्टिकोन, राजकीय दृष्टिकोन, संरक्षणसिद्धता, असामान्य नेतृत्व..


>>> अलिप्त राष्ट्रगट चळवळीचा प्रमुख उद्देश..-

-- धोरण ठरविण्याबाबत स्वातंत्र्याची इच्छा, सार्वत्रिक युद्धात न गुंतण्याची इच्छा, जागतिक शांततारक्षण, आर्थिक विकास, नैतिक युक्तिवाद, संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यात सहकार्य, आणि परस्परांना आर्थिक आणि तांत्रिक मदत..


>>> अलिप्त राष्ट्रगट चळवळीमागील दोष..-

-- अर्थाबाबत संदिग्धता आणि स्पष्ट विश्लेषणाचा अभाव..

-- काही अभ्यासकांच्या मते हे धोरण राष्ट्रहित जोपासणारेच असून वेळ आल्यास संधिसाधूपणास राजरोस मान्यता देणारे आहे..

-- अलिप्त राष्ट्रगट चळवळीच्या इतिहासात याची उदाहरणे सापडतात हे खरेच आहे..


>>> १९५५साली इंडोनोशियातील बांडुंग इथे भरलेली आफ्रो-आशियाई राष्ट्रांची परिषद हा या चळवळीचा प्रारंभबिंदू मानला जातो..

त्यानंतरच्या काही प्रमुख  अलिप्त राष्ट्रगट चळवळी..-->>


>> १९६१ - बेलग्रेड परिषद..-

-- २६ सदस्य आणि ३ निरीक्षक राष्ट्रांचा सहभाग..
सत्तावीस मुद्द्यांचा जाहीरनामा – वसाहतवाद व वंशवादाला विरोध, परतंत्र देशांना स्वातंत्र्य देण्याची मागणी (अल्जीरिया, ट्युनिशिया, अंगोला, कांगो)..

-- १९६१ ते १९६४ या काळातील काही घटना -
पंडित नेहरूंचे निधन, क्युबामधील अण्वस्त्रांचा प्रश्न, चीनचे भारतावरील आक्रमण..


>> १९६४ - कैरो परिषद -

-- ४७ सदस्य आणि ११ निरीक्षक राष्ट्रांचा सहभाग..

-- ’शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची योजना’ या नावाचा जाहीरनामा – नि:शस्त्रीकरणाचे आवाहन,
अण्वस्त्रनिर्मिती रोखण्याचे आवाहन,
भूमिगत अणुस्फोटांवरही बंदीची मागणी..


>> १९७० - लुसाका परिषद -

-- ५४ सदस्य, ९ निरीक्षक..

-- ’अलिप्ततावाद आणि आर्थिक प्रगती’ नावाचा जाहीरनामा..

-- वसाहतीवादी पोर्तुगाल आणि वंशभेदी दक्षिण आफ्रिका या देशांबरोबरचे आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध तोडण्याचा ठराव..

-- इज्राइलने अरब राष्ट्रांच्या भूमीवरून बिनशर्त माघार घ्यावी असा ठराव..

>> १९७३ - अल्जिअर्स परिषद -

-- ७६ सदस्य, ९ निरीक्षक..

-- जगातील निम्म्याहून अधीक सार्वभौम राष्ट्रे सदस्य..

-- अनेक आर्थिक आणि राजकीय सहकार्याचे ठराव मंजूर..

-- आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेतून विकसनशील देशांच्या हिताला हानी होऊ नये अशी मागणी..
इज्राइलने माघार घ्यावी या मागणीचा पुनरुच्चार..

>> १९७६ - कोलंबो परिषद -

-- ८६ सदस्य..

-- सामूहिक स्वावलंबनावर विचार,
सौदेबाजीतून विकसनशील राष्ट्रांचे
आर्थिक अधिकार सुरक्षित ठेवण्याचा निर्णय,
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यांचा नकाराधिकार रद्द करण्याची मागणी,
नव्या आणि न्याय्य आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेच्या स्थापनेची मागणी..


>> १९७९ - हवाना परिषद -

-- ९४ सदस्य..

-- मतभेद स्पष्टत: दाखविणारी परिषद..

-- क्युबा व व्हिएटनाम यांचा समाजवादी गटाशी जवळिकीचा तर सिंगापूर व झायरे यांचा पाश्चात्य गटाशी जवळिकीचा इरादा..

-- समाजवाद हा अलिप्ततेचा ’स्वाभाविक सहकारी’ आहे ह्या फिडेल कॅस्ट्रोंच्या युक्तिवादास भारत आणि इतर राष्ट्रांचा आक्षेप..

-- कॅम्पडेविड समझोत्यामुळे इजिप्तच्या हकालपट्टीची इतर अरब देशांची मागणी..

-- हिंदी महासागर ’शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याची
मागणी..


>> १९८३ - नवी दिल्ली परिषद -

--.९९ सदस्य, २० निरीक्षक, १९ पाहुणे..

-- अण्वस्त्रनिर्मिती व शस्त्रास्त्रस्पर्धा थांबविण्याचे आवाहन..

