Showing posts with label अर्थशास्त्र. Show all posts
Showing posts with label अर्थशास्त्र. Show all posts

Friday 13 October 2017

✍ .. कूळ कायदा - 1939..

✍ .. कूळ कायदा - 1939..:--


-- "कसेल त्याची जमीन" असे तत्व घेऊन कूळ कायदा अस्तित्वात आला..

-- दुसर्‍याची जमीन कायदेशीररित्या कसणारा व प्रत्यक्ष कष्ट करणारा जो माणूस आहे त्याला कूळ म्हटले गेले..

-- सन 1939 च्या कूळ कायद्यानुसार सर्वप्रथम जमीनीत असणार्‍या कायदेशीर कूळाची नांवे 7/12 च्या इतर हक्कात नोंदली गेली..

-- त्यानंतर 1948 चा कूळ कायदा अस्तित्वात आता..
त्याने कूळांना अधिक अधिकार प्राप्त झाले..

-- सुधारित कायद्यानुसार कलम-32-ग नुसार दिनांक 1.4.1957 रोजी दुसर्‍याच्या मालकीची जमीन कायदेशीररित्या करणार्‍या व्यक्ती या जमीन मालक म्हणून जाहिर करण्यांत आल्या..

-- या जमीनी यथावकाश प्रत्यक्ष प्रकरणाच्या निकालाप्रमाणे कूळांच्या मालकीच्या झाल्या..


👉 ..कूळ हक्क..-

-- आजरोजी जमीन कसणार्‍या कूळांचे किंवा मालकांचे, कूळ हक्कासंबंधी काही महत्वाचे मुद्दे असून ते समजल्याखेरीज कूळ हक्काबाबत स्पष्ट जाणीव शेतकर्‍यांमध्ये होणार नाही..
हे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत..-

01.
सन 1939 च्या कूळ कायद्यात दिनांक 1.1.1938 पूर्वी सतत 6 वर्षे कूळ म्हणून जमीन करणार्‍या व्यक्तीला किंवा दिनांक 1.1.1945 पूर्वी सतत 6 वर्षे जमीन कसणारा आणि दिनांक 1.11.47 रोजी जमीन कसणारा कूळ या सर्वांची नोंद नोंदणीपत्रकात संरक्षीत कूळ म्हणून केली गेली..

02
सन 1955 साली कूळ कायद्यात काही सुधारणा करण्यांत आली.. ही सुधारणा करण्यापूर्वी वहिवाटीमुळे किंवा रुढीमुळे किंवा कोर्टाच्या निकालामुळे ज्या व्यक्तींना कायम कूळ म्हणून संबोधण्यांत आले व ज्यांची नोंदणी हक्कनोंदणी पत्रकात कायम कूळ म्हणून नोंद केली गेली त्या सर्वांना कायम कूळ असे म्हटले जाते..

03
दुसर्‍याच्या मालकीची कोणतीही जमीन कायदेशीर रित्या जर एखादा माणूस कसत असेल व अशी जमीन, जमीनमालकाकडून जातीने कसण्यांत येत नसेल तर त्याला - कूळ - असे संबोधले जाते..
याचाच अर्थ तो माणूस जमीन मालकाच्या कुटूंबातील नसला पाहिजे किंवा जमीन गहाण घेणारा नसला पाहिजे किंवा पगारावर ठेवलेला नोकर नसेल किंवा मालकाच्या कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या देखरेखीखाली जमीन कसत नसेल तर त्याला कूळ असे म्हणतात..

04
कूळ होण्याच्या नियमाला काही महत्वाचे अपवाद करण्यांत आले आहेत..

-- विधवा किंवा अवयस्क व्यक्ती किंवा शरीराने किंवा मनाने दुर्बल झालेला माणूस किंवा सैन्यदलात काम करणारा माणूस, यांची जमीन दुसरी व्यक्ती जर कसत असेल तरी, त्या व्यक्ती स्वत:च जमीन कसतात असे मानले जाते..

