✍ ..पेपेसा कायदा १९९६..
-- आदिवाशींची संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करून ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवाशींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे या उद्देशाने पंचायत विस्तार अधिनियम १९९६ मध्ये अस्तित्वात आला..
-- पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम 1996 (पेसा) हा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी अस्तित्वात आला..
-- या कायद्यान्वये आदिवासी भागातील नागरिकांना सर्वात महत्त्वाचा अधिकार मिळाला आहे, तो म्हणजे त्यांच्या विविध प्रकारच्या नैसर्गिक संपत्तीबाबत तसेच जमिनीबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य..
-- काही विकास प्रकल्प असतील किंवा धरणे असतील यामध्ये विस्थापित व्हावे लागणाऱ्या नागरिकांपैकी बहुतांश जणांचा त्या गोष्टीला विरोध असतो..
-- मात्र, त्यांचा विरोध डावलूनही ते प्रकल्प केले जातातच..
या कायद्यान्वये गावासाठीच्या योजना व प्रकल्पांकरिता सर्व ग्रामसभांची मान्यता मिळवणे बंधनकारक करण्यात आले
आहे..
-- जलस्रोत, सिंचन, खाण-खनिजे आणि गौण वनोत्पादन यांचे व्यवस्थापन हेही ग्रामसभेकडे विहित करण्यात आले आहे..
-- अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींची कोणतीही जमीन बिगर आदिवासींकडे बेकायदेशीरपणे हस्तांतर होणार नाही, याची ग्रामसभा सुनिश्चिती करेल..
-- महिलांचे सक्षमीकरण याकडे देखील या कायद्यात प्राधान्याने लक्ष देण्यात आलेले आहे..
-- ग्रामसभेने त्यांचा कारभार चालविण्यासाठी तयार केलेल्या विविध समित्यांवर ५० टक्के स्त्रियांना प्रतिनिधित्व देण्याचा नियम यामध्ये करण्यात आला आहे..
-- त्यामुळे आदिवासी समाजातील वर्षोनुवर्षे मागे राहिलेल्या महिलांना पुढे येण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळणार आहे..
-- या कायद्या अंतर्गत देशातील एकूण १० राज्यांचा समावेश होतो..
त्यामध्ये-
१) महाराष्ट्र
२) गुजरात
३) आंध्र प्रदेश
४) मध्यप्रदेश
५) झारखंड
६) ओरिसा
७) छत्तिसगड
८) हिमाचल प्रदेश
९) राजस्थान
१०) तेलंगाना..
या राज्यांनाच पेसा हा कायदा लागू आहे..
-- तसेच, महाराष्ट्र राज्यातील एकूण १३ जिल्हे -
१) अहमदनगर
२) पुणे
३) ठाणे
४) पालघर
५) धुळे
६) नंदुरबार
७) नाशिक
८) जळगाव
९) अमरावती
१०) यवतमाळ
११) नांदेड
१२) चंद्रपूर
१3) गडचिरोली..
यांना पेसा हा कायदा लागू आहे..
-- हा कायदा अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवाशी लोकांशी संबंधित असून आदिवाशींची संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करणे व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवाशींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे हे पेसा या कायद्याचे प्रमुख सूत्र आहे..
-- या कायद्यान्वये अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेस अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील ग्रामसभेपेक्षा म.ग्रा.पं. अधिनियम १९५८, कलम ५४ ने विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत..
👉 पेसा कायदयाच्‍या अनुषंगाने मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मध्ये करण्यात आलेल्‍या सुधारणा 54 (A)..--
-- योजना / प्रकल्प / कार्यक्रम हाती घेताना ग्रामसभा मान्यता..
-- निधी विनयोग प्रमाणपत्र ग्रामसभेला मान्‍यतेने..
-- लाभार्थी निवड..
-- मादक द्रव्‍य विक्री / सेवन प्रतिबंध..
-- गौण वनोत्पादन मालकी हस्‍तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्‍यापार विनयमन ) अधिनियम 1997 तरतुदीनुसार विक्री / व्यवस्थापन अधिकार..
-- अन्‍य संग्रमीत जमीन परत देण्‍यासाठी जिल्‍हाधिकारी यांना शिफारस..
-- मुंबई सावकार अधिनियम 1946 – सावकारी लायसनसाठी पंचायतीची शिफारस..
-- लघुजलसंचयाची योजना आखणे..
-- बाजार स्‍थापन्‍याची परवानगी..
-- भुसंपादन / पुर्नवसन संदर्भात ग्रामसभेशी विचारविनिमय..
-- गौण खनिज परवाने / लिलाव विचार विनिमय..