-- अणुचाचण्यांवर बंदीची मागणी,
आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणाखाली अण्वस्त्रे नष्ट करण्याची मागणी,
हिंदी महासागरावरील लष्करी हालचाली थांबविण्याची आणि दिएगो गार्सिया बेट मॉरिशसला परत करण्याची मागणी,
पॅलेस्टिनींना पाठिंबा देण्याचे आवाहन,
अविकसित राष्ट्रांच्या विकासासाठी प्रस्थापित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेची मागणी..


>> १९८६ - हरारे परिषद -

-- १०१ सदस्य राष्ट्रे, रौप्य महोत्सव..

-- जगाच्या दोन तृतीयांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधी..

-- वंशवादी दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध कडक निर्बंध,
नामिबियाच्या स्वातंत्र्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या खास अधिवेशनाची मागणी,
 ’आफ्रिका निधी’ची स्थापना,
इराण-इराकने युद्ध थांबविण्याची मागणी..


>> १९८९ - बेलग्रेड परिषद -

-- १०३ सदस्य राष्ट्रे..

-- राजीव गांधींची निसर्गाच्या रक्षणासाठी चळवळ उभी करण्याची मागणी..

-- विकसित राष्ट्रांशी संवाद सुकर व्हावा यासाठी ’पंधराच्या गटाची’ स्थापना..


>> १९९२ - जाकार्ता परिषद..

>> १९९५ - कोलंबिया परिषद..

>> १९९८ - डर्बन परिषद..

>> २००३ - क्वाला लुंपूर परिषद..

>> २००६ - हवाना परिषद..

>> २००९ - शर्म-अल-शेख परिषद -
११८ सदस्य, १७ निरीक्षक..•• ..अलिप्त राष्ट्रगट चळवळ..----

••..ग्राहक संरक्षण कायदा..---

••..ग्राहक संरक्षण कायदा..:--

>> पार्श्वभुमी..--

-- भारतात ग्राहक हक्क संरक्षण चळवळ क्षेत्रात सुरूवातीला खाजगी व स्वंयसेवी संस्थांच्या पातळीवर प्रयत्न करण्यात येत होते..

-- महाराष्ट्रात बिंदुमाधव जोशी यांनी १९७४ साली ग्राहकांचे संघटन केले आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीची स्थापना करण्यात आली..

-- अशा प्रयत्नांच्या माध्यमातून ग्राहक चळवळीचा विस्तार देशभरात झाला..

-- ग्राहक हक्क संरक्षणासाठी सर्वप्रथम पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पुढाकार घेतला होता..

-- त्यांच्या पुढाकारानेच देशात ग्राहक संरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले..

-- या विधेयकावर २४ डिसेंबर १९८६ रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर देशभरात तो कायदा म्हणून लागू करण्यात आला..

 -- त्यामुळे या दिवसाचे औचित्य साधून भारतात २४ डिसेंबर रोजी 'राष्ट्रीय ग्राहक दिवस' साजरा करण्यात येतो..

-- ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे सर्व ग्राहकांना सुरक्षेचा अधिकार, उत्पादनाबाबतच्या माहितीचा अधिकार, निवडीचा अधिकार, तक्रार निवारणाचा अधिकार आणि ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे..

-- या आधारे एखाद्या उत्पादन सेवेबाबत जाणून घेणे त्याबाबत तक्रार असल्यास त्याचे निरसन करुन घेण्याचा हक्क नागरिकांना मिळू शकला..

-- या कायद्यामुळे ग्राहकांचे हक्क जोपासण्याच्या द्ष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले..


-- ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने -- केंद्र शासनाने १९८६ -- मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला गेला..

-- ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला..

-- या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (जिल्हा मंच) स्थापन करण्यात आले..

-- राज्यात या अधिनियमानुसार राज्य आयोग ३१ ऑक्टोबर १९८९ रोजी स्थापन..

-- राज्य आयोगासमोरील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामार्फत -- नागपूर व औरंगाबाद -- येथे सर्कीट बेंच (परिक्रमा खंडपीठ) कार्यान्वित करण्यात आले..
मुंबई, पुणे व ठाणे येथे खंडपीठ कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे..
मुंबई उपनगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित असल्याने स्वतंत्र जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात आलेले आहे..

-- केंद्र शासनाकडून ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्यात आले आहे..

-- या सुधारणांनुसार २० लाख ते एक कोटी रुपयांचे दावे राज्य आयोगाकडून हाताळण्यात येतात..
 जिल्हा मंचाचा निवाडा राज्य आयोग करते..
२० लाख रुपयांपर्यंतचे दावे जिल्हा मंच हाताळते..

-- जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर (जिल्हा मंच) एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात..
जिल्हा न्यायाधीश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीश होण्याची अर्हता ज्या व्यक्तीकडे असेल, अशी व्यक्ती मंचाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केली जाते..