05
- कूळ हक्काच्या संदर्भातील दुसरी बाजू म्हणजे जमीन मालकाने स्वत:हून जमीन कसणे होय..
- याची व्याख्यासुध्दा कूळ कायद्यात करण्यांत आली आहे..
- एखादा इसम स्वत: जमीन कसतो काय, हे ठरविण्यासाठी खालील नियम लावले जातात..

अ.
स्वत: अंगमेहनतीने तो जमीन कसत असेल तर,
ब.
स्वत:च्या कुटूंबातील कोणत्याही इसमाच्या अंगमेहनतीने जमीन कसत असेल तर,
क.
स्वत:च्या देखरेखीखाली मजूरीने लावलेल्या मजूरांकडून जमीन करुन घेत असेल तर, असे मजूर कि ज्याला पैसे दिले जात असोत किंवा मालाच्या रुपाने वेतन दिले जात असो..
परंतू पिकाच्या हिश्श्याच्या रुपाने जर मजूरी दिली गेली तर तो कूळ ठरु शकतो..

06
कूळ ही संकल्पना समजण्यास थोडी अवघड आहे, परंतु कूळ होण्यासाठी खालील महत्वाचे घटक मानले जातात..-

अ.
दुसर्‍याच्या मालकीची जमीन अन्य इसम वैध किंवा कायदेशीररित्या कसत असला पाहिजे..

ब.
जमीन मालक व कूळ यांच्यात तोंडी का होईना करार झाला असला पाहिजे व तोंडी करार कोर्टात सिध्दा झाला पाहिजे..

क.
असा इसम प्रत्यक्ष जमीन कसत असला पाहिजे व त्या बदल्यात तो मालकाला खंड देत असला पाहिजे..

ड.
जमीन मालक व कूळ यांच्यात पारंपारिकरित्या जपलेले मालक व कूळ असे विशिष्ठ सामाजिक नाते असले पाहिजे..


👉 कूळ कायदा कलम-43 च्या अटी..-


-- जी कूळे, यापूर्वी जमीनीचे मालक झाले आहेत, त्यांच्याद्रुष्टीने कूळ कायदा कलम 43 नुसार जमीन विकायला बंदी केली जाते व तसा शेरा त्याच्या 7/12 वर इतर हक्कात लिहिला असतो..

-- "कूळ कायदा कलम-43 ला पात्र", अशाप्रकारचा हा शेरा 7/12 वर लिहिला जातो..

-- शहरीकरणामुळे किंवा स्वत:च्या गरजेनुसार जमीन विकण्याची आवश्यकता असल्यास, कूळांना अशी जमीन विकण्यापूर्वी प्रांत अधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते..

-- जमीन विक्रीची परवानगी कोणाला द्यावी याबाबतचे नियमदेखील शासनाने बनविले आहे..
त्यानुसार कूळ कायदा कलम-43 ला पात्र असलेली जमीन खालील अटींवर विकता येते..-

01.
बिगर शेती प्रयोजनासाठी..

02.
धर्मादाय संस्थांसाठी किंवा शैक्षणिक संस्थेसाठी किंवा सहकारी संस्थेसाठी..

03.
दुसर्‍या शेतकर्‍याला परंतू जर असे कूळ कायमचा शेती व्यवसाय सोडून देत असेल तर किंवा जमीन कसायला असमर्थ ठरला असेल तर..

04.
- अशी जमीन विकण्यापूर्वी शासकीय खजिन्यात अतिशय नाममात्र म्हणजे जमीनीच्या आकाराच्या 40 पट एवढी नजराण्याची रक्कम भरावी लागते..
- याचा अर्थ अशी जमीन सार्वजनिक कामासाठी किंवा संस्थांना विकतांना फारशा जाचक अटी नाहीत..
- परंतू सर्रास दुसर्‍या जमीन मालकास अतिशय किरकोळ पैसे भरुन मालकीच्या झालेल्या जमीनी, कूळांनी परस्पर विकू नयेत म्हणून वरील क्र.3 ची महत्वाची अट ठेवण्यांत आली आहे..
- व त्यांना शेवटचा उपाय म्हणून शेती व्यवसाय सोडतानाच अशी कूळ हक्काची जमीन विकली पाहिजे असा याचा अर्थ आहे..

