- २०१८-१९ साठी चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संसदेत सादर केला गेला. पण हा अर्थसंकल्प तयार कसा केला जातो आणि काय त्याची प्रक्रिया आहे ते जाणून घेऊया..!
- आतापर्यंत दरवर्षी मुख्य बजेट आणि रेल्वे बजेट असे दोन बजेट सादर व्हायचे पण मोदी सरकारने दोन वर्षापूर्वी सप्टेंबर मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार मागच्या वर्षी पासून रेल्वे बजेट हे मुख्य बजेट मधेच सादर करण्यात येतो.
अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी अर्थ खात्यात स्वतंत्र विभाग आहे. सामान्यपणे बजेट ची तयारी आदल्या वर्षी ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर मध्ये सुरु होते, म्हणजे बजेट ची तयारी ते सादरीकरण यासाठी वर्षातील पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी यात जातो.
- सर्वप्रथम सर्व मंत्रालयांना, राज्यांना आणि स्वायत्त संस्थांना पुढच्या वर्षीच्या खर्चाचा आराखडा सादर करण्याची सूचना दिली जाते आणि हा आराखडा मिळाल्यानंतर मंत्रालयांशी त्यावर सल्लामसलत केली जाते. याचबरोबर शेतकरी, व्यापारी, उद्योगपती, अर्थतज्ज्ञ आणि सामान्य लोकांचं मत घेतलं जात.
- साधारणपणे डिसेंबर महिन्यात अर्थसंकल्पाचा first cut म्हणजेच कच्चा आराखडा तयार केला जातो. हा कच्चा आराखडा नेहमी निळ्या कागदावरच बनविला जातो.
- बऱ्याच बैठकांनंतर हा आराखडा फायनल केला जातो आणि मग अर्थमंत्र्यांकडून कर प्रस्तावावर (Tax proposal) निर्णय घेतला जातो.
अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यासाठी राष्ट्रपतींची परवानगी घेतली जाते.
- अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाला थोडक्यात बजेट मधील तरतुदींविषयी सांगितलं जातं.
अर्थसंकल्पीय भाषणाबरोबर हा अर्थसंकल्प राज्य सभेत मांडला जातो. या भाषणाचे दोन भाग असतात :-
१) सर्वसाधारण आर्थिक सर्वेक्षण आणि धोरण.
२) कर प्रस्ताव.
- त्यानंतर या अर्थसंकल्पावर सभासदांच्या भाषणानंतर विनियोजन विधेयक (Appropriation Bill) मांडलं जातं आणि त्यावर मतदान घेतलं जातं.
- हे अर्थसंकल्प लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात संमत व्हावं लागतं आणि ते सादर केल्यानंतर ७५ दिवसांच्या आत राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यावी लागते. त्यानंतर अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण होते…!
बजेट संबंधी काही महत्वाच्या माहिती
- भारतीय राज्यघटनेत बजेट नावाचा शब्द नाही. कलम ११२ नुसार सरकार ‘Annual Financial Statement’ सादर करतं ज्यालाच बजेट म्हटलं जातं.
- बजेट हे काही मोजक्या अधिकारी आणि नोकरवर्ग यांच्याकडून तयार केलं जातं.
- बजेट तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी कॉम्प्युटर्स सर्व networks पासून तोडली जातात.
- अर्थ खात्याच्या इमारतीच्या तळघरात असलेल्या छापखान्यात बजेट ची छपाई केली जाते.
- संसदेत अर्थसंकल्प सादर व्हायच्या फक्त १० मिनिटं आधीच अर्थसंकल्पाची प्रत दिली जाते.
- बजेट तयार करणाऱ्या आणि छापणाऱ्या सर्व स्टाफ ची राहण्याची सोय अर्थ मंत्रालयाच्या नॉर्थ ब्लॉक मध्ये केली जाते. (यामुळेच डिसेंबर महिन्यापासूनच अर्थखात्याने प्रसारमाध्यमांचा नॉर्थ ब्लॉकमधला प्रवेश बंद केला होता.)
- बजेट संसदेत सादर केल्यानंतरच या स्टाफला घरी जाण्याची परवानगी दिली जाते.
- या सर्व स्टाफ च्या हालचालींवर आणि फोने कॉल्स वर आयबी कडून बारीक नजर ठेवली जाते. आणि त्यांना देण्यात येणाऱ्या खाण्याची तपासणी केली जाते.
- बजेट सीक्रेट ठेवण्यासाठी पत्रकारांना अर्थ मंत्रालयात येण्यास मनाई केली जाते.
- या सर्व गोष्टी करण्यामागे कारण हे असते की बजेट सदर होण्याच्या आधी त्याची गोपनीयता कसोशीने पाळली जावी. हे बजेट एकदा संसदेत सादर झाल्यानंतर ते अर्थखात्याच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात येते.
- अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर काही दिवसांनी लोकसभेत २ ते ३ दिवस त्यातील तरतुदींवर चर्चा करण्यात येते.
- त्यानंतर नवीन वित्तीय वर्षांतील पहिल्या काही महिन्यांच्या अनिवार्य खर्चासाठी संसदेची परवानगी घेतली जाते.
- संपूर्ण चर्चेच्या शेवटी अर्थमंत्री आपला अभिप्राय नोंदवणारे भाषण करतात. त्यानंतर काही निश्चित कालावधीसाठी सभागृह संस्थिगत करण्यात येते.
अर्थसंकल्पाचा इतिहास
- भारताचा अर्थसंकल्प १५० वर्ष जुना आहे.
- पहिला अर्थसंकल्प इंग्रज सरकारचे अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांनी सादर केला होता.
- तर स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प देशाचे पहिले अर्थमंत्री आरके षणमुखम शेट्टी यांनी सादर केला होता.
अधिक माहितीसाठी :-