-- कार्यकुशलता, सचोटी, प्रशासनाचा तसेच उद्योग, सार्वजनिक व्यवहार, लेखाशास्त्र या विषयांचे पर्याप्त ज्ञान वा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची सदस्यपदी नियुक्ती केली जाते..


>>> ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या बाबी..-

-- ग्राहकांनी कोणत्याही वस्तूंची खरेदी करताना ती सावधानतेने करावी..
बाजारपेठेत विक्रेत्यांनी जागोजागी निरनिराळ्या योजनांचे जाळे पसरलेले असते..
या जाळ्यात न सापडणे ही जागरूक ग्राहकाची कसोटी
आहे..

-- ग्राहकाना स्वस्त मालाचे गाजर दाखवून वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाहिरातींद्वारे आपला कमी किंमतीचा माल ग्राहकांच्या माथी मारला जातो..
आजच्यासाठी खास कमी केलेली किंमत असेही गाजर ग्राहकांना दाखवून वस्तु ग्राहकांच्या माथी मारल्या जातात..
काही व्यापारी तर खरेदीची साखळी योजना आखून आपल्या वस्तूचा खप वाढविण्याचा प्रयत्न करून ग्राहकांची फसवणूक करतात..

-- ग्राहकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे, त्याला त्याच्या हक्काची जाणीव करून देणे, त्याचे शोषण थांबविणे, ग्राहकाला त्याची गार्‍हाणी मांडण्यासाठी ग्राहक संरक्षण मंचाची जिल्हावार रचना केलेली आहे..


>> ग्राहकांना आवश्यक मार्गदर्शन थेट मिळावं यासाठी राज्यात १५ सप्टेंबर २००१ पासून स्वतंत्र हेल्पलाईन कार्यरत आहे..
ग्राहक १८००-२२-२२६२ या क्रमांकावर हेल्पलाईनला फोन करुन आपल्या शंकाचे निरसन करु शकतात.. <<••..ग्राहक संरक्षण कायदा..---

••..राष्ट्रीय विकास परिषद..---

••..राष्ट्रीय विकास परिषद..:-


-- भारतातील पंचवार्षिक योजना यशस्वीपणे पार पडाव्यात यांसाठी साहाय्यभूत होणारी, नियोजन आयोग आणि राज्य सरकारे यांमध्ये समन्वय साधू पाहणारी महत्त्वाची संस्था म्हणजेच राष्ट्रीय विकास परिषद..


>>  राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्यामागील उद्दिष्ट..:-

-- घटनेनुसार भारत हे संघराज्य असल्यामुळे नियोजन आयोग आणि राज्ये यांमध्ये परस्पर-सहकार्य असणे जरूरीचे आहे. नियोजन कार्यास गती देण्याकरिता भारतातील विविध राज्यांची सरकारे व केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेला नियोजन आयोग यांमध्ये सामंजस्य असावे, या उद्दिष्टाने राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..


>> सभासद..:-

-- या परिषदेत भारताचे प्रधानमंत्री, सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नियोजन आयोगाचे सभासद यांचा समावेश होतो..

-- परिषदेच्या बैठकीत केंद्र सरकारचे मंत्रीही भाग घेतात..


>> राष्ट्रीय विकास परिषदेची कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत..:-

--
राष्ट्रीय विकास परिषद ही केवळ सल्ला देणारी संस्था आहे..
तिला घटनात्मक अधिकार नाहीत..

१.
वेळो-वेळी राष्ट्रीय योजनांचा आढावा घेणे..
२.
राष्ट्रीय विकासावर परिणाम करणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांचा विचार करणे..
३.
राष्ट्रीय योजनेची उद्दिष्ट्ये गाठण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात यासंबंधी शिफारशी करणे..
४.
जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि सहकार्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे..
५.
कारभारविषयक सेवांची कार्यक्षमता वाढविणे..
६.
देशातील मागसलेल्या भागांना व जातिजमातींना विकासाची संधी उपलब्ध करून देणे..
७.
राष्ट्रीय विकासासाठी आवश्यक असलेल्या साधनसामग्रीचा शोध घेणे..


-- पंचवार्षिक योजना संमत होण्याच्या वेळी तिच्या दोन बैठका होतात..

-- नियोजन आयोगाने तयार केलेली नवी योजना परिषदेच्या सभेत चर्चेसाठी सादर करण्यात येते..

-- योजनेच्या आराखड्यात राज्यांचे मुख्यमंत्री आवश्यक ते फेरबदल सुचवू शकतात..

-- केंद्रीय शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून पंतप्रधान आणि राज्यशासनाचे प्रतिनिधी म्हणून त्या त्या राज्याचे मुख्यमंत्री उपस्थित असल्यामुळे नियोजन आयोग, केंद्रीय शासन व राज्यांची शासने ह्यांच्यात सुसंवाद निर्माण होऊ शकतो..

-- अशा रीतीने केंद्रीय योजना व राज्यांच्या योजना निश्चित झाल्या म्हणजे त्या लोकसभेत व विधानसभांत जबाबदारीने आणि आत्मविश्वासाने मांडता येतात, एखादा राष्ट्रीय पातळीवरचा प्रश्न आकस्मिकपणे निर्माण झाल्यास, ज्या केंद्रीय खात्याचा त्या प्रश्नाशी संबंध असेल, त्या खात्याच्या मंत्र्यांना वा जबाबदार अधिकाऱ्यांना परिषदेच्या सभेत बोलाविले जाते..