- नव्याने कुळहक्क निर्माण होतो का....?
आज एखादा इसम कूळ होऊ शकतो का..? कूळ कायदा कलम-32 (ग) नुसार दिनांक 1.4.57 रोजी जमीन कसणार्‍या माणसाला मालक म्हणून जाहिर केले आहे, परंतु आजरोजी जमीनीत नव्याने कूळ निर्माण होऊ शकतो काय...? व असल्यास क शा पध्दतीने कूळ निर्माण होतो याबाबत शेतकर्‍यांमध्ये कुतूहल आहे..
- याबाबतची तरतूद कूळ कायद्याच्या कलम-32 (ओ) मध्ये नमूद करण्यांत आली आहे..
- कूळ कायदा कलम-32 (ओ) नुसार आजही दुसर्‍याची जमीन कायदेशीररित्या एक वर्ष जरी दुसरा इसम कसत असेलतर तो कूळ असल्याचा दावा करु शकतो..
- तथापी त्यासाठी खालील महत्वाच्या अटी कायम आहेत..-

अ.
वहिवाटदार व मालक यांच्यात करार झाला असला पाहिजे..

ब.
तो मालकाकडून जमीन कसत असला पाहिजे..

क.
तो खंड देत असला पाहिजे..

ड.
जमीन मालक व कूळ असे विशिष्ठ नातेसंबंध असले पाहिजेत..

-- आजकाल जमीन मालक स्वत:हून कोणतेही करार वहिवाटदाराशी करीत नसल्यामुळे, कलम-32(ओ) च्या दाव्यांची संख्या अतिशय अल्प आहे. जमीन मालकांमध्ये जागृती निर्माण झाल्यामुळे अशा पध्दतीचे कोणतेही करार तो वहिवाटदाराबरोबर करीत नाही..

-- तथापी आधी पिक पाहणीला नांव लावून घ्यावयाचे व एक वर्षाच्या पिक पाहणीचा 7/12 जोडून दिवाणी न्यायालयातून जमीन मालकाला जमीनीत यायला मनाई आदेश आणावयाचे व त्यानंतर काही दिवसांनी कलम-32 (ओ) नुसार कूळ असल्याचा दावा करावयाचा अशाप्रकारे वहिवाटदार व्यक्ती कूळ असल्याचा दावा सर्वसाधारणपणे करतात.. कूळ कायदा - 1939

Wednesday 11 October 2017

✍ ..पेसा कायदा १९९६..:--


✍ ..पेपेसा कायदा १९९६..
सा कायदा १९९६..--

-- आदिवाशींची संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करून ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवाशींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे या उद्देशाने पंचायत विस्तार अधिनियम १९९६ मध्ये अस्तित्वात आला..

-- पंचायत विस्‍तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम 1996 (पेसा) हा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी अस्तित्वात आला..

-- या कायद्यान्वये आदिवासी भागातील नागरिकांना सर्वात महत्त्वाचा अधिकार मिळाला आहे, तो म्हणजे त्यांच्या विविध प्रकारच्या नैसर्गिक संपत्तीबाबत तसेच जमिनीबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य..

-- काही विकास प्रकल्प असतील किंवा धरणे असतील यामध्ये विस्थापित व्हावे लागणाऱ्या नागरिकांपैकी बहुतांश जणांचा त्या गोष्टीला विरोध असतो..

-- मात्र, त्यांचा विरोध डावलूनही ते प्रकल्प केले जातातच..
या कायद्यान्वये गावासाठीच्या योजना व प्रकल्पांकरिता सर्व ग्रामसभांची मान्यता मिळवणे बंधनकारक करण्यात आले
आहे..

-- जलस्रोत, सिंचन, खाण-खनिजे आणि गौण वनोत्पादन यांचे व्यवस्थापन हेही ग्रामसभेकडे विहित करण्यात आले आहे..

-- अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींची कोणतीही जमीन बिगर आदिवासींकडे बेकायदेशीरपणे हस्तांतर होणार नाही, याची ग्रामसभा सुनिश्चिती करेल..

-- महिलांचे सक्षमीकरण याकडे देखील या कायद्यात प्राधान्याने लक्ष देण्यात आलेले आहे..

-- ग्रामसभेने त्यांचा कारभार चालविण्यासाठी तयार केलेल्या विविध समित्यांवर ५० टक्के स्त्रियांना प्रतिनिधित्व देण्याचा नियम यामध्ये करण्यात आला आहे..

-- त्यामुळे आदिवासी समाजातील वर्षोनुवर्षे मागे राहिलेल्या महिलांना पुढे येण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळणार आहे..

-- या कायद्या अंतर्गत देशातील एकूण १० राज्यांचा समावेश होतो..
त्यामध्ये-
१) महाराष्ट्र
२) गुजरात
३) आंध्र प्रदेश
४) मध्यप्रदेश
५) झारखंड
६) ओरिसा
७) छत्तिसगड
८) हिमाचल प्रदेश
९) राजस्थान
१०) तेलंगाना..

या राज्यांनाच पेसा हा कायदा लागू आहे..

-- तसेच, महाराष्ट्र राज्यातील एकूण १३ जिल्हे -
१) अहमदनगर
२) पुणे
३) ठाणे
४) पालघर
५) धुळे
६) नंदुरबार
७) नाशिक
८) जळगाव
९) अमरावती
१०) यवतमाळ
११) नांदेड
१२) चंद्रपूर
१3) गडचिरोली..

यांना पेसा हा कायदा लागू आहे..

-- हा कायदा अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवाशी लोकांशी संबंधित असून आदिवाशींची संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करणे व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवाशींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे हे पेसा या कायद्याचे प्रमुख सूत्र आहे..

-- या कायद्यान्वये अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेस अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील ग्रामसभेपेक्षा म.ग्रा.पं. अधिनियम १९५८, कलम ५४ ने विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत..


👉 पेसा कायदयाच्‍या अनुषंगाने मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मध्‍ये करण्‍यात आलेल्‍या सुधारणा 54 (A)..--

-- योजना / प्रकल्‍प / कार्यक्रम हाती घेताना ग्रामसभा मान्‍यता..

-- निधी विनयोग प्रमाणपत्र ग्रामसभेला मान्‍यतेने..

-- लाभार्थी निवड..

-- मादक द्रव्‍य विक्री / सेवन प्रतिबंध..

-- गौण वनोत्‍पादन मालकी हस्‍तांतरण व महाराष्‍ट्र गौण वनोत्‍पादन (व्‍यापार विनयमन ) अधिनियम 1997 तरतुदीनुसार विक्री / व्‍यवस्‍थापन अधिकार..

-- अन्‍य संग्रमीत जमीन परत देण्‍यासाठी जिल्‍हाधिकारी यांना शिफारस..

-- मुंबई सावकार अधिनियम 1946 – सावकारी लायसनसाठी पंचायतीची शिफारस..

-- लघुजलसंचयाची योजना आखणे..

-- बाजार स्‍थापन्‍याची परवानगी..

-- भुसंपादन / पुर्नवसन संदर्भात ग्रामसभेशी विचारविनिमय..

-- गौण खनिज परवाने / लिलाव विचार विनिमय..

Tuesday 10 October 2017

अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा



  • दलितांना आणि आदिवासींना एका कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले तो कायदा म्हणजे ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’.
  • अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट हा भारताच्या संसदेने १९८९ मध्ये पारित केलेला कायदा आहे..
  • हा कायदा अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचारास प्रतिबंध करतो..