-- परिषदेचे सदस्य त्यांच्याशी चर्चा करून तो प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय पातळीवरचे धोरण व कार्यक्रम आखतात..          

-- एखाद्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी केवळ एकदा वा दोनदा परिषदेचे सदस्य एकत्र येतात; राष्ट्रीय योजनेला मूर्त स्वरूप देण्याच्या बाबतीत राज्यांचे म्हणणे फारसे लक्षात घेतले जात नाही, अशी टीका करण्यात येत असते..

-- परिषदेच्या बैठका केवळ एक उपचार म्हणून भरविल्या
जातात..

-- योजनांतर्गत प्रक्रियांसाठी अधिक केंद्रीय साहाय्य मागणे, आपल्या राज्यांच्या वाट्याला आलेली साधनासामग्री अपुरी असल्याची तक्रार करणे, या दोन मुद्यांवर बहुतेक राज्य सरकारे भर देतात..

-- केंद्र सरकार एका पक्षाचे  व अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री दुसऱ्या पक्षाचे, अशी परिस्थिती असेल, तर नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत ही राज्य सरकारे फारसा उत्साह दाखवत नाहीत, असे आढळून येते..

-- परिणामी नियोजन आयोग आणि राज्ये यांमधील दुवा सांधण्याच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या कार्याला मर्यादा पडतात आणि ते काम वेगळ्या पातळीवरून करणे भाग पडते....राष्ट्रीय विकास परिषद..---

विषय - विज्ञान​..- .हिमोग्लोबिन..

✍ ..हिमोग्लोबिन..:-


-- हिमोग्लोबिन हे लाल रक्तपेशींमध्ये द्रव्य असते..

-- हिमोग्लोबिन हे प्राणवायू वाहुन नेण्याचे कार्य करते..

-- फुप्फुसातील किंवा कल्ल्यांमधील हवेतील प्राणवायु रक्तात वहनयोग्य करण्याचे काम हिमोग्लोबिन करते..

-- हा प्राणवायू अवयवांपर्यंत पोहचवते व अवयवांपासुन कार्बनडायऑक्साईड हिमोग्लोबिनद्वारे फुप्फुस किंवा कल्ल्यांपर्यंत पोहचवले जाते..


👉 रचना..-

-- फुप्फुसातील वायुकोशापासून ते शरीरातील प्रत्येक पेशीपर्यंत ऑक्सिजन वाहून नेणे तसेच चयापचयाच्या दरम्यान तयार होणारा कार्बनडायऑक्साईड पुन्हा फुप्फुसापर्यंत नेण्याचे कार्य अविरतपणे ‘हिमोग्लोबिन’ हे प्रथिन करत असते..

-- रक्तातील तांबड्या रक्तकणिकांमध्ये असणारे हे प्रथिन चार ग्लोब्युलीन प्रथिन-शृंखलाचे बनलेले असते..

-- प्रत्येक शृंखलेत हिम नावाचे पोरफायरीन हे लोह-युक्त संयुग असते..
या संयुगामुळेच रक्त लाल दिसते..

-- हिम संयुगामुळे शरीरामध्ये ऑक्सिजन आणि कार्बनडायऑक्साईड वहन शक्य होते..

-- हिमोग्लोबिनमुळेच तांबड्या रक्तकणिका त्यांचा आकार टिकवून ठेवतात..


👉  हिमोग्लोबिनचे मापनाची पध्दत..-

-- हिमोग्लोबिनचे प्रमाण ग्रॅम/डेसिलीटर मध्ये मापले जाते..

-- एक डेसिलीटर म्हणजे १०० मिलीलीटर. प्रत्येक १०० मिलीलीटर मध्ये किती ग्रॅम हिमोग्लोबिन आहे यावरून त्या व्यक्तीच्या आरोग्याची कल्पना करण्यात येते..

-- हिमोग्लोबिन मापनासाठी हिमोग्लोबिनोमीटर या उपकरणाचा वापर केला जातो..

-- आधुनिक प्रकारची उपकरणे डीजीटल स्वरूपातील असतात..
सहज कोठेही घेऊन जाण्यासारखी असल्याने ती सोयीस्कर ठरतात.पूर्वी ‘साहिली’चे उपकरण वापरले जात असे..
यात हायड्रोक्लोरिक आम्लाबरोबर तपासणीचा रक्त नमुना मिसळला जाई..

-- रक्तातील हिमोग्लोबिन आम्लाच्या सान्निध्यात आम्लधर्मीय हिमॅटीन या संयुगात परावर्तीत होते..
या मिश्रणात पाणी घालून त्याच्या किरमिजी रंगाची तुलना हिमॅमीटर च्या रंगीत काचांबरोबर जुळवली जाई..

-- या रंगीत काचांच्या बाजूलाच हिमोग्लोबिनचे प्रमाण दर्शवणारी पट्टिका असे..
त्यातून हिमोग्लोबिनचे नेमके प्रमाण समजले जात असे..


👉 प्रमाण व त्याचे परिणाम..-

-- हिमोग्लोबिनचे प्रमाण वयाप्रमाणे, लिंगाप्रमाणे आणि आहाराच्या सवयीनुसार बदलते..

-- नुकत्या जन्मलेल्या बाळाच्या शरीरात १७ ते २२,
बालकांच्या शरीरात ११ ते १३,
प्रौढ पुरुषांत १४ ते १८
तर
प्रौढ स्त्रियांत १२ ते १६ ग्रॅम/डेसिलीटर
इतके हिमोग्लोबिनचे प्रमाण असते..

-- मध्यमवयीन आणि वृद्धावस्थेत हे प्रमाण थोडे फार उतरते..

-- विशेषतः भारतीय स्त्रियांमध्ये हिमोग्लोबिनचे प्रमाण नेहमीच कमी आढळते..

-- कुपोषण, गरोदरपण, प्रसूती आणि पाळी येण्याच्या प्रक्रियेने हे प्रमाण घटलेले असते..

-- अति रक्तस्त्राव, शस्त्रक्रिया, अपघात, जठर-व्रण (अल्सर) किंवा मोठ्या आतड्याचा कर्करोग या कारणाने देखील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण घटते..

-- आहारात पुरेसे लोह, फॉलिक आम्ल आणि जीवनसत्व B12 नसेल तर अभावजन्य पंडूरोग होऊ शकतो..

-- सिकल सेल पंडूरोग, थॅलासेमिया, हाडांचा कर्करोग, वृक्काचे काम बंद पडणे (kidney failure) अशा कारणाने देखील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण उतरते..

-- गरोदर मातांनी हिमोग्लोबिनच्या प्रमाणाची विशेष काळजी घेतली पाहिजे..

-- जर हे प्रमाण कमी असेल तर भावी अर्भकाचे वजन कमी
भरते..

-- जर हे प्रमाण सरासरीपेक्षा जास्त असेल तर मृत अर्भक निपजायची शक्यता असते..

-- हिमोग्लोबिनचे सरासरी प्रमाण कमी झाल्यावर पंडूरोगाचे निदान केले जाते..
अशा व्यक्तीच्या तांबड्या रक्तपेशीदेखील कमी असतात..

-- अति रक्तस्त्राव, शस्त्रक्रिया, अपघात, जठर-व्रण (अल्सर) किंवा मोठ्या आतड्याचा कर्करोग या कारणाने देखील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण घटते..

-- आहारात पुरेसे लोह, फॉलिक आम्ल आणि जीवनसत्व B12 नसेल तर अभावजन्य पंडूरोग होऊ शकतो..

-- सिकल सेल पंडूरोग, थॅलासेमिया, हाडांचा कर्करोग, वृक्काचे काम बंद पडणे (kidney failure) अशा कारणाने देखील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण उतरते..

-- पर्वतीय प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांच्यात हिमोग्लोबिनचे प्रमाण वाढलेले दिसून येते..

-- उंचावरती हवेमध्ये ऑक्सिजनचे प्रमाण विरळ असल्याने शरीराला आवश्यक तितका ऑक्सिजनचा पुरवठा होण्यासाठी या मंडळीत नैसर्गिकरित्याच हिमोग्लोबिनचे प्रमाण जास्त असते..

-- सतत धुम्रपान करणाऱ्या व्यक्तींमध्येदेखील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण वाढलेले दिसून येते..

-- ज्यावेळी रोग्याला काही कारणाने निर्जलीकरण होते, तेव्हाही शरीरातील द्रवांचे संतुलन बिघडून हिमोग्लोबिनचे प्रमाण वाढते..

-- अर्थातच असे वाढीव प्रमाण फसवे असते; कारण धुम्रपान किंवा निर्जलीकरण या दोन्ही बाबी आरोग्यास केव्हाही हानीकारकच आहेत..

-- फुप्फुसांच्या काही रोगात तसेच काही प्रकारच्या अर्बुदांमुळे हिमोग्लोबिन वाढलेले दिसते..

-- खेळाडूंनी जर उत्तेजक द्रव्ये प्राशन केली, तर त्यामुळेही अशा प्रकारचे बदल हिमिग्लोबिनच्या प्रमाणात होतांना दिसतात..

-- हिमोग्लोबिनच्या कमतरतेने होणारे रोग टाळण्यासाठी योग्य आहार आणि फॉलिक आम्ल, लोह आणि प्रथिने यांचा आहारात योग्य आणि पुरेसा समावेश असणे आवश्यक आहे..हिमोग्लोबिन विषयी माहीती...-

✍ ..८ वी पंचवार्षिक योजना..:-

✍ ..८ वी पंचवार्षिक योजना..:-



👉 कालावधी..-
इ.स. १९९२ - इ.स. १९९७..

👉 प्राधान्य..-
मनुष्यबळ विकास..