काय आहे हा कायदा

  • अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गावरील अत्याचार दूर करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला.
  • फक्त जातीवाचक बोलले म्हणजे अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लागतो असा गरसमज लोकांमध्ये झालेला आहे. 
  • अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा अभ्यास केल्यास या कायद्यात एकवीस कलमे आहेत.
  • अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची जाणीव लोकांना व्हावी आणि गुन्हा करणा-याला कायदा कळावा यासाठी कायद्यातील एकवीस कलमे नीट समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लावणे सापे जाते.

पुढील कृत्ये या कायद्याने गुन्हा ठरविली गेली आहेत..--


  • अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीला योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्याची व पिण्याची सक्ती करणे.
  • जातीय भावनेतून शारीरिक इजा करणे, त्रास देणे, अपमान करणे.
  • नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे.
  • जमिनीचा गैरप्रकारे उपभोग घेणे.
  • स्वतच्या मालकीच्या जमीन व पाणीवापरात अडथळा निर्माण करणे.
  • वेठबिगारी करण्यास सक्ती करणे.
  • धाक दाखवून मतदान करण्यास भाग पाडणे.
  • अनुसूचित जाती व जमातींच्या व्यक्तीच्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल करणे.
  • लोकसेवकास खोटी माहिती पुरविणे.
  • सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे.
  • प्रार्थनास्थळे, नदी, विहिरी, पाणवठे अशा सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे.
  • प्रार्थनास्थळास अथवा घरास आग लावणे.
  • पिण्याचे पाणी दूषित किंवा घाण करणे.
  • महिलांचा विनयभंग करणे.
  • महिलांचा लैंगिक छळ करणे.
  • घर किंवा गाव सोडून जाण्यास भाग पाडणे.
  • खोटी साक्ष वा पुरावा देणे.
  • पुरावा नाहीसा करणे.
  • लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे.


गुन्हा नोंदविताना घ्यावयाची काळजी

अत्याचार घडल्यानंतर ज्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविणार आहोत त्यावेळी फिर्यादींनी कोणती काळजी घेतली पाहिजे.-


  • फिर्याद दाखल करावयास आल्यानंतर ठाणेदाराने विनाविलंब तक्रार नोंदवून घेणे आवश्यक आहे.
  • एफआयआरमध्ये फिर्यादीचे व आरोपीचे नाव, जात, पत्ता काळजीपूर्वक लिहिणे आवश्यक आहे. घटना कोणत्या कारणावरून घडली होती, ते कारण स्पष्ट नमूद करावे. फिर्याद उशिरा दाखल केली असल्यास उशिराचे कारण लिहावे. जातीवाचक शिवीगाळ अथवा दुसरा कोणताही प्रकार असेल त्याचा स्पष्ट उल्लेख फिर्यादीत केला पाहिजे.
  • आरोपीच्या जातीच्या पुराव्यासाठी त्यांच्या शाळेचा दाखला, पोलीस पाटील, सरपंच आणि ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र जोडावे लागेल. फिर्यादीची व आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे. पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाल्यानंतर त्याच दिवशी जिल्हा पोलीस अधीक्षक,तहसीलदार आणि विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांना दूरध्वनीवरून संबंधित पोलीस स्टेशनने कळविले पाहिजे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकार व पोलिसांची आहे.

त्यासाठी पुढील गोष्टी त्यांनी करणे अनिवार्य ठरवले गेले आहे -


  1. राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समिती स्थापन करणे.
  2. दक्षता समितीने वर्षांतून दोनदा बैठका घेऊन जातीय अत्याचारांच्या प्रकरणांचा आढावा घेणे.
  3. जातीय अत्याचारांचे खटले चालवणार्‍या विशेष सरकारी वकिलाच्या कामगिरीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणे.
  4. राज्यातील जातीय अत्याचार व त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईचा प्रत्येक वर्षांच्या ३१ मार्चपर्यंत केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणे.
  5. जातीय अत्याचारांचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करणे.
  6. विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करणे.
  7. सामूहिक दंड आकारण्याचा राज्य सरकारला अधिकार.
  8. जातीय अत्याचार घडलेल्या किंवा घडण्याची शक्यता असलेल्या भागातील किंवा गावातील शस्त्रास्त्रांचे परवाने रद्द करणे.
  9. अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तींना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रास्त्रांचे परवाने देणे.
  10. अटकपूर्व जामीन नाकारणे.
  11. पीडित व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला आर्थिक मदत देणे व त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे.
  12. जातीय अत्याचाराचा विभाग घोषित करणे.