👉 घोषवाक्य..-
'अन्न, रोजगार व उत्पादकता'..

👉 मॉडेल..-
Export-led Growth Model..
👉 खर्च..-
प्रस्तावित खर्च - ४,३४,१२० कोटी रु.,
वास्तविक खर्च - ४,७४,११२ कोटी रु..

👉 प्रकल्प..-

१.
राष्ट्रीय महिला कोष-१९९२-९३.. २.
Employment Assurance Scheme (EAS)..
३.
Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY)..
४.
Mahila Samridhi Yojana..
५.
Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS)..
६.
NATIONAL SOCIAL ASSISTANCE PROGRAMME(NSAP)..
७.
Mid-Day Meal Scheme..
८.
Indira Mahila Yojana..


👉 महत्वपूर्ण घटना..-

-- सार्वजनिक शेत्रातील उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणूकीची प्रक्रिया सुरु झाली..

-- १९९४-९५ मध्ये रुपया चालू खात्यावर पूर्ण परीवातानीय करण्यात आला..
(Full convertibility of Rupee on Current account) १९९२ मध्ये SEBI ला संविधानिक दर्जा देण्यात आला..

-- १९९२ मध्ये ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेस संविधानिक दर्जा देण्यात आला..


👉 मूल्यमापन..-

-- योजना सर्व क्षेत्रांमध्ये यशस्वी..

-- वाढीचा दर सरासरी ६.६८ इतका साध्य झाला..

-- कृषी क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ३.९% उद्योग क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ८.०% सेवा क्षेत्रात वार्षिक सरासरी वाढीचा दर ७.९%..✍ ..८ वी पंचवार्षिक योजना..:-

✍ ..विधान परिषद..:-

✍ ..विधान परिषद..:-


-- भारतातील घटक राज्यांमधील कायदेमंडळाच्या वरिष्ठ गृहाला विधान परिषद म्हणतात..

-- महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू काश्मीर, आंध्रप्रदेशआणि तेलंगणा या सात घटक राज्यात द्विगृहात्मक कायदेमंडळ पद्धती अस्तित्वात आहे व तेथे विधानसभेसोबत विधान परिषदसुद्धा अस्तित्वात आहे..

-- बाकी सर्व घटकराज्यात एकगृह कायदेमंडळ पद्धती
आहे..
तेथे विधानसभा हे एकच सभागृह आहे..

-- महाराष्ट्राच्या विधानपरीषदेत 78 सदस्य आहेत..

-- देशात सहा राज्यांमध्ये विधान परिषद असून घटक राज्याचे हे वरिष्ठ सभागृह आहे..

-- महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशात विधान परिषद अस्तित्वात आहेत..

-- घटनेच्या कलम 169 (1) नुसार विधानसभेने सभासदांच्या किंवा दोन तृतीयांश सभासदांनी उपस्थितीने बहुमताने ठराव केल्यास संसद राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आणते..

-- विधान परिषदेची सदस्य संख्या किती असावी, हे घटनेने निश्चित केलेले नाही..

-- कलम 171 नुसार विधान परिषदेत किमान 40 सभासद किंवा विधानसभेच्या एकूण सभासद संख्येच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त सदस्य नसतात..

-- विधान परिषद तत्त्वत: वरिष्ठ सभागृह असले तरी व्यवहारात ते कनिष्ठ सभागृह आहे..

-- या सभागृहाला सर्वच बाबीत कमी अधिकार आहेत..


👉 महाराष्ट्राचे विधान मंडळ..-

-- 288 एकूण आमदार विधानसभेचे 78 सदस्य संख्या विधानपरिषदेची आहे..

-- विधान परिषद सदस्य हे विधानसभा सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघातून निवडले जातात..

-- राज्यपाल विज्ञान, साहित्य, कला व समाजसेवेतील प्रसिद्ध लोकांना विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व देतात..

-- सभासदाचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो..

-- दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात..
त्यांच्या जागी नवे सभासद निवडले जातात..


👉 विधान परिषदेची मतदान प्रक्रिया...?

01
विधानसभेप्रमाणे येथे थेट मतदान प्रक्रिया अवलंबली जात नाही..

02
राष्ट्रपती निवडणूक, विद्यापीठ सिनेट यासारख्या निवडणुकींसाठी पसंतीक्रमाची पद्धती वापरली अवलंबली जाते..

03
विधान परिषदेसाठीदेखील पसंतीक्रम पद्धतीचाच अवलंब केला जातो..

04
निवडणुकीसाठी जेवढे मतदार उभे असतील तेवढय़ा उमेदवारांना मतदार आपला (आवडीनुसार) पसंतीक्रम देतो..

05
जास्त पसंतीच्या उमेदवाराला पहिला क्रम, त्यानंतर दुसर्‍या आवडीच्या उमेदवाराला दुसरा अशा पद्धतीने एकूण उमेदवारांएवढे मत देता येते..


👉 विधान परिषदेची मतमोजणी पध्दत..-

-- संबंधित मतदारसंघाची मतदान संख्या व उमेदवार यांच्यानुसार निवडणूक आयोग एक कोटा निश्चित करतात..

-- निर्धारित कोट्याएवढी प्रथम क्रमांकाची मते मिळवणारा उमेदवार विजयी होतो..

-- पण पहिल्या पसंतीची मते कोट्याएवढी नसल्यास दुसर्‍या पसंतीची मते जो पूर्ण करेल, तो उमेदवार विजयी होतो..

-- निर्धारित कोटा पूर्ण करणारा कोणत्याही पसंतीचा उमेदवार विजयी होऊ शकतो..
यात कोणाचेही मतदान वाया जात नाही..


👉 विधान परिषदेच्या  मतदानाच्या सरळ लढतीचा फायदा..-

-- दोन उमेदवारांच्या सरळ लढतीत पहिल्या पसंतीच्या मतात जो पहिल्या क्रमांकावर राहतो त्याचा विजय जवळपास नक्की असतो..

-- मतांचा कोटा पूर्ण न झाल्यास दुसर्‍या क्रमांकावरील उमेदवाराला मिळालेल्या दुसर्‍या पसंतीच्या मतांची मोजणी केली जाते..

-- तरी कोटा पूर्ण न झाल्यास पहिल्या क्रमांकावरील उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते..


👉 स्थानिक मतदारसंघाचे मतदार..-

-- विधान परिषदेच्या स्थानिक मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी संबंधित मतदारसंघात येणारे महापालिका, नगरपालिका सदस्य, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य मतदार आहेत..
विधान परीषद...--

👉 महाराष्ट्र विधानसभेची यादी क्रमानुसार..:-


क्रम -- निवडणूक वर्ष -- सभापतीचे नाव - मुख्यमंत्र्यांचे नाव - पक्ष्याच्या जागा..--


पहीली विधानसभा..-
इ.स. १९६०..
सयाजी सिलम..
यशवंतराव चव्हाण (काँग्रेस)..

दुसरी विधानसभा..-
१९६२..
त्रंबक भराडे..
मारोतराव कन्नमवार -वसंतराव नाईक (काँग्रेस)..
काँग्रेस -२१५/२६४; शेकाप - १५..

तिसरी विधानसभा..-
१९६७..
त्रंबक भराडे..
वसंतराव नाईक (काँग्रेस)..
काँग्रेस - २०३/२७०..

चौथी विधानसभा..-
१९७२..
एस.के. वानखेडे - बाळासाहेब देसाई..
वसंतराव नाईक (काँग्रेस),
शंकरराव चव्हाण (काँग्रेस),
वसंतदादा पाटील (काँग्रेस),
काँग्रेस - २२२; शेकाप - ७..

पाचवी विधानसभा..-
१९७८..
शिवराज पाटील - प्राणलाल व्होरा..
वसंतदादा पाटील (काँग्रेस),
शरद पवार (बंडखोर काँग्रेस),
राष्ट्रपती राजवट..
जनता पक्ष - ९९/२८८; काँग्रेस - ६९; काँग्रेस (आय) - ६२..

सहावी विधानसभा..-
१९८०..
शरद दिघे ..
ए.आर. अंतुले (काँग्रेस),
बाबासाहेब भोसले (काँग्रेस),
वसंतदादा पाटील (काँग्रेस)..
काँग्रेस - १८६/२८८; शरद काँग्रेस - ४७;
जनता पक्ष - १७; भाजप - १४..

सातवी विधानसभा..-
१९८५..
शंकरराव जगताप..
शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (काँग्रेस),
शंकरराव चव्हाण (काँग्रेस),
शरद पवार (काँग्रेस)..
काँग्रेस - १६१; शरद काँग्रेस - ५४;
जनता पक्ष - २०; भाजप - १६..

आठवी विधानसभा..-
१९९०..
मधुकरराव चौधरी ..
शरद पवार (काँग्रेस),
सुधाकरराव नाईक (काँग्रेस),
शरद पवार (काँग्रेस)..
काँग्रेस - १४१/२८८
शिवसेना + भाजप - ५२+४२..

नववी विधानसभा..-
१९९५..
दत्ताजी नलावडे ..
मनोहर जोशी,
नारायण राणे (शिवसेना)..
शिवसेना - ७३ + भाजप - ६५;
काँग्रेस - ८०/२८८..

दहावी विधानसभा..-
१९९९..
अरूण गुजराथी..
विलासराव देशमुख,
सुशीलकुमार शिंदे (काँग्रेस)..
काँग्रेस - ७५
राष्ट्रवादी - ५८
शिवसेना + भाजप - ६९+५६..

अकरावी विधानसभा..-
२००४..
बाबासाहेब कुपेकर..
विलासराव देशमुख,
अशोक चव्हाण (काँग्रेस)..
काँग्रेस + राष्ट्रवादी - ६९+७१
शिवसेना+भाजप - ६२+५४..

बारावी विधानसभा..-
२००९..
दिलीप वळसे-पाटील..
अशोक चव्हाण,
पृथ्वीराज चव्हाण (काँग्रेस).. काँग्रेस + राष्ट्रवादी - ८२+६३
शिवसेना+भाजप = ४६+४६
रिपाइ (आठवले) - १४
मनसे - १३..