अधिक माहितीसाठी :-

Saturday 23 September 2017

✍ पहिली पंचवार्षिक योजना..

-- कृषी, वाहतूक, औद्योगिकरण, आर्थिक विकास आणि त्याच बरोबर सामाजिक न्याय, साक्षरता, देशातील गरिबी दुर व्हावी व देशाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या उद्देशाने भारतीय पंचवार्षिक योजना ( Five-Year plans of India) भारतीय नियोजन आयोगामार्फत राबविल्या गेल्या..
-- राष्ट्रीय विकास परिषद(एनडीसी) पंचवार्षिक योजनांना अंतिम रूप दिले गेले..
-- भारताचे पंतप्रधान हे भारतीय नियोजन मंडळाचे व राष्ट्रीय विकास परिषदेचे पदसिध्द अध्यक्ष असतात..
अर्थातच भारतीय पंचवार्षिक योजनेचे अध्यक्षपदी पंतप्रधानच असतात..
 ..पहिली पंचवार्षिक योजना..
-- कालावधी :--
इ.स. १९५१ - इ.स. १९५६..
-- अध्यक्ष :--
पंतप्रधान
पं.जवाहरलाला नेहरु..
-- अग्रक्रम :--
कृषी विकास..
-- प्रतिमान :-
हेरॉल्ड-डोमर..
-- पहिल्या योजना काळात सार्वजनिक क्षेत्रात २०६९ कोटी रु. खर्च करण्याचे ठरविले , तरी प्रत्यक्षात मात्र १९६० कोटी रु. दुसऱ्या महायुद्धाचे झालेले परिणाम व नुकत्याच झालेल्या फाळणीमुळे मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली..
 महत्त्वपुर्ण प्रकल्प :--
१. दामोदर खोरे विकास योजना (झारखंड-पश्चिम बंगाल)..
२. भाक्रा-नानगल प्रकल्प (सतलज नदीवर,हिमाचल प्रदेश-पंजाब)..
३. कोसी प्रकल्प (कोसी नदी बिहार)..
४. हिराकूड योजना (महानदीवर ओरिसा)..
५. सिंद्री (झारखंड) खत कारखाना..
६. चित्तरंजन (पश्चिम बंगाल) येथे रेल्वे इंजिनचा कारखाना..
७. पेरांबुर (तामिळनाडू) येथे रेल्वे डब्यांचा कारखाना..
८. HMT- बँगलोर..
९. हिंदुस्थान एंटीबायोटिक..
 ..महत्वपूर्ण घटनाक्रम :--
१. औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम १९५१ लागू..
२. Community Development Programme 1952..
३. अखिल भारतीय हातमाग बोर्ड (१९५२) आणि अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड (१९५३) स्थापना..
४. १९५५ मध्ये गोरवाल समितीच्या शिफारशीनु इम्पिरियल बँकेचे रुपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये करण्यात आले..
५. भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ (१९५५)..
 .. या योजनेचे मूल्यमापन :--
-- योजना सर्व बाबतीत यशस्वी झाली..
-- अन्न धान्याचे उत्पादन ५२.२ दशलक्ष टनावरून (१९५१-५२) ६५.८ दशलक्ष टनापर्यंत (१९५५-५६) वाढले..
-- आर्थिक वाढीचा दर २.१% (संकल्पित) ३.६% (साध्य) राष्ट्रीय उत्पन्न १८ टक्क्यांनी तर दरडोही उत्पन्न ११ टक्क्यांनी वाढले..
-- तसेच किंमतीचा निर्देशांक १३ टक्क्यांनी कमी झाला..