तेरावी विधानसभा..-
२०१४..
हरिभाऊ बागडे..
देवेंद्र फडणवीस (भाजप)..
भाजप - १२२
शिवसेना - ६३
काँग्रेस - ४२
राष्ट्रवादी - ४१..

कलिंगचे युद्ध..:-

कलिंगचे युद्ध..--

✍ ..कलिंगचे युद्ध..:-



👉 दिनांक :-
साधारणपणे इ.स.पू. २६५-२६१..

👉 स्थान :-
प्राचीन कलिंग, सद्य भुवनेश्वर (ओडिशा राज्य, भारत)..

👉 परिणती :-
मौर्यांचा विजय आणि कलिंगांचा पराभव..

👉 प्रादेशिक बदल :-
कलिंगचा मगधच्या साम्राज्यात समावेश..

👉 युद्धमान पक्ष :-
मौर्य साम्राज्य (सम्राट अशोक)
कलिंग (कलिंगराज)


-- कलिंगचे युद्ध सम्राट अशोकांनी इ.स.पू. २६१ मध्ये केलेले एक प्रमुख युद्ध होते..

-- कलिंगचे युद्ध हे भारताच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय आहे..

-- सुरूवातीला अशोक हे युद्धखोर झाले होते..
सर्वत्र त्यांची ओळख चंड अशोक म्हणून होऊ लागली होती..

-- अखंड भारताचा बहुतांशी भाग मौर्य अधिपत्याखाली आला तरी अजूनही कलिंग हे स्वतंत्र राज्यच होते..

-- प्राचीन कलिंग ह्या देशात हे आजच्या आधुनिक भारतातील ओडिशा तसेच छत्तीसगड व झारखंड मधील काही भाग येतात..


👉 युद्धाची कारणे :-

-- कलिंग युद्धाची कारणे अजून स्पष्ट होत नाहीत..
सामाजिक तसेच आर्थिक कारणे ही मुख्य मानली जातात..

-- त्यातील एक प्रमुख कारण म्हणजे कलिंग हे प्रबळ राज्य होते..

-- मौर्यांच्या पूर्वीच्या मोहिमांना फारसे यश लाभले नव्हते..
तसेच बाह्य जगाशी व्यावसायवृद्धीसाठी अशोकाला समुद्र किनाऱ्यावर सत्ता हवी होती, जी कलिंगाकडे होती..

-- तिसरे कारण अजूनही स्पष्ट नाही ते म्हणजे कलिंग हे खनिज समृद्ध देश होता..
त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अशोकाने युद्ध केले असावे..

-- कारणे असली तरी युद्ध होण्यासाठी सबळ कारणाची गरज होती..

-- युद्ध साधारणपणे इस पूर्व २६१ सुमारास सुरु झाले..
सुशीम चा एक भावाने कलिंगामध्ये मदत घेतली होती..

-- अशोक ने हे कारण मानले व कलिंगला शरण येण्यास सांगितले..


👉 कलिंग युद्धाचे परिणाम :-

-- या युद्दाच्या शिलालेखावरील नोंदींनुसार साधारणपणे १ लाखाहून अधिक सैनिक व नागरिक मारले गेले होते..
मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना हद्दपार करण्यात आले..

-- कलिंगच्या युद्धाचे अशोकाच्या विचार आणि जीवनक्रमावर दूरगामी परिणाम झाले..

-- युद्धामध्ये मिळालेल्या विजयाचा आनंद न होता निरर्थक संघर्षाने तो दु:खी झाला..

-- केलेल्या कृत्याचा त्याला पश्चात्ताप झाला..
पश्चात्तापदग्ध अशोकाने परत कधीही युद्ध न करण्याचा निश्चय केला..

-- या युद्धानंतर कोणत्याही प्रकारचे दु:ख त्याला सहन होईनासे झाले..

-- मनुष्य आणि इतर प्राणी किंवा वनस्पतींचीही केलेली हिंसा त्याला आवडत नसे..

-- अहिंसेच्या सिद्धांताने तो विलक्षण प्रभावित झाला..
या युद्धानंतर लवकरच अशोकाने बौद्ध धर्माची दिक्षा घेतली आणि देशविदेशात त्याचा प्रसार करण्यासाठी आपली सर्व शक्ती आणि साम्राज्याची साधनसंपत्ती पणाला लावली..

-- या लढाईनंतर अशोकाने दिग्विजयाच्या धोरणाचा त्याग करुन धर्मविजयाच्या धोरणाचा अवलंब केला..

-- त्याच्या परराष्ट्रीय धोरणातही अमूलाग्र बदल झाला..

-- सैन्यबळावर विसंबून राहण्याऐवजी त्याने शांतता, मैत्री या सिद्धांतावर अधिक भर दिला; म्हणूनच कलिंगचे युद्ध ही मानवी संस्कृतीमधील एक महत्त्वाची घटना मानली जाते..